धराशायी बन्न थालेको नेटफ्लिक्स विज्ञापन मोडलमा ढल्कियो, नियमन गर्न नेपाललाई चुनौती !

काठमाडौं । कुनै समय अमेरिकी शेयर बजारमा अत्यन्तै सफल कम्पनीमा दरिएको ओटीटी जायन्ट ‘नेटफ्लिक्स’ हाल धराशायी अवस्थामा पुगेको छ । अस्तित्व रक्षाका लागि कम्पनीले विज्ञापन मोडलमा जाने नयाँ रणनीति बनाएको छ ।

नेटफ्लिक्सले सन् २०२२ को सेकेन्ड क्वार्टर (दोस्रो त्रैमासिक) को आयव्यय विवरण गत मंगलबार सार्वजनिक गरेको थियो । यसअघि गत अप्रिलमा सार्वजनिक फस्र्ट क्वार्टर (पहिलो त्रैमासिक) को आय रिपोर्टमा नेटफ्लिक्सले २० लाखभन्दा बढी सब्सक्राइबरहरु गुमाएको उल्लेख थियो । सोही समयमा नै नेटफ्लिक्सले आगामी क्वार्टरसम्म थप २० लाख ‘सब्सक्राइबर’ गुमाउने प्रक्षेपण गरिएकोमा त्योभन्दा आधा अर्थात् १० लाख सब्सक्राइबर घटेका छन् ।

यसबाहेक पछिल्लो समय नेटफ्लिक्सले व्यापक रुपमा कर्मचारी कटौती गरेकोलगायतका समाचारहरु पनि छ्यापछ्याप्ती प्रकाशित भइरहेका छन् । यतिमात्र नभएर रुस र युक्रेनको जारी युद्धको कारण रुसमा युक्रेनको प्रसारण बन्द हुनु, बढ्दो महंगीको कारण बेलायतमा उल्लेखनीय संख्यामा ‘सब्सक्राइबर’ घट्नुलगायतका अवस्थाहरुलाई मध्यनजर गर्दा हाल नेटफ्लिक्स अत्यन्तै कठिन मोडमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा हालै सार्वजनिक आयव्यय प्रतिवेदनले नेटफ्लिक्सको मात्र नभई अन्य ओटीटी प्लेटफर्महरुको भविष्यसमेत निर्धारण गर्ने बताइन्छ ।

नेटफ्लिक्सको आगामी बाटो के हुन्छ ? बिजनेस मोडल कस्तो हुन्छ ? यो विषयमा धेरैको चासो छ ।

‘नेटफ्लिक्सले यदि २० लाखभन्दा बढी सब्सक्राइबरहरु गुमायो भने यसले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ’, मेगिड रिसर्चका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्ड्रेयु हायरलाई उद्धृत गर्दै सीएनएनले बताएको छ । स्ट्रिमिङ बजार परिपक्व र तृप्त रहेको अवस्थामा लगानीकर्ताहरुले ‘अबको बाटो के ?’ भन्ने प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हुने हायरको भनाइ छ । दोस्रो त्रैमासिक रिपोर्टमा नेटफ्लिक्सले पहिला अनुमान गरिए जति सब्सक्राइबर नगुमाए तापनि झण्डै १० लाख जति सब्सक्राइबर गुमाएको हुँदा अस्तित्व संकट उत्पन्न भएको मान्न सकिन्छ ।

अब नेटफ्लिक्सको ‘लाइफ सेभर’ भनेको विज्ञापन हो । नेटफ्लिक्सका सीईओ रीड हेस्टिङ्स सुरुवातको समयदेखि नै विज्ञापनको विरुद्धमा खरो रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका व्यक्ति हुन् । यद्यपि गत बुधबारमात्रै नेटफ्लिक्सले माइक्रोसफ्टसँगको साझेदारीमा विज्ञापन समर्थित नयाँ सब्सक्रिप्सन प्लान ल्याउने घोषणा गरेको छ । सम्भवतः नेटफ्लिक्सको यो योजना सन् २०२२ को अन्तिमसम्म कार्यान्वयनमा आउनेछ । कम्पनीले पासवर्ड शेयरिङमा कडाइ गर्ने नीति पनि अवलम्बन गर्ने जनाइएको छ ।

नेटफ्लिक्सले उक्त नीति अपनाउनासाथ सब्सक्राइबरहरुले मासिक सब्सक्रिप्सनमार्फत थोरै मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ । तर, नेटफ्लिक्सका भिडिओ कन्टेन्टहरुका बीचमा आउने ‘अनस्किपेबल एड’ भने पूरा हेर्नुपर्ने हुनसक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

नेपालका लागि किन चुनौतीपूर्ण ?

नेटफ्लिक्सको आगामी मोडल नेपालको लागि भने चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । नेपालप्रेसले यसअघि नै नेपालमा नेटफ्लिक्सलगायतका ओटीटी प्लेटफर्महरुले कसरी लुट मच्चाइरहेका छन् भनेर धाराबाहिक सामग्री प्रसारण गरेको थियो ।

नेपालबाट बर्सेनि सात अर्बभन्दा बढीको अवैध धन्दा ओटीटी प्लेटफर्महरुमार्फत चल्दै आएको हामीले उजागर गरेका थियौं । यसमध्ये नेटफ्लिक्सले मात्र बर्सेनि नेपालबाट २६ लाख ५५ हजार ७३४ अमेरिकी डलर अर्थात ३१ करोड ४४ लाख रूपैयाँभन्दा बढी लैजाने गरेको देखिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमै नेटफ्लिक्स जस्ता ओटीटी प्लेटफर्महरुको सब्सक्रिप्सन दिलाउने भनेर खुलेआम विज्ञापन गर्दा पनि सरोकारवाला निकाय मुकदर्शक बनेर बसेको जगजाहेर छ । यस किसिमका ओटीटी प्लेटफर्ममा प्रशारण हुने सामग्रीमाथिको ‘सेन्सरसिप’ र राजस्व संकलनको जिम्मेवारी पाएका सरोकारवाला निकायहरु ‘तैं चुप मै चुप’ को अवस्थामा रहेको पनि तीतो यथार्थ हो ।

नेपालमा कतै पनि दर्ता नभई, सरकारलाई एक रुपैयाँ ट्याक्स नतिरी गैरकानूनी प्रशारण भइरहेको उजागर भएपछि सरकारले कानून निर्माण गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ल्याएको संशोधित राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा ओटीटी सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । ओटीटीको इजाजतपत्र लिन एक करोड रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने, नेपालमा सर्भर राख्नुपर्ने तथा प्रशारण सामग्रीहरुको पनि वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानहरु नियमावलीमा छन् ।

तर, नियमावली कार्यान्वयनमा अझै आउन सकेको छैन । ओटीटीको प्रभावकारी रुपमा अनुगमन नहुँदा ठगीधन्दा ज्युँका त्युँ रहेको छ । असरल्ल अवस्थामा रहेका पुराना समस्यालाई समेट्न नसकेको वा नचाहेको सञ्चार मन्त्रालयले अब ओटीटी प्लेटफर्मले विज्ञापन पनि प्रशारण गर्ने हो भने स्वदेशी विज्ञापन क्षेत्रलाई कसरी जोगाउँछ ? स्वदेशी विज्ञापन क्षेत्र प्रोत्साहन गर्ने र विदेशी विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने रंगीन सपना बाँडेर सुरु गरेको ‘क्लिन फिड’ लाई ओटीटी प्लेटफर्ममा कसरी कार्यान्वयन गर्छ ? यस विषयमा मन्त्रालयको पूर्वतयारी कस्तो छ ? भन्ने यावत प्रश्नहरु अनुत्तरित छन् ।

यसै पनि नेपालका केबुल व्यवसायीहरुले क्लिन फिडको प्रावधान कुल्चँदै ओटीटी प्लेटफर्महरुले अवैध धन्दा गर्दै आएको र यसमा राष्ट्र बैंकले समेत मलजल गर्दै आएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा ओटीटी प्लेटफर्ममा प्रशारण हुनसक्ने विदेशी विज्ञापनलाई यदि सम्बन्धित निकायले नियमन गर्न नसक्ने हो भने के नेपाल सरकार ठूला व्यवसायीहरुलाई पोस्ने र सानालाई ठोक्ने नीतिका साथ अघि बढेको हो त भन्ने प्रश्नको गतिलो प्रस्टीकरण तयार पारेर बस्नुपर्ने देखिन्छ ।