सरकारलाई निगमको सुझाव : बाइक र कारलाई सीमित इन्धन दिऊँ, जोरबिजोर प्रणाली लागू गरौँ

काठमाडौं । नेपाल आयल निगम तेल इन्धन विक्री गर्दा दिनप्रतिदिन घाटामा गइरहेको छ । अब निगमले आफ्नो घाटा थेग्न नसक्ने भएपछि सरकारलाई विभिन्न १० बुँदे सुझाव दिएको छ ।

१० बुँदे सुझावमा बाइकलाई सीमित इन्धन दिनेदेखि गाडीमा जोर विजोर प्रणाली लागू गर्नेसम्मको कुरा उल्लेख भएको छ । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनतिमणि उपाध्यायले आज नेपाल आयल निगमले उद्योग मन्त्रालयलाई १० बुँदे सुझाव सहितको पत्र पठाएको बताए । त्यो पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पनि बोधार्थ गरेर पठाएको जानकारी दिए ।

सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० र डिजेलमा प्रतिलिटर २९ रुपैयाँ कर घटाउने मूल्य घटाएपछि निगम आर्थिक संकट तर्फ गएको हो । पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ प्रतिलिटर घटाउने भनेर सरकारले भनेको थियो । तर कुनै प्रकारको कर पनि घटेको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म निगम ५५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीमा उद्योग मन्त्रालयलाई निगमले पत्राचार गरेको हो ।

हालसम्म नै निगमले भारतलाई पेट्रोलियम पदार्थ किनेको ३० अर्बभन्दा धेरै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताएको छ ।

१. सार्वजनिक तथा अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनहरू बाहेक सरकारी तथा निजी सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने ।

२. देशका प्रमुख सहरहरूमा प्रत्येक शनिवार गाडी रहित सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्ने ।

३. खाना पकाउने एल.पी. ग्यासको खपत कम गर्न विद्युतीय चुलो सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने घरायसी प्रयोजनको लागि विद्युतीय शुल्क कम गर्ने ।

४. विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि गर्न प्रमुख सहरहरू र राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा निः शुल्क चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण गर्ने तथा सार्वजनिक/निजी पार्किङ्ग स्थलमा विद्युतीय सवारीका लागि अलग्गै निः शुल्क पार्किङ्ग स्थल तोकिदिने ।

५. पेट्रोल पम्पहरूले मोटर साइकललाई एक–पटकमा ५ (पाँच) लिटर र कार तथा जीप लगायतका साना सवारी साधनलाई २० (बीस) लिटर मात्र इन्धन बिक्री गर्ने ।

६. छोटो दुरीमा सवारी साधनको सकभर प्रयोग नगरी पैदल यात्रा गर्न आव्हान गर्ने ।

७. ढुवानी कार्यमा प्रयोग हुने मालवाहक सवारी साधनहरू पूर्ण क्षमतामा चलाउने ।

८. मोटरसाइकल, कार, सरकारी सवारी साधन आदिमा सिट अनुरूप नै यात्रु रहने गरी सञ्चालन
गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

९. पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन लगायतका अन्य उपकरणहरूको आयात बन्द गर्ने ।

१०. ठूला उद्योग, परियोजना, होटेल आदिले डिजेल तथा एल.पी.ग्यासको खपत नगरी विद्युतको खपत गर्न आव्हान गर्ने ।