अनलाइन टिभी चलाउन ५ लाख तिरेर लाइसेन्स लिनुपर्ने, युट्यूव च्यानलहरु के हुन्छन् ?

काठमाडौं । सरकारले अनलाइन टिभीहरुले पनि अब इजाजतपत्र लिनुपर्ने गरी राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा संशोधन गरेको छ ।

अहिले अत्यधिक जनगुनासो आइरहेको युट्यूव च्यानलका लागि पनि वाध्यकारी हुने गरी यो व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौं संसोधन) नियमावली २०७८ ले पहिलोपटक अनलाइन टिभीलाई नियमनको दायरामा ल्याएको हो । संसोधित नियमावलीको नियम २ को उपनियम २ (६) मा अनलाइन टेलिभिजनलाई यसरी परिभाषा गरिएको छ ।

‘अनलाइन टेलिभिजन (इन्टरनेट टिभी) भन्नाले इन्टरनेटमार्फत आफैंले उत्पादन गरी नियमित रुपमा श्रव्यदृष्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्य सम्झिनुपर्छ ।’

संशोधित नियमावलीको नियम ८ उपनियम २ (झ ७) मा भनिएको छ– इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रसाराण गर्ने गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेको अनलाइन टेलिभिजनले अन्य वितरण प्रणालीको माध्यमबाट टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गर्नुअघि यस नियमावली बमोजिम अनुमति लिनुपर्ने छ ।

यो परिभाषाले स्पष्टरुपमा ती हजारौं युट्यूव च्यानलहरुलाई पनि समेट्छ, जसले युट्यूवको प्लेटफर्म प्रयोग गर्दै नियमितरुपमा भिडियो अपलोड गर्ने गरेका छन् ।

यस्ता युट्यूव च्यानलहरु आजका दिनसम्म राज्यको निगरानीभन्दा पूरै बाहिर स्वच्छन्द चलिरहेका थिए । एउटा इमेल एड्रेसको भरमा खोल्न सकिने युट्यूव च्यानल सञ्चालकहरुले आफूलाई ‘अनलाइन टिभी’ वा ‘मिडिया’ का रुपमा चिनाउँदै आएको भए तापनि उनीहरुले पत्रकारिताको मूल्य–मान्यता अनुशरण गरेका छैनन् ।

यस्ता युट्यूव च्यानलले गलत सूचनाहरु सम्प्रेषण गरेर भ्रम फैलाउने गरेको, विभिन्न घटनामा प्रहरी अनुसन्धानसमेत प्रभावित गर्ने गरी आफैं प्रहरी र न्यायाधीस बन्न खोजेको, मानिसहरुको गोपनियताको हक उल्लंघन गर्दै अवाञ्छित सामग्रीहरु सम्प्रेषण गर्ने गरेको लगायत अनेकन गुनासोहरु आइरहेका छन् ।

हालैको पल शाह प्रकरणमा पनि युट्यूव च्यानलहरुले प्रहरी–प्रशासनको कामलाई नै भाँजो हाल्ने खालका गतिविधि गरिरहेका थिए । यस विषयमा हिजो मात्रै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले एक सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत गम्भीर अनुसन्धान प्रभावित बन्ने गरी कुनै कार्य गरेमा विद्यूतीय कारोवार ऐन २०६३ अनुसार कारवाही गर्ने विभागले चेतावनी दिएको छ ।

अहिलेसम्म कानूनको अभावमा यस्ता युट्यूव च्यानललाई ठोस कारवाही गर्न प्रहरी–प्रशासनलाई समस्या परेको थियो । तर, नियमावली आएसँगै लाइसेन्स नलिने युट्यूव च्यानललाई कारवाही गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।

यदि सरकारले अनिवार्य लाइसेन्सको प्रावधानलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा यस्ता युट्यूव च्यानलको संख्यामा उल्लेख्य कटौति हुन सक्ने देखिन्छ ।

अनलाइन टिभीको लाइसेन्सका लागि ५ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । लाइसेन्स अनिवार्य गरेसँगै अनलाइन सञ्चालकहरुले सरकारलाई नियमित कर पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रसारण संस्थाले आफ्नो विज्ञापनबाट हुने आम्दानीको २ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, युट्यूव च्यानलहरुबाट कर असुल्ने कुनै स्पष्ट प्रावधान छैन ।

विभागले भने युट्यूव च्यानललाई इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने प्रावधानको स्पष्ट व्याख्या गर्न चाहेन । विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले युट्यूव च्यानलका विषयमा थप प्राविधिक विश्लेषण जरुरी भएको बताए ।

‘इन्टरनेटको प्लेटफर्मबाट नियमित कार्यक्रम गर्दा अनलाइन टेलिभिजन हुने भयो । युट्यूवलाई अलि फरक ढंगले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । नेपालमा युट्यूवको कार्यालय पनि छैन । यसमा थप बहस आवश्यक छ,’ उनले भने ।