बहिष्करणको शृङ्खला: वैदिककालदेखि गणतन्त्रसम्म

सिन्धुघाँटीको सभ्यतामा आर्यको आगमनसँगै वैदिककाल सुरुवात भएको मानिन्छ । वैदिक कालमा ऋषिले ज्ञान उत्पादन गर्ने र मुनिले सीप कला–कौशलको सृजना गर्ने कार्यले मानव सभ्यतालाई विकास गर्दै लग्यो । यसलाई मानव आवश्यक वस्तु वा सेवा उत्पादनसंग जोडियो । जब सिन्धुघाँटीको सभ्यता निर्माण गरिरहेका द्रविडमाथि आर्यले हमला गरी जित हासिल गरे, पराजित द्रविडलाई दास, शूद्रको रूपमा व्यवहार गर्न थालियो ।

त्यस्तै धेरै किसिमका कविला एक आपसमा मिसिएपछि विभेदको सुरुवात हुँदै गयो । विभिन्न कविला समूह मिसिन थालेपछि पहिचानका लागि कविला जातिमा बदलिए । कविलालाई आफ्नै समूहको अधिनस्थ राख्ने विभिन्न जुक्ति पनि निस्किन थाले ।

त्यसमध्ये एउटा जुक्तिको रुपमा विभेदको सृजना भयो । ईसापूर्व १५०० तिर रचिएको ऋग्वेदमा वर्ण व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएकोबाट यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । ज्ञान उत्पादन गर्नेलाई उच्च दर्जा (ब्राह्मण) नाम दिइँदै गयो । किनकि आफ्नो अधिपत्य कायम गर्न विभेदकारी ज्ञानको उत्पादन जरुरी भयो । तर सीप कला–कौशल अन्वेषण गरी मानव सभ्यतालाई सहज बनाउने मुनिको समूहलाई तल्लो दर्जा (द्रविड, चण्डाल, शूद्र) नाम दिइँदै विभेदका विभिन्न स्वरुप निर्धारण गरियो ।

कविला संचालनको दौरानमा स्वभाविक रुपमा उच्च ठानिएकाहरू नै नाइके हुँदै गए र राज्य स्थापना भएपछि उनीहरू नै हर्ताकर्ता भए । अनि राज्य संचालनकै नीति बन्यो । तल्लो तप्कामा पारिएका शूद्रलाई सेवक बनाउने अर्थात सेवा र उत्पादन लिने तर बराबरीको दर्जा नदिने ।

सम्भवती यसैको पराकाष्ठ स्वरुप दास प्रथा सुरु भयो । आविष्कारमा तल्लीन यी समुदायमा यस्तो चलाखी बुझ्ने चेत पलाएको थिएन । यही क्रममा मनु (ईपू ३०० देखि २०० सम्म) जस्ता कट्टर ब्रह्मणवादी चेत भएका शासकले यसलाई राज्यकै कानून बनाएर विभेद मात्र हैन, उत्पीडन नै लाद्ने वैधानिक व्यवस्था गरे ।

सेवा र उत्पादन गर्नुपर्ने तर जग्गा जमिन सम्पत्ति राख्न नपाउने र भएको पनि ब्रम्हाणले लुट्ने वैधानिक व्यवस्थाका कारण सीप कला–कौशल अन्वेषण गरी सभ्यतालाई डोहोर्याउनेहरु पिल्सिँदै गए । शूद्र र महिलाले शिक्षा ग्रहण गर्न नपाउने, गरेमा जिब्रो काट्नेदेखि मृत्युदण्डसम्म हुने कानूनी व्यवस्था गरियो । यसले गर्दा मानव सभ्यताले नै प्रागऐतिहासिक कालदेखि धेरै सम्भावना गुमाउँदै जानु पर्यो, जसको आर्थिक असर अहिलेसम्म परेको छ ।

कविला संचालनको दौरानमा स्वभाविक रुपमा उच्च ठानिएकाहरू नै नाइके हुँदै गए र राज्य स्थापना भएपछि उनीहरू नै हर्ताकर्ता भए । अनि राज्य संचालनकै नीति बन्यो । तल्लो तप्कामा पारिएका शूद्रलाई सेवक बनाउने अर्थात सेवा र उत्पादन लिने तर बराबरीको दर्जा नदिने ।

