सरकारलाई सिबिफिनको आग्रहः अर्थतन्त्र बिग्रिँदै गयो, सुधारौं

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनको दिशामा अग्रसर हुँदै गरेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिरहेको सन्दर्भमा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था सुधारका लागि चालिनुपर्ने नीतिगत कदमहरुको बारेमा सिबिफिनको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी विस्तृत जानकारी गराएको छ ।

भेटका क्रममा सिबिफिनले वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा बैंकिङविद्हरुको सहकार्यमा अध्ययन गरी तयार गरेका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री देउवालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सिबिफिनले प्रधानमन्त्रीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अप्ठारा र चुनौतीहरु र सम्बोधनका लागि सुझावहरु–२०७८, तरलता अभावका कारण र समाधानका लागि सुझावहरु–२०७८ बुझाएको थियो ।

त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागसँगको सहकार्यमा तयार गरेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको कर्जाले नेपालको व्यापार घाटामा प्रभाव–२०७९ लगायतका सुझावसहितका प्रतिवदेन पनि बुझाइएको छ । वर्तमान समयमा देखिएका विभिन्न आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रका महत्वपूर्ण विषयहरुमा तयार तीनमहले सुझावसमेत प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाइएको सिबिफिनले जनाएको छ ।

सिबिफिनका अध्यक्ष गोल्यानले कोभिड १९ र विश्वमा घटेका विभिन्न घटनाक्रमबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा परेका प्रभावहरुको न्यूनीकरण र समस्याग्रस्त उद्योग व्यवसायहरुको पुनरुत्थानमा जोड्नुपर्ने बताएका थिए ।

उनले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुको स्तरोन्नति, तरलताको समस्या समाधान, विप्रेषणको व्यवस्थापन, आयात–निर्यातबीचको असन्तुलन, बढ्दो व्यापार घाटा, उत्पादन तथा रोजगारीमा वृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने र उद्यमशिलताको विकाससहित बजेटले प्रक्षेपण गरेको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने विषयमा जानकारीसमेत जनकारी गराएका थिए ।

सिबिफिनद्वारा बुझाइएका प्रतिवेदन र सुझावहरु ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सिबिफिनले प्रस्तुत गरेका सुझाव र प्रतिवेदनहरुले औंल्याएका कृषि क्षेत्रको सुधार, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा आयात प्रतिस्थापनका उपायहरु र निर्यातजन्य वस्तुहरु, लगानीका लागि पूँजी निर्माण तथा परिचालन जस्ता विषयहरुमा विशेष जिज्ञासा राखेका थिए ।

उनले वर्तमान अवस्थामा देखिएका समग्र चुनौतीहरुको सामना गर्न र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सरकार निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने आश्वासन दिएका थिए ।