गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई प्रश्न- मन्त्रिपरिषद्ले कहिले पूर्णता पाउँछ ?

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गत शुक्रबार पदभार ग्रहण गर्दै भनेका थिए- प्रदेशमा मन्त्रालय ७ बाट बढ्दैन, मन्त्रिपरिषद् साता दिनभित्र पूर्ण हुन्छ ।

वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेले १५ गते शपथ र पदभार ग्रहण गर्दै १ सातामै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने दाबी गरेका थिए । उनले पदभार ग्रहण गरेको एक साता पुग्न १ दिन बाँकी हुँदासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार त भएको छैन नै, कुन दलबाट कति मन्त्री हुने भनेर सत्ता साझेदारसँगको भागबण्डासमेत टुंगिएको छैन ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ अनुसार मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले १ सातामै विश्वासको मत लिए ।

एक सातामा मन्त्रिपरिषद्को पूर्णता दिने भनेका पाण्डेले पदभार ग्रहण गरेको सातौैं दिनमा विश्वासको मत लिए । तर, अहिले मन्त्रिपरिषद्को विस्तार त परैको कुरा हो, भागवण्डासमेत मिलाउन भ्याएका छैनन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा किचलो हुने देखेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले पहिला विश्वासको मत ल्याएर आफू सुरक्षित हुने बाटो अपनाए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डे पनि हालसम्म भागबण्डा नटुंगिएको स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, ‘भागबण्डाको सहमति नजिक छौं, अन्तिम निर्णयमा पुगिसकेका छैनौं ।’ पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्रिपरिषद् पूर्णताका लागि मागेको समय सकिँदा उनले केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने दाबी गर्छन् ।

‘तपाईं दिएको समय त सकियो नि मुख्यमन्त्री ?’ भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले ठट्टेउलो पारामा जवाफ दिँदै भने, ‘त्यतिबेला भन्न छुटेछ, अहिले करेक्सन गर्नुस्, सार्वजनिक विदाबाहेक १ हप्तामा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ ।’

सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले ३ मन्त्रालय मागिरहेको छ भने कांग्रेसले २ मन्त्रालय दिने अडान छोडेको छैन । अहिले कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित २ जना र माओवादी केन्द्रबाट एउटा मन्त्री बनिसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका स्वतन्त्र जितेर एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पनि मन्त्री बन्ने दौडमा छन् । उनले केन्द्रबाटै निर्णय हुने र आफू मन्त्री हुने दाबी गर्दै आएका छन् । कांग्रेस आफूले ५ मन्त्रालय राखेर २ मन्त्रालय माओवादीलाई दिने पक्षमा देखिन्छ । एकीकृत समाजवादीलाई मन्त्रालय नदिने पक्षमा मुख्यमन्त्री पाण्डे देखिन्छन् ।

मन्त्रालय भागबण्डामा कुनै समस्या नरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । ‘नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनको सरकार हो, गठबन्धनका दलहरुबीच मन्त्रालय बाँडफाँड गर्छाैं, यसमा कुनै समस्या छैन, हामीले बसेर टुंग्याउन मात्रै बाँकी छ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले अघिल्लो सरकारले अगाडि बढाएका योजनाहरुमा आवश्यकता हेरेर काम गर्ने बताए । उनले भने, ‘कामचलाउ बनेपछि सरकारले धेरै योजना अगाडि बढाएको पाएका छौं, ती योजनाहरुको बारेमा हामीले आवश्यकता महसुस गरेर त्यो साँच्चीकै आवश्यकता परेका योजना हुन् कि राजनीतिक स्वार्थले ल्याइएका हुन्, त्यसका बारेमा हामी अध्ययन गर्छौं । अनि निर्णय गर्छौं ।’

गण्डकी प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफूलाई विश्वासको मत दिइओस् भनी गरेको प्रस्तावको पक्षमा ३५ सांसदले मत दिएका हुन् ।

उनले नेपाली कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका स्वतन्त्र सांसद गरी ३५ सांसदको मत प्राप्त गरेका हुन् । उनको विपक्षमा नेकपा एमालेका २२ सांसदको मत पर्यो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का २ सांसद भने तटस्थ बसे । पाण्डेले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिएका हुन् ।