प्रधानमन्त्री कार्यालयले भन्योः अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा छ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) बीच अर्थतन्त्रका समस्या र निकासका विषयमा छलफल भएको छ ।

मुख्य सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष एवं सञ्चालकहरु, व्यवसायिक संघ/संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा देशको अर्थतन्त्रले भोगिरहेका समस्या र समाधानका उपायहरुका विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको हो ।

कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अर्थतन्त्रमा देखिएको असहजताप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै कृषि तथा वनमा आधारित उत्पादनको गुणस्तरमा सुधार गर्ने, उत्पादनको लागत घटाउने र निर्यात बढाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उनले एकद्वार प्रणाली लागू गरेको भए तापनि लगानीकर्ताहरूले अपेक्षा गरेअनुरुप सहज सुविधा पाउन नसकेकोप्रति चासो राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेकाले सबैले हातेमालो गरी चुनौतीको समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।

राज्यमन्त्री श्रेष्ठले पेट्रोलियम पदार्थको आयात र उपभोगको दर बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा ह्रास आएको तथा स्वदेशी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

मुख्य सचिव शंकर बैरागीले क्षेत्रगत सुधारका लागि विभिन्न मन्त्रालयले मिलेर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सेवाग्राहीको आवश्यकता र अपेक्षाअनुसारको सेवा प्रवाह गर्न/गराउने विषयमा नेपालमा उपयुक्त सूचना प्रणाली नभएको हुँदा सबै मन्त्रालय र सरोकारवाला मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले व्यापार र लगानीको लागि भन्सार प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै अर्थतन्त्रको सुधार तथा सवलीकरणका लागि स्थानीय ज्ञान, सीप र उत्पादनको उपयोगमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा रहेकाले संकट समाधानका लागि सरकार, मातहतका निकायहरु, विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रका संस्थाहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए ।

मुलुकको आर्थिक परिसूचक सकारात्मक नभइरहेको अवस्थामा सिबिफिनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागसँगको सहकार्यमा बिप्रेषण र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाले व्यापार घाटामा पारेका प्रभावका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदनसमेत सम्बन्धित निकायहरुमा पेश गरिसकेको छ ।

ती अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझावहरू नीतिगत रुपमा सम्बोधन गरिनुपर्नेमा सिबिफिनले जोड दिएको छ ।