कानून बन्यो तर अवैध ओटीटीलाई कारवाही गर्न आलटाल, ‘पेमेन्ट गेट वे’ हरु अझै काँध थाप्दै

काठमाडौं । सरकारले हालै राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा ११ औं संशोधन गर्दै पहिलोपटक ओटीटी/भीओडीलाई नियमनको दायरामा ल्यायो । तर, जिम्मेवार निकायहरुबाट कार्यान्वयनमा वेवास्ता र ढिलासुस्तिका कारण अझै पनि अवैधरुपमा सञ्चालित ओटीटीहरुले आफ्नो धन्दा जारी राखेका छन् ।

नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएर लागू भएसँगै सबै ओटीटी प्लेटफर्महरु अवैध बनेको स्पष्ट छ । नियमावलीले बिनादर्ता कुनै पनि ओटीटी प्लेटफर्मलाई भिडियो सामग्रीहरुको व्यापार गर्न अनुमति दिएको छैन । तर, यसअघि ‘कानून नभएको’ भनेर पन्छिने गरेका नियामक निकायहरु अहिले कानून हातमै हुँदा पनि कारवाही गर्न चुकिरहेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयदेखि राष्ट्र बैंकसम्मको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत साता गैरकानूनीरुपमा डलर सटही ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ को कारोवार गर्ने सबै मोबाइल एप बन्द गर्न निर्देशन दियो । नेपाल प्रेसले सुरु गरेको खबरदारी र अन्य सञ्चारमाध्यमले पनि आवाज उठाएपछि प्राधिकरणले क्रिप्टोकरेन्सीविरुद्धमा कडा कदम चाल्न वाध्य भएको हो । यद्यपि, अझै पनि प्राधिकरणको निर्देशन कार्यान्वयनमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले कति तदारुकता देखाउँछन् हेर्न बाँकी छ ।

नेपाली पैसा अवैधरुपमा विदेशिने क्रम रोक्नकै लागि क्रिप्टोकेन्सीमाथि कारवाहीको आवाज उठेको थियो । ओटीटीमार्फत पनि वर्षेनी अरबौं रुपैयाँ विदेशीइरहेको अवस्था छ । नेटफ्लिक्स, अमाजोन प्राइम, हटस्टार, सोनी लिभ, अल्ट बालाजीजस्ता ओटीटी विदेशी ओटीटीहरुले नेपालबाट वर्षेनी करिब सात अर्ब रुपैयाँ लैजाने गरेको तथ्य नेपाल प्रेसले उजागर गरेको थियो ।

हाम्रो निरन्तर खबरदारीबाट दवावमा परेको सञ्चार मन्त्रालयले बल्लतल्ल नियमावली संसोधन गर्यो । जसअनुसार अब नेपालमा दर्ताबिना ओटीटीबाट अडिओ/भिडिओको व्यापार गर्न पाइँदैन । एक करोड रुपैयाँ शुल्क तिरेर लाइसेन्स लिएपछि मात्रै ओटीटी चलाउन पाइने प्रावधान राखिएको छ । तर, कागजी रुपमामा गरिएको यस्तो व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका उब्जिएको छ ।

नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएलगत्तै सरकारले पहिले अवैधरुपमा सञ्चालनमा रहेका ओटीटीहरु बन्द गराएर दर्ता खुला गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरुले भने पहिले सूचना जारी गरेर दर्ता हुन आह्वान गरिने भन्दै कानूनविपरितको कामलाई छुट दिइरहेका छन् । यसले गर्दा कानून आइसकेपछि पनि दिनहुँ करोडौं रुपैयाँ अवैधरुपमा विदेशिइरहेको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंक पनि गम्भीर देखिएको छैन । राष्ट्र बैंकले चाह्यो भने तत्काल सूचना जारी गरेर ओटीटीहरुलाई अवैध सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्छ । तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु पनि रहस्यमय मौनता साँधिरहेका छन् ।

अवैध धन्दाका मतियार

नेपालमा अवैधरुपमा सञ्चालित ओटीटीहरुका लागि सहयोगी बन्दै आएका छन्, इसेवा, खल्ति, आइएमई पे, एनसेल, सेल पेजस्ता पेमेन्ट गेटवेहरु । यी कम्पनीहरुमार्फत नै अवैध ओटीटीहरुको धन्दा चलिरहेको छ । विदेशी ओटीटीका सामग्री नेपालमा वितरण गर्न विचौलियाको काम गरेकाहरुले यस्ता पेमेन्ट गेटका माध्यमबाट उपभोक्ताबाट रकम संकलन गर्ने गरेका छन् । संकलन गरेको रकममा आफ्नो कमिसन कटाएर विदेश पठाउने गर्छन् ।

ओटीटी प्लेटफर्मलाई नियमनका दायरामा नल्याउँदासम्म पेमेन्ट गेटवेहरुमाथि कारवाही गर्ने आधार थिएन । तर, अब नियमावाली संशोधनपछि कानूनतः ओटीटीहरु अवैध बनिसक्दा पनि इसेवाहरु उनीहरुको भरिया बन्न छोडेका छैनन् । यस्ता भरियाहरुलाई पनि अब सरकारले कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिएको छ ।

एनसेल र टेलिनेटलाई कारवाही कहिले ?

दुरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले इजाजतपत्रबिना टेलिभिजन कार्यक्रमको अवैध व्यापार गरिरहेको गत माघमा नेपाल प्रेसले खुलासा गरेको थियो । कम्पनीले विभिन्न प्याकेजमार्फत भारतीय डिजिटल कम्पनी ‘सेमारु’ का भिडियो कन्टेन्टहरु बेचिरहेको छ ।

नेपालमा टेलिभिजन कार्यक्रमहरु वितरणका लागि छुट्टै लाइसेन्स लिनुपर्ने कानून छ । उक्त कानूनको ठाडो उल्लंघन गर्दै एनसेलले अवैध धन्दा चलाइरहँदा सरकारी निकायहरु मौन देखिएका छन् । अहिलेसम्म सामान्य सोधपुछसमेत भएको छैन ।

यस्तै, टेलिनेट प्रालीका नाममा नेपालमै कम्पनी खडा गरी कार्यालयसमेत खोलेर ओटीटीको अवैध व्यवसाय गरिरहेको विषयलाई नेपाल प्रेसले नै सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपश्चात सूचना तथा प्रशारण विभागले उक्त कम्पनीमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा समेत लियो । तर, अहिलेसम्म पनि कम्पनीमाथि कुनै कारवाही भने हुन सकेको छैन ।

टेलिनेटले सोनी लिभ, अल्ट बालाजीजस्ता भारतीय ओटीटी प्लेटफर्मका सामग्रीहरुको वितरण गर्दै आएको छ । बकाइदा विज्ञापन नै गरेर नयाँ–नयाँ प्याकेज विक्री गरिरहँदा पनि कम्पनीमाथि कारवाही नहुनुले विभागकै नियतमा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । यस विषयमा विभागका अधिकारीहरुलाई प्रश्न गर्दा उनीहरुले दिने रेडिमेड जवाफ हुन्छ, हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौं । तर, विभागको अनुसन्धान सकिएर कारवाही गर्ने समयसम्म टेलिनेटले नेपाली उपभोक्ताहरुबाट पैसा उठाएर विदेश पठाइरहेको हिसाबकिताब कसले राख्ने ?

विभाग भन्छ- छलफल हुँदैछ

सूचना तथा प्रशारण विभागले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली कार्यान्वयनमा आइसके तापनि कार्यविधि बन्न बाँकी रहेकाले तत्काल अवैध ओटटीमाथि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको बताए । विभागका महानिर्देशन गोगनबहादुर हमालले कार्यविधि निर्माणाधीन रहेको बताए ।

‘राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नियमावली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । अब यसको कार्यविधिहरु बनाएर त्यसपछि दर्ता हुन आउनका निम्ति सूचना जारी गर्छौं । दर्ता नहुनेलाकाई कारवाही गर्नेछौं,’ उनले भने ।

अहिले कार्यविधिबारे आफूहरुले छलफल गरिरहेको हमालले बताए । कति समय लाग्छ भनेर भन्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

‘ओटीटीको लुट सरकारको छुट’ श्रृंखलाका यी सामग्री पनि पढ्नुस् :

भाग १- देशको ढुकुटी रित्याउने खेल ! नेटफ्लिक्सहरूले लग्दैछन् बर्सेनि सात अर्ब

भाग २- फेसबुकमार्फत ओटीटीको विचौलिया धन्दा, ‘पोर्न’ को समेत व्यापार (प्रमाणसहित)

भाग ३- एक्सक्लुसिभः एनसेलद्वारा बिनालाइसेन्स भिडिओ सामग्रीको व्यापार, करोडौंको कर छली

भाग ४- ओटीटीलाई राष्ट्रबैंकको लिस्नु, डलर कार्डबाट ९ महिनामै विदेशियो एक अर्ब

भाग ५- ओटीटी नियमन गर्न प्रसारण नियमावली संशोधनको तयारी, तर एनसेललाई कारबाही गर्न आलटाल

भाग ६- राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली गुपचुप संसोधनः कर छल्नेलाई झन् प्रोत्साहन

समाचार प्रभावः प्रसारण नियमावलीमा व्यापक संशोधन, इजाजत्रपत्रबिना ओटीटी चलाउन नपाइने