लुम्बिनी प्रदेशः ११ महिनामा ४० प्रतिशत राजस्व असुली, पूँजीगत खर्च ४५ प्रतिशतमात्रै

रुपन्देही । कोरोना महामारी कम हुँदै गएको, मन्त्रीहरुको संख्या बढेको र कर्मचारी व्यवस्थापन भएकाले चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च तथा राजस्व संकलन बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर, त्यसको ठीक विपरीत सबै क्षेत्रमा अनुमान गरिएभन्दा निकै कम पूँजीगत तथा चालु खर्च र राजस्व संकलन भएको छ ।

चालु वर्षको जेठ मसान्तसम्म सरकारले ४५ प्रतिशतमात्रै चालु तथा पूँजीगत खर्च गरेको छ  । असार महिनामा मात्र पूँजीगततर्फ ५० प्रतिशत हाराहारी खर्च हुने अनुमान भएकाले पनि यसअघिको सरकारले गरेको शत प्रतिशत पूँजीगत खर्चभन्दा निकै कम रहने भएको छ ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म प्रदेशमा पूँजीगत खर्च ४५ दशमलब १० प्रतिशतमात्रै भएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही समयको भन्दा निकै कम हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही समय पूँजीगत खर्च ५२ प्रतिशत थियो ।

सरकारले ११ महिनामा चालु खर्चमध्ये पनि धेरै खर्च गर्न सकेको छैन । जेठ महिनासम्म चालु खर्चको ४५ दशमलब ६१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको यही समयलाई आधार मान्दा १५ प्रतिशतले कम हो ।

यस्तो अवस्थामा पनि चालू आवका लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको आधा पनि राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । ११ अर्ब ४० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा जेठसम्म ४ अर्ब ६५ करोड संकलन भएको छ । यो ४० प्रतिशत हाराहारीमात्रै हो ।

सामाजिक न्यायमा आधारित रही अवसरको सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी प्रवर्द्धन र गरीबी निवारण गर्ने उद्देश्यसहित चालू आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट सरकारले ल्याएको थियो । सरकार राजस्व संकलन र बजेट खर्च दुवैमा कमजोर देखिएको छ । मन्त्रालयको संख्या १३ र मन्त्रीको संख्या १७ पुगे पनि पूँजीगत खर्च बढेन ।

आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री सुष्मा यादवले कोरोना महामारीका कारण चालु आवमा राजस्व संकलन पर्याप्त हुन नसकेको र बजेट पनि खर्च हुन नसकेको दावी गरिन् । चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजितमध्ये ३३ प्रतिशत चालू र ५५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च थियो । १५ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदानमा थियो । पूँजीगत बजेटको निकै कम हिस्सा खर्च भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका कार्यालय प्रमुख दीपक ज्ञवालीले जेठ मसान्तसम्म चालु खर्चमा ४५ दशमलब ६१ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ४५ दशमलब १० प्रतिशत खर्च भएको बताए ।

विश्लेषक भन्छन्ः जनप्रतिनिधिमा आर्थिक ज्ञान भएन

अर्थ विश्लेषक मनिकर कार्की धेरै जनप्रतिनिधिमा आर्थिक ज्ञान नभएका कारण यस्तो समस्या भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘कर्मचारीमै भर पर्नुपरेको छ । जनप्रतिनिधिमा यसबारे ज्ञान नै छैन । बजेटको अन्तिम दिनसम्म विभागीय मन्त्रालय र विभिन्न समितिमा बसेका जनप्रतिनिधिलाई कसरी, कुन अंकका आधारमा बजेट आउँदैछ भन्ने जानकारी हुँदैन । अनि कसरी हुन्छ ?’, उनले भने ।

बजेट खर्च नहुनुमा धेरै खल्तीका योजना समेटिनु, समयमा कार्यान्वयन नहुनु, कर्मचारी संयन्त्र र खर्च प्रणालीको व्यवस्थापन नहुनु प्रमख कारण रहेको कार्की बताउँछन् । ‘खर्च भएका योजना पनि प्रभावकारी नहुनु मूल कारण हुन्’, कार्कीले भने, ‘संघीय सरकारले प्रदेशलाई निरीह बनाएर राखेकाले पनि समस्या थपिएको हो ।’

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष हुमराज भुसाल सरकारमा रहेका दलहरुले आर्थिक नीति बनाउन नसकेका कारण यस्तो अवस्था आएको विश्लेषण गर्छन् ।

‘प्रदेशमा अर्थसचिव नै टिक्न सकेका छैनन् । मन्त्री र सचिवको टसलले धेरै बिगारेको छ । यो सँगै सरकारको कार्यसम्पादन प्रणाली नै भएन’, उनले भने, ‘अहिले कोरोनाको संक्रमण पनि कम थियो, मन्त्रालय नि बढेका थिए । यस्तो अवस्थामा पनि बजेट खर्च कम हुनु आर्थिक नीति कमजोर हुनु नै मूल कारण हो । यस्तो प्रवृत्तिले प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठाउनेहरु बलियो हुन्छन् । समयमै सचेत हुनु जरुरी छ ।’