वैधलाई बन्देज, अवैधलाई निर्वाध: नेपालबाट वार्षिक ७ अर्ब लैजाने नेटफ्लीक्सहरु विलासिता कि अत्यावश्यक ?

काठमाडौं । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यापार घाटा अनियन्त्रित बनेको भन्दै आगामी असार मसान्तसम्म निजी सवारीसाधन लगायतका विलासी वस्तुहरुको आयातमा पूर्णरुपमा रोक लगाउन अर्थमन्त्रालयलाई सिफारिस गर्‍यो । तर, यही राष्ट्र बैंक हो, जसले नेपालबाट वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ अवैधरुपमा लगिरहेका विदेशी ओटीटी प्लेटफर्महरुलाई रेड कार्पेट ओछ्याइदिएको छ ।

परनिर्भर अर्थतन्त्रका कारण नेपालमा अधिकांस वस्तुहरु विदेशबाट आयात हुन्छन् । स्वदेशी उद्योगधन्दाको प्रवद्र्धन हुन नसक्दा आयातको परिमाण निरन्तर बढ्दो छ र व्यापार घाटा थेग्नै नसक्ने गरी चुलिएको छ । दैनिक उपभोग्य र अत्यावश्यक वस्तुहरु स्वेदेशमा उत्पादन नहुँदा विदेशबाट आयात गर्नुको विकल्प छैन । तर, नेपालमै उत्पादन हुने र विलासी उपभोगका वस्तुहरु पनि ठूलो परिमाणमा नेपालमा आयात भइरहेको छ । त्यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले कदम चालेको हो ।

समाचारहरुमा आए अनुसार राष्ट्रबैंकले करिब ३०० वटा वस्तुको आयातका लागि प्रतितपत्र नखोल्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । यस्ता वस्तुमा गाडी, सुनजस्ता विलासी मात्र होइन, दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरु पनि छन् । स्वदेशमा उत्पादन वृद्धि गराउनेतर्फ कुनै काम नभइरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको यो कदमले पक्कै पनि दिगो समाधान दिने छैन ।

अर्कोतर्फ जुन वस्तुहरु नेपालमा आवश्यक छैनन् र अवैधसमेत हुन्, तिनीहरुको आयात रोक्न भने राष्ट्रबैंक उदासिन छ । नेपाल प्रेसले नेपालमा इन्टरनेटमार्फत प्रवाह हुने श्रव्यदृष्य सामग्रीहरुको अवैध विक्री वितरणबाट वर्षेनी अरबौं रुपैयाँ विदेशिने गरेको तथ्य उजागर गरेको थियो ।

विदेशी ओटीटी प्लेटफर्महरु जसले नेपालको कानून पालना नगरी मनोरञ्जनात्मक सामग्रीहरु नेपालमा विक्री वितरण गर्दै आएका छन्, तिनीहरुलाई रोक्न राष्ट्रबैंकले अहिलेसम्म एउटा सामान्य सूचना पनि जारी गर्न सकेको छैन । जबकि नेपालको चुलिँदो व्यापार घाटालाई ओटीटी/भीओडीको अवैध व्यापारले थप मलजल गरिरहेकोमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु अनभिज्ञ छैनन् । तर, यसलाई रोक्न गम्भीर पनि छैनन् ।

ओटीटी प्लेटफर्मको व्यापारमा कतिपय बाणिज्य बैंकहरुसमेत संलग्न भएका छन् । नबिल बैंक, सनराइज बैंक लगायतले विदेशी ओटीटीमा प्रशारण हुने सामग्रीहरु हेर्न पाइने भन्दै बकाइदा विज्ञापन गरेको पाइएको छ । हालै मात्रै नबिल बैंकले भारतीय ओटीटी प्लेटफर्म सोनी लिभका सामग्रीहरु वितरण गर्ने भन्दै अफर सार्वजनिक गरेको थियो ।

