देशलाई आर्थिक र प्रशासनिक भार थप्ने प्रदेश सरकारहरु

दशकौं लामो नेपाली जनताको वलिदान र सर्घषको परिणाम स्वरुप नेपालमा संघीयता, समावेशीता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रत सहितको समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध संविधान प्राप्त गर्‍यौं । प्राप्त संविधानमा टेकेर पहिलो पटक तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भए । उक्त निर्वाचनवाट गठन भएका सरकारहरु मध्ये स्थानिय तहको आगामी वैशाख भित्र र संघ तथा प्रदेश तहको आगामी मंसीरभित्र पहिलो कार्यकाल सम्पन्न हुदैछ ।

हाम्रो संघीयताको परिकल्पना अनुरुप स्थानिय,प्रदेश र संघ गरि तीन तहका सरकारको ब्यवस्था गरेकोछ । सोहि ब्यवस्था अनुरुप तीनै तहका सरकारहरुले संम्पादन गर्ने कार्यहरुलाई संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म एकल तथा साझा अधिकारहरुको सूचीको रुपमा उल्लेख गरिएकोछ । उक्त अनुसूचीमा उल्लेख भएका अधिकारहरुको आधारमा तीनै तहले आफ्ना कतिपय कानुन वनाएका छन र कतिपय विशेष गरि साझा सूचीमा रहेका कानुन वनाउने क्रममा छन ।

संविधान र कानुनले ब्यवस्था गरेका संरचना मध्ये, संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानिय तह विच प्रभावकारी समन्वय गर्ने उद्येश्यले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा आवश्यक मन्त्री र विशेष गरि सवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु सदस्य रहेको अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद तथा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा सम्वन्धित प्रदेशका स्थानिय तहका प्रमुखहरु रहेको प्रदेश समन्वय परिषद गठन भएका छन् ।

संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा सवै प्रदशेका आर्थिक मामिला मन्त्री तथा केहि स्थानीय तहका प्रतिनिधि सदस्य रहेको वित्त परिषद समेत गठन भएको छ । यस प्रकारवाट अन्य केहि विषयगत संरचनाहरु समेत निर्माण भएकाछन । करिव चार आर्थिक वर्षमा संघ प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा प्रदेश र स्थानिय सरकार विच चार प्रकारका वजेटरी अनुदानहरु हस्तान्त्रण र कार्यान्वय गर्ने संस्थागत प्रर्णालीको विकास भएकोछ ।

संघीय तह

संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेको करिव दुई पछि अर्थात २०७४ साल मंसीर महिनामा सम्पन्न संघीय र प्रदेश तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र) को संयुक्त वाम गठवन्धनले करिव दुई तिहाई नजिकको जनमत प्राप्त गर्‍यो । गठवन्धन मध्येको ठूलो दल नेकपा(एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपा(माओवादी केन्द्र) सम्मीलित संयुक्त संघीय सरकार वन्यो ।

सरकार वनेको करिव ४ महिना पछि गठवन्धमा रहेका दुई पार्टी विच एकिकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) वने पछि सोहि पार्टीको एकल सरकारको रुपमा संचालन भयो । उक्त सरकारलाई नेपाली जनताको म्याण्डेट थियो, राजनीतिक स्थीरता र सामाजीक न्याय सहितको राष्ट्रको समृद्धि ।

समयकाल वित्दै जाँदा केहि जिम्मेवार ब्यक्तिहरुको आत्म केन्द्रित सोच र परिवर्तलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको पुरानो प्रशासनिक संरचनाले यसमाथि अलमल र अड्चन भने सिर्जना गरिरह्यो । परम्परागत नोकरशाहीतन्त्रले फेरी पनि जनताका अधिकारहरुलाई आफ्ना स्वार्थमा सिहंदरवार वरिपरि घुमाई रहने प्रवृत्ति अवलम्वन गर्‍यो ।

दृष्टिकोण र प्रतिवद्धतामा अटल नेताको नेतृत्वमा गठित वलियो कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारवाट नेपाली जनताले निकै ठूलो अपेक्षा समेत गरेका थिए । तर सरकार सँग अपेक्षा र अवसर मात्र थिएनन् चुनौति पनि थिए । संघीयताको कार्यान्वय गर्नु र जनतालाई स्थायित्व सहितको विकास र समृद्धिको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नु । थप तर अदृष्य चुनौति थियो आफ्नै पार्टी भित्रका नेताहरुका महत्वाकाँक्षा ब्यवस्थापन गर्नु ।

सरकारले सुरुका वर्षमा जनतालाई आशा जगाउने, संघीयतालाई प्रभावकारी वनाउने गरि आफ्ना नीति,कार्यक्रम र वजेट अगाडि वढायो । संघका एकल तथा साझा अधिकारसँग जोडिएका कतिपय कानुनहरु निर्माण भए । संघीयताको मर्म अनुरुप शासकीय तथा संरचनागत ब्यवस्थापनका कामहरु भए । देशको सार्वभौमिकतासँग जोडिएका कामहरु सम्पादन भए ।

