बीमा कम्पनीको सीईओ नियुक्तिमा थप चलखेलः प्रक्रिया नै रद्द गर्न अर्थमन्त्रालयको गोप्य पत्र

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई हिजो गोप्य पत्र पठाउँदै सो निर्देशन दिइएको स्रोतले बतायो ।

सीईओ नियुक्तिमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मादेखि प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजू राणासम्मले चासो दिइरहेका छन् । उनीहरूकै दबाबमा विवादित छविका शेखर बराललाई सर्ट लिस्टमा पारिएको थियो । तर, तेस्रो नम्बरमा रहेका कारण सीईओ बनाउन कठिन हुने भएपछि प्रक्रिया नै रद्द गर्न अर्थले निर्देशन दिएको स्रोतको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्रालयको वित्तिय क्षेत्र समन्वय महाशाखा प्रमुख रमेश केसी र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीलाई अर्थमन्त्रीले बोलाएर प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया सुरू गर्न निर्देशन दिएको समेत बुझिएको छ । बराललाई नै सीईओ बनाउन सहज हुने गरी नयाँ प्रक्रिया थाल्न अर्थमन्त्रीले दवाव दिएका हुन् ।

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सीईओ छान्नको लागि अर्थमन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । उक्त पदका लागि दरखास्त आह्वान हुँदा ११ जनाले आवेदन दिएका थिए । समितिले उनीहरूमध्येबाट रामबहादुर खड्का, सुरेन्द्र थापा र शेखर बराललाई सर्टलिस्टमा पारेको थियो ।

तेस्रो नम्बरमा रहेका बराल आर्थिक अनियमिततामा दण्डित व्यक्ति हुन् । बरालले लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्समा छँदा नक्कली बीमा दाबी भुक्तानी गराएको आरोपमा बीमा समितिले १० हजार रूपैयाँ जरिवाना गराएको थियो । इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरेको बेला बरालले विमत्ति र सर्भेयरसँगको मिलेमतोमा नक्कली कागजपत्र बनाएर ३८ लाख रूपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको ठहर बीमा समितिले गरेको थियो ।

संस्थागत सुशासन निर्देशिकाअनुसार आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका व्यक्ति सीईओ बन्न सक्दैनन् । तर, समितिले गरेको सिफारिसमा बराललाई राखिएपछि विवाद भएको थियो ।

बीमा कम्पनी सरकारी स्वामित्वको भए पनि स्वायत्त संस्था हो । कम्पनीमा सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप नै अनधिकृत रहेको स्रोतको भनाइ छ । यद्यपि, कम्पनीका अधिकारीहरू भने यस विषयमा बोल्न चाहँदैनन् ।

कम्पनीका बोर्ड सदस्यसमेत रहेका सीईओ छनौट समिति संयोजक अर्जुन भण्डारीले अर्थको पत्रका बारेमा कुनै जानकारी नभएको र यस विषयमा आफू बोल्न नमिल्ने बताए ।

अर्थमन्त्रालयको उच्चस्तरीय वित्तिय क्षेत्र समन्वय महाशाखा प्रमुख रमेश केसीलाई पत्रका विषयमा प्रश्न गर्दा बोल्न चाहेनन् । उनले प्रवक्तामार्फत जानकारी लिन भने ।

राष्ट्रिय बीमा कम्पनी स्रोतकाअनुसार गोप्य भनेर आएको पत्र बीमा कम्पनीका अध्यक्ष वा सञ्चालक समितिको बैठकमा मात्रै खोल्ने भनेर सिलबन्दी अवस्थामा राखिएको छ ।

योग्यभन्दा पनि आफ्नो मान्छेलाई सरकारी नियुक्ति दिन यसभन्दा पहिले पनि अर्थमन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा सुरूको प्रक्रियालाई रद्द गरेर पुनः प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

याे पनि पढ्नुहाेस् ।

बीमा कम्पनीको सीईओ नियुक्तिमा चलखेल, बीमा समितिले दण्डित गरेका व्यक्ति सर्टलिस्टमा