इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिनु मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन: एफडीइ

काठमाडौ । फोरम फर डिजिटल इक्विलिटी (एफडीइ) ले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिनु माधव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुने जनाएको छ । आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एफडीइले विद्युत प्राधिकरणले भाडा विवादलाई लिएर उपभोक्तालाई इन्टरनेट प्रयोगबाट वञ्चित गर्ने कार्यलाई आपत्तिजनक र गैरकानूनी समेत बताएको छ ।

फोरमका कार्यकारी निर्देशक बाबुराम अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार अप्टीकल फाइबर केबुल काटी सर्वसाधारणको इन्टरनेटमा पहुँचलाई विच्छेद गर्ने कार्य संयुक्त राष्ट्रसंघको मान्यता र अभ्यासविपरित समेत हुन्छ ।

‘कुनै पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले पूर्वाधार विस्तारको क्रममा जग्गा प्रयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रियरुपमा स्थापित ‘बाटोको अधिकार’ विपरित रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालमा पनि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३६ ले अनुमतिपत्रप्राप्त सेवाप्रदायकलाई कुनै सार्वजनिक वा निजी जग्गामा वा त्यस्तो जग्गामाथि दूरसञ्चार लाइन जडान गर्न वा राख्न र रेखदेख गर्न सक्ने र त्यसको प्रयोजनको लागि पोल वा लठ्ठा गाड्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।’

नेपाल सरकारले २०७८ जेठ १७ गते राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशित गरी इन्टरनेट सेवालाई आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ बमोजिम आवश्यक सेवाको रुपमा लिइसकेको फोरमले स्मरण गराएको छ । यसका अलावा अन्य पूर्वाधारको विकल्प नरहेको अवस्थामा आफ्नो प्रभुत्वशाली हैसियतलाई दुरुपयोग गरी कारणविना बजारमा मूल्य तोक्नु प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ को दफा २(४)(घ) विपरित समेत हुने फोरमको ठहर छ ।