बजेटमा सहकारीः नियमन गर्न सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युसन बनाउन सुझाव – Nepal Press

बजेटमा सहकारीः नियमन गर्न सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युसन बनाउन सुझाव

काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारीको आयकरको दर बढ्दा आफू खुसी भएकाे बताए । कर बढाउन विभागले कुनै सिफारिस नगरेको भन्दै उनले महिलाद्वारा सञ्चालित सहकारीलाई ५० प्रतिशत कर छुट दिन सुझाव दिँदा पनि समावेश नभएको बताए ।

बजेटमा सहकारी क्षेत्रका लागि विभागको तर्फबाट धेरै बुँदा सुझाइएको भए पनि ३ वटा बुँदामात्र समेटिएको उनले जानकारी दिए ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)ले आयोजना गरेको ‘बजेटमा सहकारीः कार्यान्वयनमा चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले आगामी आर्थिक वर्षको सहकारी क्षेत्रको लागि विनियोजन भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघसँग समन्वय गरेर रणनीति बनाउने बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारीको लागि राम्रा र नराम्रा दुबै पक्षबाट हेर्न सकिने बताए । सहकारीमार्फत कृषि उत्पादन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादनमा जाने सहकारीहरुलाई अनुदान दिने विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिने कँडेलको बुझाइ छ ।

तर, कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो । यसको कार्यान्वयनको पक्षलाई राज्यले ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

सहकारी क्षेत्रको लागि बढाइएको आयकरको दर परिमार्जत हुनुपर्ने महासंघको माग रहेको उनले बताए । उक्त व्यवस्था नसच्याएमा सहकारी अभियान्ताहरु आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने कँडेलले चेतावनी दिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले कोभिडभन्दा महासंकटको रुप तरलता संकटले लिएको बताए ।

बजेटमा आएका राम्रा पक्षहरु कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले नै चासो नदिँदा समस्या उत्पन्न हुने गरेको अध्यक्ष उप्रेतीले प्रस्ट पारे । बजेटमा समावेश भएका कुराहरुलाई सबै पक्षहरु मिलेर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेफ्स्कुनका अध्यक्ष परितोष पौडेलले नीतिगत अस्थिरता रहेकाले बजेटमा आएका विषय कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरे । सहकारी विभागले ऐन कार्यान्वयनको प्राथमिकीकरण र ऐनमा रहेका मुख्य विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

आफूहरूले १० वर्षदेखि सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युसन बनाएर सहकारीको नियमन गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै आएको भए पनि त्यो हुन नसकेको बताए । सहकारी महासंघ र सहकारी विभागले साझा रणनीतिक तय गरी त्यसभित्र सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युसनको विषयलाइ जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *