सरकार परिवर्तनको असर: चार महिनामा ३ प्रतिशत पनि पुगेन विकास खर्च

रुपन्देही । अस्थिर राजनीतिले विकासमा कति असर गर्ने रहेछ भन्ने उदाहरण हो, लुम्बिनी प्रदेशको चार महिनाको विकास खर्च । अघिल्लो वर्ष शतप्रतिशत विकास खर्च भएको यो प्रदेशमा चालुक आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा तीन प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । विकास खर्चमा देखिएको यो निरासाजनक अवस्थाले बाँकी ८ महिनामा विकास खर्चले लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिँदासम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तीन प्रतिशत पनि विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को कात्तिक मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको विकास बजेटको खर्च प्रगति निराशाजनक देखिएको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुटवलका अनुसार कुल विकास बजेट २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख ९४ हजारमध्ये ६३ करोड ५७ लाख तीनहजार ५०३ रुपैयाँ मात्र पहिलो चौमासिकमा खर्च भएको हो । यो कुल विकास बजेटको दुई दशमलव ८३ प्रतिशत हो । समग्र बजेटको खर्च प्रगति भने ७ दशमलव ६१ प्रतिशत छ । कुल बजेट ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखमध्ये दुई अर्ब ८७ करोड एक लाख ४६ हजार २३० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

अघिल्लो सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका अधिकांश योजनामा बदनियतपूर्वक रकम कटौती गरेकोले प्रणालीमा गएका योजनाहरु अलपत्र परेको, गठबन्धनमा सहभागी दललाई रिजाउने बाहनामा संवैधानिक व्यवस्था भन्दै मन्त्रालयको संख्यामा वृद्धि गर्ना विकास खर्चलाई सञ्चालन गर्नका लागि अधिकार र कार्य क्षेत्रमा समस्या भएकोले पनि विकास खर्च आसातित गतिमा सञ्चालन हुन अबरोध उत्पन्न भएको आर्थिक विश्लेषकहरुको ठम्याईँ छ ।

छोटो समयका लागि लाभको पदमा रहेको र आफूले निर्माण सुरु गरेका विकास कार्यक्रम पनि पूर्णता दिन सकिदैन कि भन्ने मनोविज्ञान र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीकृत बजेट ल्याएकोले पनि विकास खर्च निराशाजनक रहेको विश्लेषण गरिएपनि सरकारमा रहेकाहरु भने यसलाई सहजै स्वीकार गर्न खोज्दैनन् ।

चार महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गरेको छ, भने कानुन, बालबालिका, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले विकास बजेट खर्च नै गर्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले दुई करोड २८ लाख बजेटमध्ये २४ लाख ५४ हजार २४० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दुई करोड १५ लाख २० हजार पुँजीगत बजेटमध्ये चार लाख सात हजार ६०१ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले करिव छ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ १८ अर्ब ४८ करोड ८१ लाख छ हजार बजेट बिनियोजन गरेको थियो भने पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख ९४ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ दुई अर्ब २३ करोड ४४ लाख ४२ हजार ७२६ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगततफ ६३ करोड ५७ लाख तीनहजार ५०३ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा खर्च प्रगति सन्तोषजनक नभएको स्वीकार्दै सरकार परिवर्तन, बजेट प्रतिस्थापन आदि कारणले सोंचे जति काम गर्न नसकिएको दाबी गरे ।

अन्य मन्त्रालयको विकास बजेटको खर्च प्रगति पनि निराशाजनक छ । उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक दशमलव ७४, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले दुई दशमलव १४, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई दशमलव ३५ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च गरेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भने नौ दशमलव ६३ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र नेपालका अध्यक्ष हुमराज भुसालले प्रदेश सरकारको चौमासिक खर्चको अवस्था निकै कमजोर रहेको बताउँछन् । पहिलो चौमासिकमा कुल बजेट खर्च ७ प्रतिशत रहनु, विकास खर्चको रकम २.८३ हुनु असफलताका संकेत हुन्, यसले यो प्रदेशको सम्रग आर्थिक कार्यप्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

‘राष्ट्रिय राजनीतिमा समीकरण परिवर्तन भएसँगै यहाँको सरकार परिवर्तन भएको कारणले गर्दा पनि यस्तो हुन पुगेको भनेर जिम्मेवार मन्त्रालयले जवाफ दिनु केही हदसम्म ठिक भएता पनि यस्तो हुनुका कारणहरुमा मुख्यतः आर्थिक अपारदर्शीतालाई बढावा दिनका लागि सरकार परिवर्तन हुने बितिक्कै गरिएको कर्मचारी समायोजन हो’ भुसालले भने ।

पूर्ववर्ती सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका अधिकांश योजनामा बदनियतपूर्वक रकम कटौती गरेकोले प्रणालीमा गएका योजनाहरु अलपत्र परेकाले पनि यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको उनको भनाई छ ।
उनले अगाडि भने, ‘गठबन्धनमा सहभागी दललाई रिजाउने बाहनामा संवैधानिक व्यवस्था भन्दै मन्त्रालयको संख्यामा वृद्धि गर्नाले पनि विकास खर्चलाई सञ्चालन गर्नका लागि अधिकार र कार्य क्षेत्रमा समस्या भएकोले पनि विकास खर्च आसातित गतिमा सञ्चालन हुन अबरोध उत्पन्न भएको हो ।’

छोटो समयका लागि लाभको पदमा रहेको र आफूले निर्माण सुरु गरेका विकास कार्यक्रम पनि पूर्णता दिन सकिदैन कि भन्ने मनोविज्ञान र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीकृत बजेट ल्याएकोले पनि विकास खर्च निराशाजनक रहेको उनको विश्लेषण छ ।

यसलाई सुधार गर्नका लागि जिम्मेवार मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्रम शैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याउने तथा अघिल्लो सरकारमा बजेट कार्यान्वयनको क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी र राजनैतिक नेतृत्वको अनुभवबाट समेत आवश्यक सुझाव लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने भुसालको सुझाव छ ।