बुद्ध (ईपू ५६३ देखि ४८३ सम्म) जस्ता अलौकिक व्यक्ति राजकाज नै त्यागेर यस्तो उत्पीडनका विरुद्ध नलागेका पनि होइनन् तर, ब्राह्मणवाद यति गाजिइसकेको थियो कि उनको पनि केही लागेन । बरु ब्राह्मणवादको क्रुरताले उनलाई पनि सतायो । तथापि मानिस जन्मले हैन, कर्मले ठूलो हुन्छ लगायतका बुद्धको सन्देश चारैतिर फैलिएको थियो ।

सौर्य बंशी अशोक (ईपू.२६८–२३२) देखि विभिन्न राज्यका राजा बुद्धका अनुयायी बनेका थिए । यसले गर्दा ब्रह्मणवादी हैकम केही कम भएको थियो । त्यसबेला कपिलवस्तु राज्यमा शाक्यको राज थियो, जो आफैंमा शाक्य मुनि थिए ।

भनिन्छ, त्यतिबेला ब्राह्माणभन्दा माथि क्षेत्री रहेका थिए । त्यसले गर्दा पनि त्यहा सीप कला–कौशलको विकास उल्लेखनीय रुपमा भएको पाइन्छ । बुद्ध कालमा २५ प्रकारका शिल्पकार रहेका थिए । लुम्बिनी व्यापारिक मार्गको रुपमा विकास भएको थियो । त्यति बेलाको राजमार्ग उत्तरापथ राजगृहदेखि बैशाली, कुशीनगर, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, सरावस्तीहुँदै तक्षशिलासम्म पुगेको थियो । यसबाट त्यस बखतको व्यापार आँकलन गर्न सकिन्छ ।

ईपूको पाँचौ शताब्दिमै खानीबाट धातु निकाली गाल्ने सीप आइसकेको थियो । सोअनुसार तामा, चाँदी र सुनका सिक्का आविष्कार भइसकेका थिए भने घरेलु उपयोगका सामान हतियार तथा कृषि औजार बनिसकेका थिए । यसमा शिल्पी समुदायकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो ।

व्यापार वस्तु विनिमयबाट मुद्रा अर्थतंत्रमा रुपान्तरण हँुदै थियो, जसले गर्दा व्यापार बढिरहेको थियो । यसमा बसाईसराई र श्रम विविधीकरणको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । कपिलवस्तु राज्यमा त नीजी बगैंचासमेत रहेको कुरा अध्येता डा.शंकरलाल चौधरीले उल्लेख गरेका छन् ।

कृषि, पशुपालनदेखि वास्तुकला, मूर्तिकला, धातुकला प्रस्तरकलाको राम्रो विकास भएको थियो । बुद्धको अवसानपछि त लुम्बिनी तत्कालीन पर्यटनको केन्द्र नै बन्यो । त्यसैले कौटिल्य अर्थशास्त्र अनुसार जनतालाई त्यसबखत १० प्रकारका कर लगाइएको थियो । त्यस्ता कर मूलतः जग्गा–जमिन, कृषि उत्पादन, व्यापार तथा पुल, ढुङ्गा आदि प्रयोग गरेबापत हुने गर्थे । यसरी त्यसबखत सीप कला–कौशल फस्टाउने मौका पाएका थिए ।

यसरी बुद्ध शिक्षा फस्टाएको र ब्राम्हणवादी हैकम अर्थात आर्य संस्कृति खस्कँदै गएकोमा ब्राह्मणवादी चिन्तित थिए । त्यही क्रममा चाणक्य वा कौटिल्य (लगभग इसापूर्व ३७०–२८३) जस्ता व्यक्तिको उदय भयो । उनी तक्षशिला विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रका प्रमुख आचार्य मात्र थिएनन्, आर्य संस्कृतिको रक्षक तथा महान सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्यका सल्लाहकार पनि थिए ।

उनले बुद्ध दर्शनको आलोचना र त्यसको विकल्पबारे बोलेका छन् । उनले चन्द्र गुप्तलाई ‘यस आर्यभूमिलाई नै हेर; भिक्षु र साधुको पछाडि हिँडेर आर्य जातिको अधोगति भइरहेको छ । वर्णव्यवस्था र आश्रम मर्यादा आर्य जातिको सामाजिक संगठनको आधार हो । यदि चारै वर्ण र चारै आश्रमले आआफ्नो स्वधर्मको पालना गरे भने मात्रै समाजको कल्याण सम्भव छ ।’ भन्ने गर्थे ।

त्यस बेलाको समाज आर्य र गैरआर्यमा विभाजित थियो । चाणक्य आर्य संस्कृति विशेषतः ब्रम्हाणवादलाई समाजमा हाबी बनाउन तल्लीन भएर लागे । त्यसपछि बुद्ध शिक्षा खस्किँदै गयो भने ब्रम्हाण शिक्षा हाबी हुँदै गयो । सोअनुसार बुद्ध अनुयायी राज्य व्यवस्थामा पनि ब्रम्हाणवादी राज्य व्यवस्था कै पुनरावृत्ति हुँदै गयो । त्यसलाई मनु जस्ता कट्टर ब्रम्हाणवादी चेत भएका शासकले त वैधानिकरुपले झनै कडा बनाउँदै गए ।

यसरी बुद्ध शिक्षा फस्टाएको र ब्राम्हणवादी हैकम अर्थात आर्य संस्कृति खस्कँदै गएकोमा ब्राह्मणवादी चिन्तित थिए । त्यही क्रममा चाणक्य वा कौटिल्य (लगभग इसापूर्व ३७०–२८३) जस्ता व्यक्तिको उदय भयो । उनी तक्षशिला विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रका प्रमुख आचार्य मात्र थिएनन्, आर्य संस्कृतिको रक्षक तथा महान सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्यका सल्लाहकार पनि थिए ।

यसरी आर्य अर्थात ब्रम्हाणवादी संस्कृति, त्यसले सृजना गरेको वर्ण व्यवस्था (जात व्यवस्था)को उँच–निचको संस्कार, त्यसले संरक्षण गरेको सत्तामा तथाकथित उच्च जातिको बर्चश्व र त्यसले गर्दा राजकीय तथा सार्वजनिक श्रोतको एकलौटी दोहनले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ भने जात व्यवस्थाको ज्यादतीको श्रृङ्खला कायमै छ ।

नेपालको सन्दर्भमा आदिम कालदेखि नै यहाँ विभिन्न रैथाने समुदायले विभिन्न स्थानमा राज्य चलाउदै आएको पाइन्छ । काठमाडौंमा पनि किराँतकालसम्म यस्तो विभेद नरहेको इतिहासविद् बताउँछन् ।

लिच्छवी काल (सन् २००–९७९) मा जात व्यवस्था प्रवेश भएको पाइन्छ । राजा सुपुष्प बर्माको समयमा हिन्दू वर्ण व्यवस्थाअनुसार समाजलाई चार वर्णमा विभाजन गरिएको थियो । सम्भवत मैदानी भागको भारतीय हिन्दू वर्णाश्रमको प्रभाव उपत्यकासम्म आइपुगेको देखिन्छ । उनैले पशुपतिनाथको स्थापना गरेका थिए । यसबाट त्यतिबेला सीप कला–कौशल कति फस्टाएको थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

मल्ल काल (सन् १३६०–९७) मा त जात व्यवस्था एकदम झाङ्गिएको पाइन्छ । राजा जयस्थिति मल्लले मनुस्मृतिकै नक्कल गरी मानव न्यायशास्त्रको नाममा पहिलो लिखित कानून जारी गरेर जात व्यवस्थालाई झनै बलियो बनाए र जात व्यवस्था अनुशरण नगरेमा कडा सजायको व्यवस्था गरे ।

त्यसैमा जातअनुसार कामको व्यवस्था भयो जसमा शूद्रलाई सबैभन्दा तल्लो दर्जाको काम दिइयो । यिनीहरूलाई पढ्नसमेत बञ्चित गरियो । शूद्रले जग्गा जमिन र कुनै पनि सम्पत्ति राख्न नपाउने र कुनै सम्पत्ति राखेको रहेछ भने ब्रम्हाणले त्यस्तो खोस्न पाउने अधिकार थियो । अनुमान गरौं यति उत्पादनशील काममा संलग्न यी समुदायको सम्पत्ति कति लुटिए होला ! यहीबाट शिल्पी शूद्र समुदायलाई आर्थिक सिमान्तीकरणको श्रृङ्खलाको शुरुवात वैधानिक रुपमा भयो ।

