प्राधिकरणले जथाभावी तार काटेकोमा केबल र इन्टरनेट व्यवसायीको आपत्ति, समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनकाे माग

काठमाडौं । नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले पोलभाडाको विषयमा पुरानै दररेटअनुसार केवल व्यवसायीहरुसँग सम्झौता गर्न सरकारलाई झक्झक्याएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एकतर्फी निर्णयबाट बढाइएको भाडादरअनुसार सम्झौता गर्न व्यवसायीलाई ताकेता गरेको तथा कतिपय स्थानमा केवल टीभीको लाइन काटिदिन थालेकोमा महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र पठाउँदै महासंघले यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । महासचिव मनोज गुरुङले पठाएको पत्रमा विद्युतीय पोल प्रयोग तथा त्यसको भुक्तानीबारे सिफारिस गर्न गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनमा केवल व्यवसायीको हकमा पुरानै पोल भाडा दररेट कायम गर्ने उल्लेख थियो ।

समितिले दिएको प्रतिवेदन स्वीकार गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए । तर, प्राधिकरणले यसलाई कार्यान्वयन गरेको छैन ।

यही विषयलाई लिएर महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्माले आज सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव विनोद सिंह र सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशन गोगनबहादुर हमालसँग भेटेका छन् । दुवै भेटमा समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार पुरानै भाडादर कायम गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको शर्माले जानकारी दिए ।

‘हाम्रो मागमा उहाँहरु सकारात्मक देखिनुभएको छ, प्राधिकरणसँग तत्काल कुरा गरेर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने आश्वासन पाएका छौं’, शर्माले भने ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायले दिए यस्तो चेतावनी

प्राधिकरणले केबलका मात्र नभएर इन्टरनेटका तारहरु पनि काट्न सुरु गरेपछि व्यवसायीहरु आक्रोशित बनेका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (इस्पान)ले एक सूचना जारी गर्दै जुनसुकै बेला जहाँसुकै इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

इस्पानले पनि सरकारद्वारा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । प्राधिकरणको कार्य कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा सञ्चालनमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने हुँदा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शिक्षा मन्त्रालयको समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

‘आम उपभोक्ताको घर-घरमा, बैंक तथा वित्तीय, उड्डयन, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका संवेदनशील क्षेत्रहरुमा इन्टरनेट सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुने स्थिति सिर्जित भएकाले क्षमायाचना गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।’