देशको आर्थिक रुपान्तरणसँग जोडिएका कतिपय ठूला र मझौंला प्रकृतिका आयोजनाहरु सुरु भए । पारस्परिक लाभका आधारमा कुटनीतिक सम्वन्ध विकास गर्नेदेखि अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा एक सार्वभौम राष्ट्रका हिसावले नेपालको गर्विलो उपस्थिति जस्ता थुप्रै आशातित कामहरु सुरु भए । श्रम तथा सामाजिक सरक्षासँग जोडिएका कतिपय राम्रा कामहरुको सुरुवात भए ।

तर समयकाल वित्दै जाँदा केहि जिम्मेवार ब्यक्तिहरुको आत्म केन्द्रित सोच र परिवर्तलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको पुरानो प्रशासनिक संरचनाले यसमाथि अलमल र अड्चन भने सिर्जना गरिरह्यो । परम्परागत नोकरशाहीतन्त्रले फेरी पनि जनताका अधिकारहरुलाई आफ्ना स्वार्थमा सिहंदरवार वरिपरि घुमाई रहने प्रवृत्ति अवलम्वन गर्‍यो ।

स्थानीय आवश्यकता र वातावरणीय असरलाई ख्यालै नगरि ‘डोजर साँस्कृति’ को विकास गर्ने र यसवाट गैर कानुनी ढंगले आर्थिक लाभ हाँसिल गर्ने जस्ता कामहरु पनि भएको सुनिन्छ । फरक पार्टीवाट हुन वा एकै पार्टीवाट निर्वाचित किन नहुन पालिका प्रमुख र उपप्रमुख विच होस वा कार्यपालिका भित्र प्रभावकारी रुपमा सहकार्य र समन्वयको वातावरण नहुदा विकास निर्माणका काम देखि आधारभुत सेवाप्रवाहमा समेत समस्या सृजना भएका कयौं घटना हामी सुन्नमा आएकाछन् ।

जसका कारण राजनीतिक स्थायीत्व र आर्थिक विकासका लागि आशातीत परिणामहरु हाँसिल गर्न सकिएन । परिवर्तनका एजेण्डाहरु विचमा नै अवरुद्ध हुने गरि जननिर्वाचित सरकारलाई सडकमा पुर्‍याईयो । अस्थीरता सृजना गर्ने, संघीयता र परिवर्त प्रति नकरात्मक धारणा विकास गर्ने, देशको समृद्धि र शुशासनको गतिलाई धिमा वनाउने प्रयत्न सुरु भएकाछन ।

प्रदेश तह

नेपालमा संघीयता लागु भएपछिको सवैभन्दा नौलो अभ्यास थियो प्रदेश तह अर्थात प्रदेश संरचना । नेपालको संविधानको भाग १३ धारा १६२ मा प्रदेश कार्यपालिका तथा संविधानको भाग १४ धारा १७५ मा प्रदेश ब्यवस्थापिकाको ब्यवस्था गरिएको छ । तदनुरुपको ब्यवस्था अनुरुप पहिलो पटक निर्वाचन भई गठन भएका ७ वटा प्रदेश ब्यवस्थापिका(प्रदेश सभा) र ७ वटा प्रदेश कार्यपालिका(प्रदेश सरकार) हरुले करिव चार वर्ष पुरा गर्ने क्रममा छन् ।

चार वर्षमा प्रदेश सभाले धेरै कानुनहरु निर्माण गरेकाछन । तीनवटा पूर्ण र एक आंशिक गरि चारवटा वजेट प्रदेश सभाले अनुमोदन गरेका छन् । प्रदेशस्तरवाट शासकीय एवं संसदीय प्रणालीको अभ्यास भईरहेको छ । करीव चार वर्षको अवधिमा कतै दुई त कतै तीनवटा प्रदेश सरकारहरु गठन भएका छन्। नेकपा र लोसपाको विघटनसँगै विश्वासको मत लिने र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने लगायतका कामहरु पनि प्राय सवै प्रदेश सभामा भए ।

पहिलो पटक प्रदेश सरकार गठन हुँदा बखत सिमित र एकरुपतासाथ तोकिएका मन्त्रालयहरुको संख्या प्रदेशलाई आर्थिक भार वढ्ने गरि मन्त्रालय र मन्त्री थप्ने जस्ता कामहरु समेत पछिल्लो पटक भईरहेका छन । संसदीय ईतिहाँसमा अमर्यादित र अनैतिक मानिने ‘फ्लोर क्रस’ ‘दलवदल’ गर्ने जस्ता कामहरु पनि राजनीतिकका न्युनतम मर्यादा वाहिर गएरभए ।