कर्णाली भेगको इतिहास बेग्लै छ । रैथाने शिल्पी समुदायसम्बन्धी अध्येता डीबी नेपालीका अनुसार ११ औं शताब्दिसम्म कर्णाली भेगमा रैथाने शिल्पी समुदायकै राजकाज थियो । इतिहासविद् लक्ष्मीदत्त जोशीका अनुसार हिमालयको यस भेगमा शूद्र खसभन्दा पहिल्यै आएका आर्य हुन् भनेका छन् । उनीहरू आर्य थिए कि थिएनन् भन्ने विषय थप खोजको विषय हो तर यसबाट खसभन्दा अघि रैथाने शिल्पी समुदाय (शूद्र ?)को राज्य थियो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।

खसले १२ औं शताब्दितिर मानसरोवर क्षेत्रबाट जुम्ला, सिँजा र दुल्लुमा आएर राज्य गरेको प्रमाण योगी नरहरिनाथले फेला पारेका हुन् । १४ औं शताब्दिपछि खस राज्य टुक्रियो र बाइसे चौबिसे राज्यमा विभक्त भए । पछि पृथ्वी नारायण शाहले यी राज्य जितेर गोरखाको राज्य विस्तार गरे ।

नेपालको सन्दर्भमा आदिम कालदेखि नै यहाँ विभिन्न रैथाने समुदायले विभिन्न स्थानमा राज्य चलाउदै आएको पाइन्छ । काठमाडौंमा पनि किराँतकालसम्म यस्तो विभेद नरहेको इतिहासविद् बताउँछन् ।

राहुल सांस्कृत्यायनका अनुसार खस जाति शकहरूकै एउटा समुह हो जसले बोन धर्म मान्ने गर्थे । त्यसैले इतिहासविद् महेश्वर जोशीका अनुसार खसहरूका समुदायका शूद्र भन्दैमा पानि नचल्ने र बाहुन क्षेत्री भन्दैमा ठालू मानिने चलन नै थिएन । शूद्रसंग बिहेवारी नचल्ने चलनै थिएन । तर पछि मैदानी भागको भारतीय हिन्दू बर्णाश्रम धर्मसंग मिलाउन ठूलो जात (ठालू) र सानो जात (बिटालु)मा वर्गिकरण गरिएको पाइन्छ । त्यस्तो चलन गोर्खालीले जितेपछि मात्र शुरु भएको रहेछ ।

पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण अभियानमा बिसे नगर्ची, जसवीर कामी, यखाजङ्ग कामी, कालु सार्की, मनिराम गाइने लगायतको सहयोग लिएका थिए । त्यस बेला पानी नचल्ने भनिएका जातका मानिस पनि गोरखाली सेनामा भर्ती गरिएका थिए । शाहको विजय अभियानको यो एउटा महत्वपूर्ण रणनीति थियो । तर १८७९ सालमा सैनिक नेतृत्वमा रहेका उजिरसिंह थापाले जङ्गी तथा निजामतिमा बन्देज जारी गरे, जसमा ‘पल्टनमा भर्ति गर्दा छोटा जातका सिपाही भर्ती नगर्नू’ भन्ने उल्लेख थियो ।

यसरी राज्यको महत्वपूर्ण संयन्त्र जङ्गी र निजामति सेवामा भर्ती गर्न बन्देज लगाउनुको अर्थ जागिर नदिनु मात्र थिएन, यी समुदायलाई सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिबाट पनि बहिष्कृत गर्नु थियो । राजा सुरेन्द्रको पालामा जंगबहादुर राणाले वि सं १९१० मा मुलुकी ऐन बनाएर जातभातलाई कानूनी वैधता दिए । जातभात नमान्नेलाई ज्यान मार्नेसम्मका दण्डसजायलाई निरन्तरता दिइएको थियो । यसले गर्दा राज्य संचालनमा निश्चित जाति (कथित माथिल्लो जाति) को एकाधिकार संस्थागत हुन गयो भने सामाजिक असमानता राज्यको आदर्श बन्न पुग्यो ।

