स्थानीय तह निर्वाचनको मानव अधिकार आयोगले अनुगमन गर्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आसन्न वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको सात वटै प्रदेशमा अनुगमन गर्ने भएको छ ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको निर्वाचन पूर्व, निर्वाचन अवधि र निर्वाचन पश्चात् समेत गरी तीन चरणमा अनुगमन गर्ने आयोगले बुधवार आयोगमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जानकारी गराएको हो ।

आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नेतृत्वमा आयोगका सात वटै प्रदेशमा उच्चस्तरीय अनुगमन टोलीले निर्वाचन पूर्वको अनुगमन गर्ने आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार आयोगका सदस्य डा। सूर्य ढुंगेल मधेस प्रदेश, सदस्य मिहिर ठाकुर गण्डकी प्रदेश, सदस्य मनोज दुवाडी सुदूरपश्चिम प्रदेश र सदस्य लिली थापा नेतृत्वको टोलीले प्रदेश नम्बर १ को अनुगमनमा गर्नेछ ।

आयोगले निर्वाचनका दिनसमेत आयोगका अध्यक्ष, सदस्य तथा पूर्व पदाधिकारी सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीबाट निर्वाचनको अनुगमन गर्नेछ । निर्वाचन अवधिमा आयोगले ४७ वटा अनुगमन टोली परिचालन गरी सात वटै प्रदेशका ७७ वटा जिल्लाका मतदान केन्द्रमा पुगेर स्थलगत अनुगमन गर्नेछ । निर्वाचन अवधिमा आयोगमा अनुगमन कन्ट्रोल रुम स्थापना गर्नुका साथै द्रुततर सूचना संकलन तथा द्रुत अनुगमन टोलीकोसमेत व्यवस्था गर्ने आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव डा।टिकाराम पोखरेलले जानकारी दिए ।

आयोगले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय, किरिया पुत्री, गर्भवती आदिको सहज पहुँच भए नभएको, मतदान केन्द्रको उपयुक्तता, मतदान केन्द्रको सुरक्षा प्रबन्धको अनुगमन गर्नेछ । यस्तै सुरक्षाकर्मी परिचालन तथा व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षा, निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग, आचारसंहिताको पालना, निर्वाचन प्रचारप्रसारको क्रममा हुनसक्ने हिंसात्मक गतिविधि पनि अनुगमन गर्नेछ ।

आयोगले पर्यवेक्षण गर्ने संघ–संस्थाको कार्य, निर्वाचनको निष्पक्षता, मतदानको गोपनीयता, महिलाहरूको सहभागिता, सुरक्षाकर्मी र मतदानमा खटिने कर्मचारीको खानपान र बसोबासको प्रबन्ध, मतगणना स्थलको सुरक्षा प्रबन्ध, मतगणना सम्बन्धी सूचना विधिको प्रयोगको अवस्थाको अनुगमन गर्नेछ । यस्तै मतगणना स्थलमा सुरक्षाकर्मी र पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाको उपस्थिति, विजय जुलुस शान्तिपूर्ण भए नभएको, अन्य दलको विरोध वा अवरोध भए नभएको अवस्था जस्ता विषयमा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनको कोणबाट अनुगमन गर्ने छ ।

आयोगले सबैलाई आचारसंहिताको पूर्ण परिपालना गराउन, पालना भए नभएको सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न, सूचना सम्प्रेषणलाई थप सबल बनाउन, दलबाट तोकिएभन्दा बढी स्रोत र साधन खर्च हुन सक्ने सम्भावनालाई नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ । यस्तै सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने गरी मतदान केन्द्र तोक्न, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, गर्भवतीलगायत असक्त असहाय मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म पुगी निर्बाध रूपमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अनुरोध गरेको छ ।