सहकारीको मनपरीमा अंकुश–सञ्चालक कर्मचारी बस्न नपाइने, घरजग्गाको लगानी तत्काल बन्द गर्न निर्देशन ( एकिकृत निर्देशनसहित)

काठमाडौं । सहकारी विभागले सहकारी सञ्चालनमा थप कडाई गर्नका लागि ८८ बुँदे एकिकृत निर्देशन जारी गरेको छ । आइतबार सहकारी संघ संस्थाका लागि विभागले एकीकृत निर्देशन जारी गरेको हो । विभागका रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारीले सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ७६ (झ) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशन जारी गरेका हुन् ।

यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने विभागका सूचना अधिकारीसमेत रहेका उपसचिव टोलराज उपाध्यायले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्देशिकामा निजी कम्पनीमा लगानी गर्न कडाई, सेवा केन्द्र स्थापना, बचत तथा ऋण परिचालन, सम्पति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी व्यवस्था र सहकारी ऐन तथा नियामावली कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।

बार्षिक २ करोड भन्दा माथिको कारोबार गर्ने सञ्चालक संस्थाको कर्मचारी हुन नपाउने

वार्षिक २ करोड भन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति, लेखा समिति तथा अन्य उपसमितिमा रहेको व्यक्ती सहकारी संस्थाको कर्मचारी हुन नपाउने भएको छ । निर्देशनमा सञ्चालक समिति, लेखा समिति तथा अन्य उपसमितिमा रहेको व्यक्तीको एकाघर संगोलका व्यक्ती पनि संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्य कर्मचारीको रुपमा काम गर्न रोक लगाएको छ । त्यस्तै सहकारीको कर्मचारीको हैसियतले सञ्चालक समिति, उप समितिको बैठकमा समेत भाग लिन रोक लगाएको छ ।

कुल पुँजीकोषको १० प्रतिशत मात्र ऋण प्रवाह गर्न पाउने

विभागले जारी गरेको निर्देशन अनुसार एकाघरका सदस्यको मञ्जुरीनामा लिएको बाहेक सदस्य तथा गैर सदस्य धितो राखेर ऋण लगानी गर्न नपाउने, सहकारीले कुल पुँजीकोषको १० प्रतिशत मात्र ऋण प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था निर्देशनमा गरिएकाे छ । जलविद्युत आयोजना, अस्पताल, विद्यालय क्याम्पस, होटल, पेट्रोल पम्पलगायतमा लगानी गर्नका लागि विनियममा स्विकृत नगरी गर्नुपर्ने र विनियम स्विकृत गरेर लगानी गर्दा समेत संस्थाको पूर्ण स्वामित्व हुनेगरी लगानी गर्नुपर्ने र बचत रकम लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै संचालक समितिका पदाधिकारीमध्ये ४९ प्रतिशतले मात्र ऋण लिन पाउने, एटीएम, क्युआरकोड, मोवाईल बैंकिङ चलाउन विनियममा उल्लेख गर्नुपर्ने निजी कम्पनीको शेयर, डिबेन्चर बोण्ड खरिद बिक्रीका साथै घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउने, विशिष्टकृत संघमा लगानी गर्दा साधारणसभाबाट स्विकृत गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।