तीन वर्ष प्रदेश सरकारको मन्त्री र चार वर्ष प्रदेश सभाको सदस्यका रुपमा काम गर्ने अवसर मैले प्राप्त गरेको छु । हुन त म पहिलो लाभग्राही प्रतिनिधिका हैसियतले यति कुरा ब्यक्त गर्दा नमिठो अनुभुती हुनसक्ला तर म एक देशको नागरिक र जीम्मेवार राजनीतिक दलको सदस्य हुनुका नाताले भन्ने मेरो कर्तब्य ठान्दछु ।

प्रदेश सरकारहरु अहिलेकै अवस्था भन्दा अधिकार सम्पन्न वनाइने हैनन र स्वयम् प्रदेशहरु पनि आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्त्रणका मुद्धा भन्दा कुर्ची ब्यवस्थापनमा लाग्ने हो भने देशलाई आर्थिक र प्रशासनिक भार थप्नु वाहेक थप उपलब्धी मैले देखेको छैन ।

कतिपय स्थानीय तहले धेरै राम्रा कामहरु पनि सुरु गरेका छन । जनतालाई भरपुर आशा जगाउने काम समेत गरेका छन स्थानिय तहले । तर कतिपय स्थानीय तह कुशासनको कुलतमा पनि फसेका छन । विकासका आधारभुत मापदण्ड विपरित योजना छनौंट गर्ने, अपारदर्शी कार्यान्वय प्रकृया अवलम्वन गर्ने जस्ता कामहरु पनि स्थानीय तहबाट भएकाछन ।

छोटो अवधि र नयाँ संरचना हुदा हुदै पनि प्रदेश सरकारहरुले कतिपय सन्र्दभमा राम्रा कामहरु पनि गरेकाछन । प्रदेशभित्रका केहि रुपान्त्रणकारी योजनाहरुमा लगानी, कोरोना महामारीको नियन्त्रण, स्वास्थ्य पुर्वाधारको विकास, आकर्षक र सामाजिक न्यायसँग जोडिएका सामाजिक सरक्षाका कतिपय राम्रा कामहरुको सुरुवात भएकाछन । जनशक्तिको ब्यवस्थापन, संसदीय एवं शासकीय क्षमताको विकास लगायतका कामहरु प्रभावकारी रुपमा संम्पादन भएकाछन ।

तर यति कुराले मात्र प्रदेश सरकारको सकरात्मक अनुभुती जनताले गरेका छैनन र पुष्टी गर्ने प्रयाप्त आधार हुन सक्दैनन । संघीय सरकारले समेत प्रदेशलाई साधन श्रोत र अधिकार सम्पन्न वनाउन कन्जुस्याई गर्ने र स्थानिय तहले समेत ‘ओभर वर्डेन’ ठान्ने खालका तिता अनुभव पनि प्रदेश तहमा छन । त्यस्तै गरि सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व सहितको सहकारितामा आधारित हाम्रो संघियताको मर्म भन्दा कतिपय सवालमा प्रदेश सरकारहरु समेत चुक्दै आएकाछन तर वेलामौका भन्ने गरेका छन; ‘संघिय सरकारले अधिकार दिनै मानेन र स्थानिय सरकारहरुले टेर्दै टेरेनन’ ।

स्थानीय तह

संघियता लागुहुनु पुर्व पनि स्थानीय निकायहरु थिए तर ०५९ साल देखि लगातार लामो समय रिक्त रहे । ०७२ सालमा संविधान सभावाट संविधान वनेर संघियता कार्यान्वयनमा आएपछि ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहको ब्यवस्था भयो । स्थानीय तहहरु विगत जस्तो निकाय नभएर तह अर्थात तीन वटा तहका सरकार मध्ये स्थानीय तहका सरकारको रुपमा संविधानत ब्यवस्था गरिए ।

यिनै स्थानिय तहहरुको पहिलो निर्वाचन समेत २०७४ साल वैशाखमा सम्पन्न भई ५ वर्षको अवधि करिव पुरा हुदैछ । जनताको नजिकका सरकार स्थानीय सरकार नै हुन, जस्ले जन्म देखि मृत्यु सम्मका कामकारवाहिहरु देखि नागरिकका आधारभुत कामहरु संम्पादन गर्छन ।

जनताका सुख दुःखका भरपर्दा सारथी हुन स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरु । स्थानीय सरकारहरुलाई जति जवाफदेहि र जीम्मेवार वनाउन सकियो त्यति ‘ग्रासरुट डेमोक्रेसी’ वलियो र संस्थागत हुदै जान्छ । जति हामी स्थानीय तहमा शुसान र पारदर्शीतालाई पर्वद्धन गर्न सक्छौं त्यति नै राज्यका निकाय र राजनीतिक दलप्रति नागरिकहरुको भरोसा वढ्दै जान्छ र जनप्रतिनिधिमुलक ब्यवस्था वलियो हुदैजान्छ । त्यसको पहिलो र आधारभुत हिस्सेदार र जीम्मेवार सरकार स्थानीय सरकार नै हुन ।

