मन्दीतर्फ घरजग्गा कारोबार, बैंकहरूलाई कस्तो असर पर्ला ?

काठमाडौं । एकबेला आकासिएको घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएको छ । व्यवसायीको भनाइमा बैकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव देखिएसँगै घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएको हो । त्यसपछिका सरकारी नीतिले अहिले कारोबार लगभग शून्यको अवस्थामा रहेको प्रोपर्टी ३६० नेपालका सीइओ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) सन्तोष प्रधानले बताए ।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले पनि कारोबार केही कमी भएको बताएको छ । जेठको तुलनामा असारमा ७ हजार कम कारोबार भएको विभागका सूचना अधिकारी विष्णु कुमार महतले बताए ।

विभागको तथ्यांक अनुसार असारमा घरजग्गाको लिखत पारित ४७ हजार २८ छ । जेठमा यो संख्या ५४ हजार ५ सय १४ थियो । वैशाखमा भने देशभर घरजग्गा कारोबार निकै घटेको थियो । वैशाखमा २६ हजार २७ ले लिखत पारित घटेर ४४ हजार ८ सय ३ मा आइपुगेको थियो ।

भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि घरजग्गा कारोबारको संख्या घटेको मालपोत कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् ।

आर्थिक वर्षको सुरूबाटै घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउन थालेको प्रोपर्टी ३६० नेपालका सीईओ सन्तोष प्रधानले बताए । प्रधान भन्छन्, ‘माओवादी द्वन्द्वकालमा राजनीतिक कारणले घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएको थियो । अहिले पैसा नभएका कारण र सरकारको एक पछि अर्को कडा नीतिले समस्या देखिएको छ ।’ घरजग्गा कारोबारमा अहिलेसम्म यस्तो मन्दी नदेखिएको उनको दाबी छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव घरजग्गा कारोबारमा देखियो । कोरोना महामारीका कारण गरिएको लकडाउनमा सबै क्षेत्र ठप्प हुँदा बैंकका पैसा थपियो । लकडाउन खुकुलो भएसँगै व्यवसाय क्षेत्रमा आक्रमक रूपमा रकम लगानी हुन थालेपछि बैंकहरूमा लगानी गर्ने रकमको अभाव चर्किएको जानकारहरू बताउँछन् ।

कतिपय बैंकहरूले त ऋण माग्नेलाई खाली हात फर्काइरहेका छन् । अहिले पनि तरलता (लगानी योग्य रकम) अभाव हुँदा बैंकहरू ठुला-ठुला ऋण प्रवाह गर्न असमर्थ छन् ।

घरजग्गा कारोबारमा सरकारको कठोर नीति

सरकारले गत जेठमा जग्गाको खण्डीकरण र कृषियोग्य जमिनमा बस्ती विकास रोक्ने गरी भू-उपयोग नियमावली जारी गर्‍यो । त्यसले कृषियोग्य जमिनलाई काठमाडौं उपत्यकामा ५०० वर्गमिटर भन्दा सानो हुने गरी टुक्राउन नपाइने र तराई तथा भित्री मधेसमा ६७५ वर्गमिटर (करिब दुई कट्ठा) को सीमा लगायो । अन्यत्र ठाउँको हकमा एक हजार वर्गमिटर (एक रोपनी १५ आना) को नियम बनाइएको थियो ।

मापदण्ड अनुसार सरकारले आवासीय क्षेत्रका लागि १३० वर्गमिटर अर्थात करिव चार आना डेढ दामभन्दा कम हुने गरी टुक्राउन नमिल्ने नियम बनायो । ५०० वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको जग्गा भए चौडाइभन्दा लम्बाई चार गुणाभन्दा बढी हुने गरी टुक्रा नपाउने व्यवस्था भयो ।

त्यसपछि बजेटले पनि घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउनका लगि अनुमति प्राप्त व्यक्तिले तथा संस्थाबाट मात्र कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै एउटा व्यक्तिले एक वा एकभन्दा बढी घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गरेमा प्रत्येक थप घरको रजिष्ट्रेशन पासमा शतप्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था गर्यो । घरजग्गा कारोबारको पुँजीगत लाभकर पनि अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी ५ र ७ प्रतिशत बनाइएको छ ।

अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार मात्र मौद्रिक नीतिको बुँदा कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका जारी गरेको छ । योसँगै घरजग्गा धितोमा राखेर पाइने ऋणको सीमा घटेको छ । अब काठमाडौं उपत्यकामा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न पाइने छ । यसअघि ४० र ५० प्रतिशत थियो । कुनै बेला ७० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण पोखरेलले अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा लगानीलाई निरुत्साहित गर्न केन्द्रीय बैंकले यस खालको नीति लिएको जनाएको छ । अब नयाँ प्रवाह हुने ऋणमा नयाँ व्यवस्था लागू हुनेछ भने पुरानाको हकमा नविकरणक गर्दा नयाँ नियम लागू हुने पोखरेलले बताएका छन् ।

अहिले बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कुल कर्जाको ६६.८ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितो राखेर प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको जेठमै ६५ प्रतिशतसम्म घरजग्गा धितोमा राखेर बैंकहरुलेकर्जा प्रवाह गरेका थिए ।

बैंकहरूको यति ठूलो लगानी भएको घरजग्गा धितोको कर्जा असुलीमा घरजग्गा कारोबारको मन्दीले असर गर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । अहिले बैंकहरू यस्ता खालको कर्जा असुलीका लागि सूचनासमेत जारी गरिरहेका छन् । कारोबारको मन्दीसँगै घरजग्गाको भाउ सस्तिने केहीको अनुमान छ ।