सम्पत्तिको हकमा त मुलुकमा राणा शासन अन्त्य भएर प्रजातन्त्र बहाली भइसक्दा समेत दलितले शहरमा घर बनाएर बस्न पाउदैनथे । देशका सबै ठाउमा दलित बजार पस्न पाउँदैनथे । यसको ज्वलन्त उदाहरण २०१० सालमा इलामका विष्णुभक्त गदालले फिक्कल बजारमा घर बनाइ बस्न गरेको संघर्ष रहेको छ । त्यसैले यसलाई आन्तरिक साम्राज्यवादको रुपमा पनि लिइन्छ । यो कानून २०२० सालको नयाँ मुलुकी ऐनले प्रतिस्थापन नगर्दासम्म चलिनै रह्यो । यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमीबाट नै प्रस्ट हुन्छ कि दलित समुदायको पेशा तथा सम्पत्तिको अवस्था र उनीहरूमाथि लादिएको बहिष्करणको श्रृङ्खला ।

यो कानुन २०२० सालसम्म रहे पनि जातीय विभेदका विरुद्ध संगठित हुने र संघर्ष गर्ने कार्य भने शुरु भइसकेको थियो । २००८ सालमा त विभिन्न संघसंस्था एकीकरण भइ ‘जात तोड मण्डल’ नै स्थापना गरी एकीकृत संघर्ष शुरु गरिसकेका थिए । २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएपछि भने कानुनतः जातीय विभेद र छुवाछुत त हट्यो तर कुनै दण्डनीय व्यवस्था भने थिएन ।

तसर्थ समाजमा विभेदको अभ्यासमा खासै परिवर्तन भएको थिएन । तथापि यसले गर्दा संगठित भइ विभेदका विरुद्ध आवाज उठाउने पृष्ठभूमी तयार भएको थियो । प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना भए पश्चात नेपाल अधिराज्यको संविधान (२०४७) ले जातिय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय बनायो र मुलुकी ऐनको अदलको महलमा १० क थप गरी पहिलो पटक दण्डसजायको व्यवस्था भयो । २०६८ साल देखि त जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव कसुर र सजाय ऐन २०६८ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

गणतन्त्र स्थापनाकै बेला २०६३ सालमा अन्तरिम व्यवस्थापिकाले मुलुकलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्रसमेत घोषणा गर्यो । २०७२ सालमा पहिलोपटक संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी गरियो, जसले मुलुकको शासकीय स्वरुपलाई नै परिवर्तन गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने व्यवस्था गर्यो ।

संविधानको प्रस्तावनामा नै जातीय छुवाछुत अन्य गर्ने कुरा र समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । संविधानले धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार राज्यका निकायमा सहभागिता हुने कुराको सुनिश्चितता गरेको छ ।

मुलुकमा नयाँ मुलुकी देवानी र फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ विस २०७५ साल भदौ १ गते देखि प्रारम्भ भएपछि साविकको मुलुकी ऐन विस्थापित भएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १६६ मा जातिपातिको आधारमा छुवाछुत वा अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने, कसैले गरेमा सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

सम्पत्तिको हकमा त मुलुकमा राणा शासन अन्त्य भएर प्रजातन्त्र बहाली भइसक्दा समेत दलितले शहरमा घर बनाएर बस्न पाउदैनथे । देशका सबै ठाउमा दलित बजार पस्न पाउदैनथे । यसको ज्वलन्त उदाहरण २०१० सालमा इलामका विष्णुभक्त गदालले फिक्कल बजारमा घर बनाइ बस्न गरेको संघर्ष रहेको छ । त्यसैले यसलाई आन्तरिक साम्राज्यवादको रुपमा पनि लिइन्छ ।

जात व्यवस्था र जातीय विभेदविरुद्ध सोलोडोलो रुपमा भएका क्रमागत विकास यही नै हो । यद्यपी समाजमा विभेदका घटना अझै पनि उत्तिकै भएका देखिन्छन् । प्रत्यक्ष विभेदमा केही कमी आएको भएता पनि विभेदको स्वरुपमा परिवर्तन गरी मनोबैज्ञानिक ज्यादती झनै बढेको भुक्तभोगी बताउँछन् ।

प्रजातन्त्र पुनःप्राप्तिपछि नै दलितलगायत ऐतिहासिक रुपमा बहिष्करणमा परेका समुदायहरूलाई विकासको मुलप्रवाहमा ल्याउनु पर्ने र सो को लागि राज्यका संरचनाहरूमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने विषय उठेको हो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा सहभागितामुलक प्रजातन्त्रको सुनिश्चितताका लागि पिछडिएका वर्गको संरक्षण र विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तथापि यस संदर्भमा ठोस नीतिगत व्यवस्था केही हुन सकेको थिएन । तत्कालीन माओवादीले यही सवाल समाएर दश वर्ष जनयुद्धमा यो समुदायका युवालाई भरपुर प्रयोग गर्यो । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै द्वन्द्वरत माओवादीसंगको वार्ताको प्रारम्भदेखि नै सरकारले सरकारी सेवामा दलित लगायतका पिछडिएका समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिने कुरा अघि सार्दै आएको थियो । सरकारको तर्फबाट राज्य पुनर्निर्माणको प्रस्ताव समेत अघि बढाइएको थियो । जसमा पहिलो पटक आरक्षणको व्यवस्था गरिने कुरा उल्लेख थियो ।