संघियता आफैमा हाम्रो लागि नयाँ अभ्यास हो । हामीले काम गर्दै र सिक्दै जानुपर्ने छ । तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधिहरुले प्रयाप्त अनुभव हाँसिल गरेकाछन । प्राय सवै पार्टी र सम्वद्ध राजनीतिकर्मीहरु विभिन्न भुमिकामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संघीय शासन प्रर्णालीको भरपुर अभ्यास गर्ने अवसर प्राप्त गरेकाछन् ।

कतिपय स्थानीय तहले धेरै राम्रा कामहरु पनि सुरु गरेका छन । जनतालाई भरपुर आशा जगाउने काम समेत गरेका छन स्थानिय तहले । तर कतिपय स्थानीय तह कुशासनको कुलतमा पनि फसेका छन । विकासका आधारभुत मापदण्ड विपरित योजना छनौंट गर्ने, अपारदर्शी कार्यान्वय प्रकृया अवलम्वन गर्ने जस्ता कामहरु पनि स्थानीय तहबाट भएकाछन ।

स्थानीय आवश्यकता र वातावरणीय असरलाई ख्यालै नगरि ‘डोजर साँस्कृति’ को विकास गर्ने र यसवाट गैर कानुनी ढंगले आर्थिक लाभ हाँसिल गर्ने जस्ता कामहरु पनि भएको सुनिन्छ । फरक पार्टीवाट हुन वा एकै पार्टीवाट निर्वाचित किन नहुन पालिका प्रमुख र उपप्रमुख विच होस वा कार्यपालिका भित्र प्रभावकारी रुपमा सहकार्य र समन्वयको वातावरण नहुदा विकास निर्माणका काम देखि आधारभुत सेवाप्रवाहमा समेत समस्या सृजना भएका कयौं घटना हामी सुन्नमा आएकाछन् । जनतावाट चुनीएका प्रतिनिधिहरुले यस खालका कार्यहरु गर्दै जानेहो भने भुईतहवाट नै ब्यवस्था प्रति वितिष्ण जाग्न सक्छ । लोकतन्त्रका संस्थागत प्रकृयासँगै राजनीतिका न्युनतम मुल्य र मान्यतामा समेत ठुलो असर पर्न जान्छ । कतिपय स्थानीय तह अन्य दुई तहका संघ र प्रदेशका सरकारहरुसँग पनि उचित समन्वय गर्न चाहँदैनन । सहकारितामा आधारित संघियताको आधारभुत तहको सरकारले विकासका प्रथामिकता र जनचासोका सवालहरुहरु माथील्ला दुई सरकारहरुसँग स्पष्ट राख्न नसके जनकेन्द्रीत विकासको मर्म र महत्व कम हुदै जान्छ र विकासले गति लिन सक्दैन वा सहि ठाउमा विकास जादैन । यस तर्फ स्थानीय तहहरु सजक र सक्रीय हुन आवश्यक छ ।

संघियता आफैमा हाम्रो लागि नयाँ अभ्यास हो । हामीले काम गर्दै र सिक्दै जानुपर्ने छ । तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधिहरुले प्रयाप्त अनुभव हाँसिल गरेकाछन । प्राय सवै पार्टी र सम्वद्ध राजनीतिकर्मीहरु विभिन्न भुमिकामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संघीय शासन प्रर्णालीको भरपुर अभ्यास गर्ने अवसर प्राप्त गरेकाछन् । पहिलो कार्यकालका तीनवटै सरकारलाई प्रयाप्त चुनौति र आधारभुत कामहरुको ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, अनुभवको पनि खाँचो थियो । यस कुरालाई जनताले समेत नजिकवाट वुझेका थिए र सानातिना कमीकमजोरीलाई सहजरुपमा जनताले ग्रहण गरेका पनि थिए । तर यसपछि अव आउने निर्वाचनवाट गठन हुने दोश्रो कार्यकालका तीनै तहका सरकारहरुले फेरी पनि आफ्ना चाहना पुरा गर्न अनुभव र सिकाईलाई वहाना वनाउने कुरा किमार्थ जनताले स्वीकार्ने छैनन । पहिलो कार्यकालमा भए गरेका राम्रा र सफल अनुभवलाई अव दोश्रो निर्वाचनवाट गठन हुने तीनै तहका सरकारहरुले लागु गर्न अनिवार्य शर्त वनाउनु आवश्यक छ ।

-लेखक कर्णाली प्रदेश सरकारका पुर्वमन्त्री तथा नेकपा(एमाले) का केन्द्रीय सदस्य हुन ।