गठबन्धनले थलिएको लुम्बिनीको बजेट कार्यान्वयन, विकास खर्च १२ प्रतिशतमात्र

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कोरोना संक्रमणको असर अहिलेभन्दा धेरै बढी थियो । अस्पताल लैजानुपर्ने संक्रमित अत्याधिक थिए, मृत्युदर पनि धेरै थियो ।

खोपको प्रबन्ध केही नभएकाले धेरैमा त्रास उस्तै थियो । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि त्यस आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १८.९७ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको थियो ।

लकडाउनको त्यो अवस्थामा भन्दा यो वर्ष कुल बजेट कार्यान्वयन ७ प्रतिशतले कम छ । विकास बजेटमा करिब ६ प्रतिशत कम बजेट खर्च भएको देखिन्छ ।

अहिले कोरोना महामारीको त्यस्तो डरलाग्दो अवस्था त छैन तर आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदासम्म लुम्बिनी प्रदेशमा १२ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएकाले सत्ता राजनीतिको किचलोमा दलहरुको ध्यान केन्द्रित हुँदा विकास बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक देखिएको प्रष्ट देख्न सकिने अर्थ क्षेत्रका जानकारहरुको विश्लेषण छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पुँजीगत खर्चतर्फ २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख ९४ हजार बजेटमध्ये हालसम्म दुई अर्ब ८४ करोड ९३ लाख ३८ हजार अर्थात् १२.६८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो ।

यसअघिको सरकारले असारमा ल्याएको बजेटलाई गठबन्धनको सरकारले भदौमा विस्थापन गरी नयाँ बजेट ल्याएको थियो । साउन २८ मा गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सत्ता राजनीतिको किचलोमा दलहरुको ध्यान केन्द्रित हुँदा विकास बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक देखिएको हो । जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा यही अवधिमा १८.९७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

जनप्रतिनिधिका स्वार्थसहितका योजना छनोट र सरकारी कार्यशैलीका कारण विकास खर्च कमजोर भएको आर्थिक विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र नेपालका अध्यक्ष हुमराज भुसालले विकास बजेट कार्यान्वयन नहुनुका मुख्य कारणहरुमा बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक आउनु, राजनीतिक प्रतिशोध राखेर विकास निर्माणका कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्नु, पूर्ववर्ती सरकारले अगाडि सारेका योजनाबाट बजेट रकमान्तर गरिनु, उपभोक्ता समिति र निर्माण समितिले समयमा सहि निर्णय गर्न नसक्नु, स्थानीय तहले प्रदेश र संघीय योजनालाई प्राथमिकता दिएर अनुगमन तथा रेखदेख नगर्नु रहेको उनी बताउँछन् ।

विकास बजेटमा आएको कमीले आय रोजगारी सिर्जनामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने, अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण क्षेत्रहरु चलायमान हुन नसक्ने, जनशक्ति पलायनलाई बढवा मिल्ने र रुपन्देहीले विकासका क्षेत्रमा नमुना जिल्लाको पाएको उपाधि गुम्ने खतरा बढाएकाले यसलाई समयमै ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनले बताउँछन् ।

एकपटक सार्वजनिक भएको बजेट फेरि प्रतिस्थापन विधेयकबाट आउनु र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनामा ढिलाई हुँदा पनि पूँजीगत खर्च प्रभावित भएको उनको तर्क छ ।

चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस समान्तसम्म चालू र पुँजीगत गरी समग्र बजेटबाट १५.४६ प्रतिशत खर्च भएको छ । विकास बजेटको खर्च थप निराशाजनक देखिएको हो । चालू वर्षका लागि सरकारले कुल ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुटवलका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार यसमध्ये पुस मसान्तसम्म ६ अर्ब ३३ करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च भएको र चालूतर्फ १८ अर्ब ४८ करोड ८१ लाख बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म ३ अर्ब ४८ करोड १७ लाख अर्थात् १८.८३ प्रतिशत खर्च भएको हो ।