बाणिज्य बैंकहरुको सम्पूर्ण नियमन र नियन्त्रणको अधिकार राष्ट्र बैंकलाई हुन्छ । तर, यी बैंकहरुले खुलेआम यसरी गैरकानूनी काममा संलग्न हुँदासमेत राष्ट्र बैंकले कारवाहीको दायरामा ल्याएको छैन । ती बैंकहरुलाई सामान्य स्पष्टीकरणसम्म सोधिएको छैन । यसरी रोक्नुपर्ने कुरा रोक्न नसक्ने राष्ट्र बैंकले नेपालमा उत्पादन नै नहुने वस्तु रोकेर व्यापारघाटा नियन्त्रणको असुहाउँदो नाटक मञ्चन गरिरहेको छ । यो केवल जनताको आँखामा छारो हान्ने कामभन्दा केही होइन ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालै प्रशारण नियमावलीमा संशोधन गर्दै नेपालमा दर्ताबिना ओटीटी/भीओडीको व्यापार गर्न नपाइने नियम बनाएको छ । तर, संसोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको महिनौं वितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । अहिले पनि नेपालमा दर्ता नभएका ओटीटीहरु निर्वाध चलिरहेकै छन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने कार्यविधि नबनाइकन चलिरहेको ओटीटीहरुलाई रोक्न नमिल्ने बताउँछन् । कार्यविधि कहिले आउँछ भन्ने टुंगो छैन । जबकि ओटीटीहरुले दिनदिनै करोडौं नेपाली रकम गुट्मुट्याइरहेका छन् ।

क्रिप्टोरेन्सी, भर्चुअल मनि र ओटीटी एपहरुको प्रयोगले नेपाली मुद्रा अवैधरुपमा विदेश जाने गरेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यस्ता प्लेटफर्म प्रयोग हुने एप नै बन्द गराउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका भुक्तानी विभागका प्रमुख गुरु पौडेल एप नै बन्द गरेपछि नेपाली मुद्रा अबैध रुपमा विदेश नजाने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘पेमेन्ट गेटवेमार्फत एउटा व्यक्तिले दिनमा १० वटाभन्दा धेरै कारोबार गर्न पाउँदैन । त्यो कारोबार गरेको पैसा पनि बैंकमा नै जम्मा गरेर निकाल्ने हो । अस्वभाविक कारोबार भएको अवस्थामा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउँछन् । भुक्तानी प्रणालीबाट अब अबैध कारोबार गरेर पैसा विदशे पठाउन सक्ने अवस्था छैन ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता विनोदप्रकाश सिंहले एप रोकेपछि ओटीटीबाट नेपाली मुद्रा अबैध रुपमा विदेशीनबाट रोक्नका लागि सूचना तथा प्रशारण विभागले काम गरिरहेको बताए ।

कसले कति लैजान्छन् ?

अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्था स्टाटिस्टा डटकमका अनुसार नेपालबाट सबैभन्दा बढी रकम अमेरिकी कम्पनी नेटफ्लिक्सले लैजाने गरेको छ । विश्वव्यापीरूपमै प्रभूत्व जमाएको यस प्लेटफर्मका सामग्रीहरू नेपालमा एक वर्षभित्र नौ लाख ७८ हजार १ सय ७१ जनाले हेरेका छन् । यसरी एउटा आईडीबाट चारजनाले मात्रै नेटफ्लिक्स हेर्दा यस कम्पनीले एक्लै एक महिनामा नेपालबाट कम्तीमा २६ लाख ५५ हजार ७ सय ३४ अमेरिकी डलर (३१ करोड ४४ लाख रूपैयाँभन्द्या बढी) कमाएको देखिन्छ ।

नेटफ्लिक्सपछि दोस्रो ठूलो बजार अमाजोन प्राइमले ओगटेको छ । यस प्लेटफर्मका सामग्रीहरू एक वर्षमा ९२,४४७ जना नेपालीहरूले हेरेका छन् । अमाजोनले नेपालबाट प्रतिमहिना ५४ हजार ५४३ डलर (६४ लाख ५७ हजार रूपैयाँभन्दा बढी) आर्जन कमाएको देखिन्छ ।

तेस्रोमा डिज्ने हटस्टार रहेको छ । यस प्लेटफर्मका सामग्री ७३ हजार २२० जनाले हेर्दा नेपालबाट ३० हजार २०३ डलर (३५ लाख ७५ हजार रूपैयाँभन्दा बढी) विदेशिएको छ ।

यी टप थ्रीबाहेक नेपालमा भारतीय कम्पनीहरू अल्ट बालाजी, जी, सोनीलिभजस्ता प्लेटफर्महरू चलेका छन् । यस्तै हुलु, भुट, स्पोटीफाई, एचबीओ म्याक्सले पनि नेपालमा प्रसारण विस्तार गरिरहेका छन् ।

