बजेट निर्माणबारे वन तथा वातावरण, भौतिक र उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट निर्माणको विषयमा छलफल भएको हो ।
बन मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बनको बिनाश नगरी अधिकतम प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले बिदेशबाट ठूलो परिमाणमा काठ आयात भएको भन्दै नेपालकै बनमा रहेको काठको उपयोग गरी बिदेशबाट हुने आयात रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए ।

‘अबका दिनमा बिदेशबाट काठ नल्याउने नीति बनाउनुप¥यो । यसका लागि नेपालकै बनको काठ कति समयमा, कति मात्रामा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मूल्यांकन गरौं । यसको अर्थ बनको बिनाश गर्ने होइन, प्रयोग गर्ने भन्ने बुझ्नुहोला’ उनले भने ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कस्ता सडक आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने बिषयमा यकिन गरी बजेट र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिए ।

उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयसँग भएको छलफलमा उद्योग मन्त्रालयले नीति–कार्यक्रम र बजेटमा समाावेश गर्नुपर्ने बिषयहरुको प्रस्तूतीकरण दिएको थियो । त्यसक्रममा प्रस्ताबित कार्यक्रमबाट २५ हजार ४ सयलाई रोजगारी सृजना हुने, नयाँ ठाउँमा विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने, भएका औद्योगिक क्षेत्रलाई मर्मत संभार गर्ने, पेट्रोलियम पाइपलाइन बिस्तार गर्नेलगायतका प्रस्ताव गरिएको थियो ।

सो छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले निर्यात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनाका कार्यक्रम थपेर ल्याउन आग्रह गरे ।  ‘सरकारले न्यूनतम समर्थन मुल्यमा किसानको धान समयमै किनिदिनुपर्छ । अनि पो किसानहरु धान लगाउन उत्साहित हुन्छन् र उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल गर्न सकिन्छ’ उनले भने, ‘यसका लागि धान किन्न वा गोदाम बनाउन के शीर्षकमा बजेट चाहिने हो भन्नुस्, हामी तयार छौं ।’

छलफलमा उद्योग मन्त्री बडूले निर्यात हुने बस्तुको उत्पादन वृद्धिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको संयुक्त कार्यादल बनाएर काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । ‘स्वदेशी बस्तुको उत्पादन बृद्धिमा संलग्न निकायको एउटा एकिकृत संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यसै बर्षबाट यस्तो संयन्त्र बनाई काम शुरु गरौं’ उनको प्रस्ताव थियो ।

अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले निर्यात भइरहेका र संभावना बोकेका बस्तुको सूची बनाइ उत्पादन वृद्धिको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए ।