११ वटा सहकारी ‘समस्याग्रस्त’ सूचीमा, गौतमश्री पनि थपिँदै

काठमाडौं । सहकारीले सर्वसाधारणको निक्षेप गुट्मुट्याएर भाग्ने सिलसिला दिनानुदिन बढ्दो छ । सर्वसाधारणले दुःख गरेर कमाएको पैसाबाट केही अंश बचत गरी सहकारीमा जम्मा गर्छन् । तर, भविष्यका लागि भनेर गरेको बचत सञ्चालकले खाइदिएपछि उनीहरुको बिलिबाठ हुन्छ ।
निक्षेप हिनामिना गरेका सहकारीका केही सञ्चालकहरु अहिले जेलमा छन् । केही सहकारीलाई भने ‘समस्याग्रस्त’ मा सूचीकृत गरेर सञ्चालकहरुलाई जेल जानबाट जोगाउने खेल भइरहेको छ ।

सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ निक्षेप फिर्ता नदिएर पीडित बनाएको गौतमश्री सहकारीको हकमा अहिले यही खेल जारी छ । उक्त सहकारीका सञ्चालक रामबहादुर गौतमलाई बचाउन पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै लागिपरेका छन् । ठूला औद्योगिक घरानाहरु पनि गौतमश्रीलाई समस्याग्रस्तमा सूचीकृत गराएर आफ्नो फँसेको पैसा उठाउने दाउमा लागेका छन् ।

सहकारीका सञ्चालकहरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगरी कार्यालय बन्द गरेर ‘फरार’ भएपछि पीडितहरुले सहकारी विभाग गुहारेका थिए । एक हजारभन्दा बढीले विभागमा लिखित उजुरी दिएका छन् । सहकारीका प्रमुख रामबहादुर गौतम बल्ल सम्पर्कमा आएका छन् । उनले बिस्तारै समस्या व्यवस्थापन हुने बताएका छन् ।

सहकारी विभागले गौतमश्री सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारीमा राख्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकेको छ । अब बाँकी निर्णय सहकारी मन्त्रालयले गर्नेछ । मन्त्रालय माओवादी मातहत नै छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले समस्याग्रस्तको सूचीमा राखेपछि सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन र निक्षेपकर्ताको दायित्व भुक्तानी नै पहिलो काम हुने बताए । गौतमश्री सहकारीको फाइल अहिले सहरी विकास मन्त्रालयमा पुगेको र सो मन्त्रालयले समस्याग्रस्त भएको घोषणा गरेपछि समितिमा आउने उनले जानकारी दिए ।

पौडेलका अनुसार यसभन्दा अघि १२ वटा सहकारी समस्याग्रस्तमा आएका छन् । त्यसमध्ये ओरियन्टल सहकारीले भने अदालतबाट मुद्दा जितेको छ ।

‘हामीले अहिले ११ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा राखेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

कुनै पनि सहकारी समस्याग्रस्तमा सूचीकृत भएपछि त्यसको सम्पत्ति खोज्ने, खाता रोक्का गर्ने, सञ्चालकहरुको सम्पत्ति खोजेर रोक्ने काम हुन्छ । त्यसपछि सम्पत्ति लिलाम गरेर निक्षेपकर्ताको विवरण तयार पारेर भुक्तानी गरिन्छ ।

सहकारीमार्फत ठगी बढ्दै गएपछि सरकारले २०७० सालमा समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको छानबिन गरेको थियो । सो समितिको संयोजकमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की थिए । समितिले १३० सहकारीको ११ अर्ब जोखिममा रहेको बताएको थियो । तर, कार्की आयोगले औंल्याएका सबै सहकारी समस्याग्रस्त घोषित भएनन् ।

हालसम्म सरकारले १२ सहकारीलाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरेको सहकारी विभागले जनाएको छ । ओरियन्टल को-अपरेटिभबाहेक ११ सहकारीमा ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बचत छ । सुधीर बस्नेतको ओरेन्टल को-अपरेटिभमा मात्रै ६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बचत थियो । अदालतबाट मुद्दा जितेपछि यसलाई सहकारी विभागले नै हेरिरहेको छ ।

पौडेलका अनुसार ११ वटा सहकारीको दायित्व १ अर्ब १९ कराेड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष ९ करोड दाबी भुक्तानी भएको थियो । सरकारले घोषणा नै ढिला गर्दा सहकारीहरुले कागजपत्र, सम्पत्ति लुकाउने गरेको उनले बताए ।