पोलको भाडा वृद्धि: प्राधिकरणले किन लियो उपभोक्ताको ढाड सेक्ने निर्णय ?

काठमाडौं । देशभरका केवुल व्यवसायीहरुले हिजो काठमाडौंमा वृहद भेला आयोजना गरे । उर्जामन्त्री पम्फा भुषाल समेतको उपस्थितिमा भएको सो भेलाको मुख्य मुद्दा थियो, पोल भाडा ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडामा उच्च वृद्धि गरेपछि केबुल तथा इन्टरनेट व्यवसायीहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । प्राधिकरण भने आफ्नो निर्णयमा अडिग छ । उसले १५ गतेबाट इन्टरनेट र केबुलको तार काट्ने चेतावनी दिँदै सूचना जारी गरेको छ ।

केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्माका अनुसार अहिलेसम्म प्रतिवर्ष २५० रुपैयाँ पोल भाडा प्राधिकरणले लिँदै आएकोमा एकैचोटि ३५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ ।

उनले भने, ‘पहिले केवलभित्रका साना तारको त भाडा लाग्दैनथ्यो । अहिले स-साना तारको समेत भाडा भनेर एउटा पोलको प्रतिवर्ष ९ हजार पुग्छ होला । यो हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’

प्राधिकारणले मागेको बेला सित्तैमा २५ प्रतिशत केवलभित्रको तारसमेत दिनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । बढेको भाडा फिर्ता नलिएको खण्डमा केवल व्यवसाय नै समाप्त हुने शर्माको चेतावनी छ ।

विद्युत प्राधिकरणको पोल प्रयोग नगरी अहिले इन्टरनेट र टेलिभिजन घर-घरमा पुग्ने अवस्था छैन । पोलभाडा अस्वभाविक दरले बढाउँदा केवुल र इन्टरनेट व्यवसाय धराशयी हुने मात्र नभइ जनताको सूचनाको हक खोसिने समेत व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

‘पोल भाडा बढाउनासाथ हामीले पनि शुल्क वृद्धि गर्नुको विकल्प हुँदैन, त्यसैले यसको मार पर्ने अन्ततः उपभोक्तालाई नै हो,’ एक व्यवसायीले भने ।

अर्कोतर्फ प्राधिकरणले यदि केवलको काटेको खण्डमा घर-घरमा टेलिभिजन प्रसारण बन्द हुनेछ । यसले सिधै जनताको सूचनाको अधिकार हनन हुने देखिन्छ । हाल ३ देखि ४ सय रुपैयाँमा घर-घरमा टिभी प्रशारण भइरहेको छ ।

संघका अध्यक्ष शर्माले आइपीटीहरूबाट अवैधरूपमा डाउनलिंकहरूमार्फत प्रसारण गर्ने र ओटीटी एपहरूबाट निर्वाधरूपमा टेलिभिजन कन्टेन्टहरू प्रसारण हुँदा राज्यले त्यसमा चासो नदिएको बताए । यसबाट सरकारलाई ठूलो राजस्व क्षति भएको उनको भनाइ छ ।

‘हामी नियमित राजश्व तिरिरहेका व्यसायीलाई जतासुकैबाट कस्ने सरकारले अवैधरुपमा टेलिभिजन कन्टेन्ट प्रसारण गर्नेहरुमाथि कुनै अंकुश लगाउन सकेको छैन,’ शर्माले भने ।

महासंघको कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले पोलको भाडा वृद्धिका सम्वन्धमा प्राधिकरणसँग बुझ्ने बताएकी छन् ।

कुलमान भन्छन्ः रेट तोकिएको मात्र हो

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले पहिले नगण्यरुपमा पोल भाडा लिने गरिएकोमा अहिले रेट मात्र तोकिएको बताए ।

घिसिङले भने, ‘अहिले बजारमा ३५० प्रतिशत पोलको भाडा बढ्यो भन्ने आधार छैन । पहिले पोलको भाडा नै नगण्य थियो । हामीले रेट नै तोकेका थिएनौं । अहिले रेट तोकिएको मात्र हो ।’

व्यवसायीहरुले डेढ खर्ब रुपैयाँ उपभोक्ताबाट उठाएको तर पोल भाडा तिर्न आनाकानी गरिरहेको आरोप उनले लगाए ।

‘हामीले अहिले तोकेको नयाँ पोल भाडादरबाट ४० करोड मात्रै उठ्ने हो । पहिले त रेट नै थिएन । अब भने प्राधिकारणले रेट नै तोकेर पैसा उठाउँछ,’ उनले भने ।

इन्टरनेटको शुल्क ३ सयले वृद्धि हुने

प्राधिकारणले पोलको भाडा वृद्धि गर्दा इन्टरनेटको शुल्क पनि बढ्ने भएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आईस्पान) का अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडा वृद्धि फिर्ता नलिए इन्टरनेटको शुल्क वृद्धि हुने बताए ।

उन भने, ‘अहिले सामान्य घरमा इन्टरनेट जोड्दा सरदर १ हजार रुपैयाँ हाराहारीमा शुल्क लिने गरेका छौं । अब सहरी क्षेत्रमा करिब १ हजार १ सय ५० र ग्रामीण क्षेत्रमा १ हजार ३ सयमको हाराहारी पुग्नेछ ।’

आइस्पानले शुल्क बढाउने निर्णय गरिसके पनि नियामक निकायले स्वीकृति भने दिएको छैन ।