अटेरी बन्दै मन्त्रालयहरू, बजेट कार्ययोजना नपठाउनेमाथि अर्थले अन्तिमपटक ताकेता गर्ने

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयलाई बजेटमा उल्लेख भएको व्यवस्था कसरी र कहिलेसम्ममा कार्यान्वयनमा लैजान्छौं भन्दै गत जेठ २७ गते पत्र लेखेर सबै मन्त्रालयसँग कार्ययोजना माग्यो ।

पत्रमा सचिव, सहसचिव र उपसचिवको हस्ताक्षर थियो । जेठ २७ गते पठाएको पत्रअनुसार असार ५ मा सबै मन्त्रालयले अर्थलाई बजेटको यो बुँदा यसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छौं, कार्यान्वयनका लागि यति समय लाग्छ भनेर कार्ययोजना अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउनुपर्ने थियो । तर, कुनै पनि मन्त्रालयले तोकिएको समयमा कार्ययोजना पठाएनन् ।

फेरि अर्थले कार्ययोजना नआएपछि दोस्रो पटक मातहतका मन्त्रालयलाई पत्र पठायो, असार मसान्तसम्मको समय दिएर पठाइएको पत्रमा पनि सबै मन्त्रालय मौन बसे ।

ती मन्त्रालयका केही पदाधिकारी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गए र प्रधानमन्त्रीसँग उनीहरुले मौखिक सहमति भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालय को हो र भन्ने जवाफ दिएको अर्थका एक अधिकारीले बताए ।

अहिले फेरि अर्थले आर्थिक वर्ष सुरु भएको झण्डै १५ दिन बित्न लाग्दा पनि कुनै मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएपछि आज ती मन्त्रालयलाई समय तोकेर ताकेता गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।  अब पनि कार्ययोजना नआए सबै सचिवहरुलाई राखेर प्रधानमन्त्रीकै अगाडि आफूहरुले पटक-पटक ताकेता गरेको पत्र देखाइदिने ती अधिकारीले बताएका छन् ।

अहिलेसम्म कार्ययोजना नआउँदा बजेट कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने अन्याेल भएको स्रोतको भनाइ छ । अर्कोतर्फ अर्थले बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन पनि जारी गरिसकेको छ ।

गत जेठ १५ गते ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्रालयहरु उदासीन देखिएको र अर्थभित्रै बजेट विवादका कारण ठोस योजनासहित अघि बढ्न नसकेको ती अधिकारीको दाबी छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न संविधानमै हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

डेढ महिनाअघि सार्वजनिक बजेटको कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै टुङ्गो लागेर कार्यान्वयनमा जाने विश्वास थियो । तर, मन्त्रालयहरुकै अटेरीका कारण समयमै बजेट कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

उसो त पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथिको छानबिनले मन्त्रालयको काम-कारबाही नै रुमल्लिएको छ । विज्ञहरूले पनि अर्थको कर्मचारीतन्त्रप्रति नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले त अर्थको कर्मचारीतन्त्रले आत्मसमर्पण गरेर बसेको आरोप लगाएका छन् ।