गठबन्धन सरकारले १३ मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्रीसहित १७ जनाको मन्त्रीमण्डल र मन्त्रालय ७ बाट १३ बनाएपछि कामको गति बढ्नुपर्नेमा बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नदेखिएको सरकारका आलोचकको तर्क छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले भने बजेट ल्याउनमा ढिलाइ र त्यसमा पनि कर्मचारी अभावले कार्यान्वयनमा समस्या भएको दावी गर्छन् । उनले अघिल्लो वर्षभन्दा केही कम भए पनि बजेट कार्यान्वयन शतप्रतिशत नै हुने दाबी भने गरेका छन् । धेरै ठाउँको रिपोर्ट नआएका कारण यस्तो भएको उनको भनाइ छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने सरकार बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन नसकेको आरोप लगाएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले लुम्बिनी संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले अघिल्लो सरकारले बजेट कार्यान्वयन र आगामी बजेट निर्माणबारे सबै पक्षसँग छलफल अघि बढाउने गरेकोमा अहिले सरकारले केही पनि काम नगरेको आरोप लगाए ।

यस्तो छ मन्त्रालयगत खर्च विवरण

कोरोना महामारीका कारण सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका १२ मन्त्रालयमध्ये विकास खर्चमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अगाडि देखिएको छ । यो मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १ अर्ब १० करोड ९३ लाखमध्ये ४६ करोड २८ लाख ५३ हजार अर्थात् ४२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । तर चालूतर्फ २५ प्रतिशत गरी कुलमा भने २९ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यो मन्त्रालयको ४ अर्ब ९ करोड ८४ लाखमध्ये १ अर्ब २० करोड २३ लाख खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले अर्थ विविध शीर्षकमा छुट्याएको २ अर्ब २९ करोड २ लाख रकम अहिलेसम्म खर्च भएको छैन ।

चालू र पुँजीगतको खर्चमा भने वन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय पहिलो देखिएको छ । १ अर्ब ८६ करोडमध्ये ६ महिनामा २८ करोड ३३ लाख अर्थात् १५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले ६० प्रतिशत बजेट चालूतर्फ खर्च गरिसकेको छ ।

महिला वालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ०.४३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले पाएको कुल बजेट ६१ करोड ११ लाखमध्ये २६ लाख ४७ हजार खर्च गरेको छ। यो रकम पनि चालू खर्चतर्फको हो । मन्त्रालयले पुँजीगत तर्फको एक पैसा पनि खर्च गरेको छैन ।

शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ७४ करोडमध्ये ३६ करोड ६७ लाख मात्रै खर्च (१३.३५) गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयलको ६ अर्ब ७२ करोड ५ लाखमध्ये १ अर्ब २१ करोड ३२ लाख अर्थात १८.०४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले १० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले अर्थ विविध शीर्षकमा छुट्याएको २ अर्ब २९ करोड २ लाख रकम अहिलेसम्म खर्च भएको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाले २४.४८ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १८ प्रतिशत बजेट अर्थात ५५ करोड ४१ लाखमध्ये ९ करोड ९४ लाख रकम खर्च भएको छ ।

अर्थ विश्लेषक मनिकर कार्कीले नेता केन्द्रीत योजना छनोट हुने, स्थानीयको आवश्यकताका आधारमा नभई आएका योजनाले यस्तो परिणाम आएको बताउँछन् । हरेक परियोजनाको सान्दर्भिकतबारे स्थानीयलाई प्रयाप्त जानकारी नदिनु, जनसहभागितामा नभएको तर्क छ ।

साधारण खर्च बढी र विकास खर्च कम भएको अवस्थामा यसलाई पनि खर्च व्यवस्थामा ध्यान नदिइनु प्रशासनिक कमजोरी, प्रशासनिक झन्झट नै बाधक भएको बताउँदै कार्कीले विनियोजित विकास खर्च बढाउन अब आयोजना छान्दा आवश्यकता पहिचान, स्थानीयको सहभागितामा आधारित बजेट बनाइनुका साथै प्रशासनिक सुधारका साथै संस्थागत सुशासन र पारदर्शीलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । उनले टेण्डर आह्वान गरेर काम सम्पन्न नहुँदासम्म भुक्तानी नहुने भएकोले पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्चको दर बढी देखिने गरेको बताए ।

संघीय सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास बजेट खर्च गर्ने परम्परागत शैली फेर्न प्रदेश सरकार तथा विभागीय मन्त्रालयलाई ताकेता गरे पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । समयमै योजनाका काम अगाडि नबढ्दा पनि यस्तो समस्या आएको हो ।