सहकारीका समस्या हटाउन मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न सुझाव

काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारीको दर्ता प्रक्रियामा नै ध्यान नदिँदा समस्या आएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

समितिले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन सोमबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई बुझाएको हो ।

समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सहकारी संस्थाहरुमा विकृति र विसंगतिको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सहकारी दर्ता प्रक्रियामा नै विशेष ध्यान दिन सुझाएका छन् ।

प्रतिवेदनमा सहकारीलाई सहकारीकै रुपमा सञ्चालन नगर्दा र सहकारीसम्बन्धी ऐन कानूनको पालना नहुँदा सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त हुन पुगेको औल्याँइएको छ ।

सहकारीहरुलाई समस्याग्रस्त हुनबाट जोगाउन सहकारी ऐन/नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै सहकारी संस्थाहरुमा सुशासन प्रवर्द्धन आवश्यक रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले समान प्रकृतिका कार्य गर्ने सहकारी संस्थाहरुबीच एकीकरण (मर्जर) गर्ने प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्ने, सहकारीलाई विपन्न वर्गसम्म पुग्ने रणनीतिका साथ सञ्चालन गर्ने, सुशासनको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी सञ्चालन गर्ने जस्ता आधारभूत सिद्धान्तहरुको पालना गर्न सकेमा सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सकिने उल्लेख छ ।

यता समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन सबै पक्ष लाग्नु पर्ने बताएकी छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले सहकारी अभियान र आन्दोलनलाई स्थापित गर्न र सहकारीलाई उत्पादनसँग जोडेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा मन्त्रालय विश्वस्त रहेको बताइन् ।