बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बजेट सुझावः बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्सदेखि आईपीओमा १० प्रतिशत छुट माग

काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको छाता संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) ले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विविध विषयवस्तुहरुमा संस्थागत सुझावको रुपमा अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको छ ।

सिविफिनले बजेटका लागि सुझाव दिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तिर्ने आय कर (कर्पोरेट ट्याक्स) ३० प्रतिशतबाट घटाएर अन्य व्यवसायसरह २५ प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने माग राखेको छ ।

बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकद्वारा परिभाषित क्षेत्रमा शाखा खोल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढी हुने हुँदा प्रोत्साहनस्वरुप मुनाफामा लाग्ने करको दरमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव संस्थाले दिएको छ ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन कार्यक्रम (सीएसआर कोष) अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने सम्पूर्ण खर्चलाई आयकर गणना प्रयोजनका लागि शतप्रतिशत कट्टी गर्न दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई समेत ब्रोकर लाइसेन्स दिने विशेष व्यवस्था दिइनुपर्ने संस्थाको सुझाव छ ।

त्यसैगरी बारम्बार देखिने तरलता अभावको समस्याबाट उन्मुक्तिका लागि नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सस्तो व्याजदरमा विदेशी मुद्रामा ऋण भित्र्याउँदा उक्त रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिन पर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।

आईपीओमा १० प्रतिशत रिजर्भ छुट्याउने व्यवस्था गरिनुपर्ने र पूँजीगत खर्च तथा भुक्तानीको परम्परागत प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी कार्यान्वयनका लागि कठोर विधि अपनाइनुपर्ने सुझाव संस्थाले दिएको छ ।