सबै गरेर इन्टरनेटमार्फत श्रव्यदृष्य सामग्रीहरूको खरिदमा नेपालबाट एक महिनामा ३३ करोड २५ लाख ४० हजार ३३० रूपैयाँ बाहिर गएको छ । यसरी पैसा विदेशिँदा वार्षिकरूपमा ९९ करोड ७६ लाख २० हजार ९ सय ८९ रूपैयाँ आयकर छलि भएको छ । यस्तै २ प्रतिशत प्रशारण रोयल्टी वापतको ७ लाख ९८ लाख ९ हजार ६७९ रूपैयाँ र भ्याटवापतको ५१ करोड ८७ लाख ६२ हजार ९१४ रूपैयाँ गुमेको छ । सबै मिलाएर नेपाल सरकारले राजस्व वापत आम्दानी गर्न सक्ने करिब १ अर्ब ६० करोड प्रतिवर्ष गुमाएको देखिन्छ ।

ब्यान्डविथमा पनि उत्तिकै खर्च

नेपालमा भिडिओ कन्टेन्टहरूको व्यापकतासँगै ब्यान्डविथको माग ह्वात्तै बढेको छ । यतिबेला इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरू कसले उच्च दरको ब्यान्डविथ दिने भन्ने प्रतिस्पर्धामै छन् । उच्च दरको ब्यान्डविथ चाहिने भनेको भिडिओ कन्टेन्टका लागि नै हो ।

यदि यस्ता कन्टेन्टहरू प्रवाह नभएको भए अहिलेको भन्दा निकै कम ब्यान्डविथले पुग्थ्यो र स्वदेशको रकम जोगिन्थ्यो । उपभोक्ताले अहिलेको भन्दा निकै कम शुल्कमा इन्टरनेट सेवा पाउन सक्थे, किनकी इन्टरनेट कम्पनीहरूले ब्यान्डविथका लागि खर्चिने रकम अन्ततः उपभोक्ताबाटै असुल गर्ने हुन् ।

तथ्यांकअनुसार नेटफ्लिक्सका सामग्रीहरूका लागि मात्रै नेपालमा २४७ जीबी ब्यान्डविथ खपत हुने गर्छ । नेपाली कम्पनीहरूले विदेशी ब्यान्डविथका लागि प्रतिएमबी प्रतिमहिना कम्तीमा ४ अमेरिकी डलर तिनुपर्छ ।

त्यस हिसाबले नेटफ्लिक्सका सामग्री हेर्नकै निम्ति प्रतिमहिना १० लाख १० हजार डलरभन्दा बढी (झण्डै १२ करोड रूपैयाँ) रकम ब्यान्डविथमै खर्च हुने गरेको छ । यस्तै अमाजोनको लागि २४७ जीबी ब्यान्डविथ खपत हुँदा ९५ हजार डलरभन्दा बढी (करिब १ करोड १३ लाख रूपैयाँ) ब्यान्डविथमा खर्च हुन्छ ।

सबै विदेशी प्लटफर्मका भिडिओ कन्टेन्टका लागि कुल मिलाएर प्रतिमहिना १२ लाख १६ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम ब्यान्डविथमा खर्च भइरहेको छ, जुन भनेको १४ करोड ६० लाख रूपैयाँ प्रतिमहिना हो ।

यसप्रकार नेपाललाई प्रतिमहिना ४७ करोड ८५ लाख ४ हजार ४ सय ५० रूपैयाँ विदेशी मुद्रा क्षति भइरहेको छ । वार्षिक हिसाब निकाल्दा यो रकम ५ अर्ब ७४ करोड २० लाख ५३ हजार ३ सय ९८ रूपैयाँ हुन आउँछ ।

अर्कोतर्फ सरकारले प्रतिमहिना १३ करोड ३० लाख १६ हजार १३२ रूपैयाँ आम्दानी गुमाइरहेको छ, जुन वार्षिक हिसाब गर्दा एक अर्ब ६० करोडजति हुन आउँछ । यसरी नेपालबाट विदेशिएको पैसा र सरकारले गुमाएको आम्दानीको कुल जोड निकाल्दा राष्ट्रिय ढुकुटीमा एक वर्षमै सात अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ धक्का लागेको छ ।