सो अनुरुप २०६४ सालमा भएको निजामति सेवा ऐनको संसोधनमा मात्र आरक्षणको व्यवस्था गरियो, जस अनुसार खुला प्रतिष्पर्धाबाट पदपूर्ती हुने पद संख्याको ४५ प्रतिशत पद आरक्षणको लागि छुट्टाई त्यसलाई सतप्रतिशत मानी महिला (३३%), आदिवासी जनजाति (२७%), मधेशी (२२%), दलित (९%), अपाङ्ग (५%) र पिछडिएको क्षेत्र (४%) का उम्मेद्वारका लागि सुरक्षित गरिएको थियो । यो व्यवस्था अहिलेसम्म कायम छ ।

यसले गर्दा कम्तिमा तल्लो तहमा केही संख्यामा दलितको प्रबेश हुनसकेको छ । तर ऐतिहासिक बहिष्करण र जनसंख्याको अनुपातमा यो संख्या सारै न्युन हो भने नीति निर्माण तहमा शून्यप्राय भन्दा पनि हुन्छ । पछिल्लो समय आरक्षणको यस्तै व्यवस्था विभिन्न राजनीतिक दलले समेत गर्ने गरेका छन् । तथापि वास्तवमा आरक्षणको यो प्रावधानलाई ‘उल्टो आरक्षण’ भन्ने पनि गरिन्छ ।

किनकि हालको प्रावधानले कथित माथिल्ला जातिका लागि खुलाको ५५ प्रतिशतका अलावा महिला, मधेशी, पिछडिएको क्षेत्र लगायतका समुहबाट पनि यहि बर्चश्वशाली समूहबाट नै आउने सुनिश्चितता गरेको छ । अव गरिएको निजामति सेवा विधेयकमा त बर्चश्वशाली समुहकै अधिपत्य कायम रहने गरी आरक्षणको प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपालमा समावेशीकरणको विषयलाई अर्थतन्त्रसंग जोडेर खासै कुरा गरेको पाइँदैन । विश्व बैंकका लागि लीन बेन्नेटले सन् २००५ मा गरेको अध्ययनमा नेपालमा २०० भन्दा बढी जातमा आधारित विभेद रहेको कुरा उजागर गरिएको छ । तीमध्ये अधिकांश आर्थिक प्रणालीसंग सम्वन्धित रहेका छन् ।

यति धेरै विभेदजन्य अभ्यासले अर्थत्न्त्रमा पारेको असर कति ठूलो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यही अध्ययनले नेपालमा सीमान्तकृत समुदायले परम्परादेखि नै व्यहोर्नु परेको जात–जरिवानाको गणना पनि गरेको छ, जसअनुसार दलित समुदायले २१ प्रतिशत र जनजातिले १५ प्रतिशत यस्तो जरिवाना भोग्दै आएका छन् ।

जनसंख्याको करिव ६८ प्रतिशत ओगट्ने यी समुदायले व्यहोर्नु परेको यो जरिवानाको असर अर्थतन्त्रमा कति परे होला ? यसको असर त मानव विकास सूचकाङ्क र आर्थिक परिसूचकले देखाइरहेकै छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको सहकार्यमा संयुक्त राष्ट्र संघले प्रकाशन गरेको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०२० ले असमानताका कारण मानव विकास २५.२ प्रतिशतले गुमाउनु परेको उल्लेख छ ।

हुन त असमानताका विभिन्न आयाम छन् । तथापी हाम्रो मुलुकमा जात व्यवस्था र लौगिक विभेद नै असमानताको सबै भन्दा ठूलो आयाम हो । त्यसमा दलितप्रतिको विभेदको हिस्सा उल्लेखनीय रहेको सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । यसबाट दलितप्रतिको बहिष्करणले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रति वर्ष कम्तिमा पनि १० प्रतिशतले क्षति हुने गरेको आकलन गरिएको छ ।

बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सारभूत समाबेशीकरण बिना न त मुलुकले लक्षित गरेको दूरदृष्टी हासिल गर्न सकिन्छ, न त संविधानले निर्देश गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र नै । यी लक्ष्य हासिल गर्न राज्यको समाबेशी चरित्र निर्माण अपरिहार्य छ । तर राज्यको यही प्रणाली र शासकीय शैलीबाट यो हासिल गर्न सकिने देखिँदैन ।

सिद्धान्ततः आरक्षण व्यवस्थाले शक्ति सम्वन्धमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । यो सुधारमुखी नीति हो; रुपान्तरणकारी उपकरण नै होइन । भारत कै उदाहरण हेरौ न; त्यहाँ ब्रिटिश–भारत कालदेखि नै आरक्षण व्यवस्था लागु गरिएको थियो । तर, यति लामो अवधिमा पनि शक्ति सम्बन्धमा मुक्तिकामी रुपान्तरण आउन सकेको छैन, आउँदैन पनि । किनकि भारत र हामीले गरेका आरक्षणको अभ्यासले तोकिएका समुदायलाई टोकनको रुपमा समावेश मात्र गर्ने हो निर्णायक बनाउने हैन । त्यसैले यसलाई विन्डो ड्रेसिङ् वा कस्मेटिक वा अर्नामेन्टल भन्ने गरिन्छ ।

हुन त असमानताका विभिन्न आयाम छन् । तथापी हाम्रो मुलुकमा जात व्यवस्था र लौगिक विभेद नै असमानताको सबै भन्दा ठूलो आयाम हो । त्यसमा दलितप्रतिको विभेदको हिस्सा उल्लेखनीय रहेको सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । यसबाट दलितप्रतिको बहिष्करणले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रति वर्ष कम्तिमा पनि १० प्रतिशतले क्षति हुने गरेको आकलन गरिएको छ ।

हाम्रो संविधानले समानुपातिकतालाई स्पष्टरुपमा निर्देशित गरेको भएता पनि यसको कार्यान्वयनलाई सिमित आरक्षणमा खुम्चाउने प्रयास भएको देखिन्छ । वास्तवमा यदि संवैधानिक प्रावधानको सही कार्यान्वयन गर्ने हो र मानव विकास नोक्सानी (२५.२%) तथा कूल गार्हस्थ उत्पादनको क्षति (१०%) मा थप हानी हुनबाट जोगाउने हो भने दक्षिण अफ्रिकामा जस्तो अग्रगामी छलाङको नीतिगत व्यवस्था र सो को इमान्दार कार्यान्वयनको खाँचो छ ।

त्यहाँ सन् १९९४ मा रंगभेद उन्मुलन भएपछि राज्य संयन्त्रमा समानुपातिक समाबेशीकरणको अग्रगामी छलाङ (५ वर्ष भित्र राज्यका सबै निकायमा समानुपातिकता कायम गर्ने) को नीति अख्तियार गरिएको थियो । त्यसको लागि एउटा बेग्लै आयोगको संरचनागत व्यवस्था गरिएको थियो । सो नीति अनुसार जुन जुन निकाय र तहमा समानुपातिकता पुग्दैन तवसम्म ‘काला जातिका लागि मात्र’ भन्ने विज्ञापन गरिन्थ्यो ।

यसरी केही वर्ष भित्रै त्यहा समानुपातिकता कायम हुन सक्यो । यसले गर्दा समाबेशी राष्ट्रिय चरित्र निर्माण हुन पुग्यो । तसर्थ हामी कहाँ पनि सबै नागरिकको क्षमताको उच्चतम उपयोग गरी राज्यका उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने राज्यका सबै अवयव तथा संयन्त्रमा समानुपातिक समाबेशीकरण÷प्रतिनिधित्वको मुक्तिगामी छलाङको नीति अंगिकार गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा यस्तो बहिष्करणको श्रृङ्खला कहिलेसम्म जाने हो भन्न सकिने अवस्था छैन् ।

(लेखक नेपाल सरकारका निवृत्त सचिव हुन् । हाल उनी काठमाडौं विश्वविद्यालय र अकामाई विश्वविद्यालय अमेरिकामा अध्यापन गरिरहेका छन् ।)