बहिर्गमित लडाकुलाई २-२ लाख बाँड्दा राज्यकोषमा साढे दुई अर्बको धक्का लाग्ने

काठमाडौं । अयोग्य लडाकुलाई दुई लाखका दरले रकम बाँड्ने सरकारको निर्णयले राज्यको ढुकुटीमा साढे दुई अर्बको धक्का लाग्ने देखिएको छ । अर्थतन्त्र समस्यामा परेका बेला सरकारले अनुत्पादक कार्यमा ठूलो रकम खर्चिन थालेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ कै बजेटमा अयोग्य लडाकुलाई दुई लाखका दरले दिने व्यवस्था गरिएको थियो । सो बजेट नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष एवम् तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएका थिए । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटलाई कार्यान्वयनमा लगेको प्रष्टीकरण दिएका छन् ।

तर, बजेट वक्तव्यमा गरिएको उक्त व्यवस्था विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि उक्त रकम वितरण रोकिएको थियो । २०७८ फागुन १ गते विनियोजन ऐन, २०७३ अन्तर्गत लडाकुलाई २ लाख रूपैयाँ दिने गरी भएको व्यवस्था संविधान तथा कानूनविपरीत नदेखिएको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो । सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादी सेनामा रहेका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रूपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा लगेको हो । यसका लागि सरकारले कार्यविधि बनाइसकेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका लागि भनेर एक अर्ब ४० लाख बजेट विनियोजना भएको थियो । त्यसै व्यवस्थाअनुसार नै अर्थ मन्त्रालयले गत चैत २ गते पहिचान भएका लडाकुको संख्याको आधारमा क्रमश: रकम उपलब्ध गराउने सहमति दियो । त्यसपश्चात चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गृह ले बनाएको कार्यविधिमा कम उमेरका कारण राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को प्रमाणीकरण पर्न नसकेका तथा प्रतिवेदनमा नाम तथा विवरण उल्लेख भएका लडाकुलाई अयोग्य लडाकु भनी परिभाषित गरिएको छ । गृहमन्त्रालयले अनमिनको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका लडाकुको नाम, उपनाम तथा अन्य विवरण र वर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपालले उपलब्ध गराएको लडाकुको विवरणलाई संयुक्त रूपमा जिल्लाअनुसार छुट्याई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने भनिएको छ । उक्त विवरणलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक सर्जमिन, मुचुल्का आदी गरेर स्वघोषणाको सिफारिस समेतका आधारमा एकिन पहिचानसहित गृहमन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ ।

गृह मन्त्रालयले कार्यदल बनाउने

अयोग्य लडाकुको एकिन तथा पहिचान गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरणका लागि वहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको प्रतिनिधिसमेत रहेको एक कार्यदल गृह मन्त्रालयले गठन गर्नसक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । कार्यदलका पदाधिकारीले जिल्ला भ्रमण गर्दा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका एक प्रदेशमा एकजना प्रतिनिधि रहने गरी बढीमा ७ जनासम्म रहनेछन् । उक्त कार्यदलका सदस्यले बैठक गर्दा वैठक भत्ता र जिल्ला भ्रमणमा जाँदा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको प्रतिनिधिको हकमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अर्थात शाखा अधिकृतसरह प्रचलित कानून बमोजिम आर्थिक सुविधा पाउने भनिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट एकिन भई आएको लडाकुको विवरण अनुसार कार्यदलले तयार पारेको लडाकुको विववरण गृह मन्त्रालयले प्रमाणीत वा स्वीकृत गरेपछि अयोग्य लडाकुले राहत रकम पाउनेछन् ।

मृत्यु भइसकेको हकदारले पाउने

अयोग्य लडाकुको विवरण गृह मन्त्रालयले प्रमाणीकरण वा स्वीकृत गरेपछि पहिचान भएको संख्याको आधारमा क्रमशः गृह मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग रकम निकासा माग गर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले प्रतिलडाकु दुई लाखका दरले गृह मन्त्रालयको नाममा रकम निकासा दिनेछ । मन्त्रालयमा प्राप्त भएको निकासा रकम गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने र जिप्रकाले हिचान भएका अयोग्य लडाकुलाई बाँड्ने कार्यविधिमा छ ।

अयोग्य लडाकु हो भनेर पहिचान भएको तर उसको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा नजिकको हकदारलाई सो रकम उपलब्ध गराइनेछ । सम्वन्धित व्यक्ति नेपालमा नरहेको अवस्था भएमा उ नेपालमा आएको बेला सम्बन्धित जिप्रकाले रकम दिनसक्छ ।

उपलब्ध गराइएको राहत रकम पहिचान भएका अयोग्य लडाकुको खातामा जिप्रकाले गर्नेछ । यसरी उपलब्ध गराइएको राहत रकमको विवरण जिप्रकाले मासिकरुपमा गृह मन्त्रालयमा पठाउनेुपर्छ । राहत वितरण गर्दा नागरिकता प्रमाण पत्र जारी भएकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्नेछन् ।

नागरिकता प्रमाण पत्र जारी भएको जिल्ला र वसोवास भएको जिल्ला फरक भएको अवस्थामा नागरिकता प्रमाणपत्र जारी भएको दुई कार्यालयबीच समन्वय गरी निरुपण गरिने ।

गलत विवरण पेश गर्नेलाई कारबाही

कार्यविधिअनुसार राहत प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि कसैले गलत विवरण दिएको भनेर कुनै पनि नागरिकले उजुरी गर्न सक्नेछन् । राहत प्राप्त गरेको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना लगायत विवरणसहितको उजुरी सम्बन्धि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिन सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

प्राप्त उजुरी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रारम्भिक जाँचबुझ गरेर आफ्नो स्पष्ट रायसहित राखेर गृह मन्त्रालयमा पठाउनेछ । प्राप्त उजुरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रायसमेतलाई विचार गरेर गृह मन्त्रालयले आवश्यक छानविन गरी कसुर गरेको देखिएमा कानून वमोजिम कारवाही गरिनेछ ।

कति छन् अयोग्य पूर्वलडाकु ?

राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)ले सुरुमा ३२ हजार २ सय ५० लडाकु र ३ हजार ४ सय ७५ हतियार दर्ता गरेको थियो । प्रमाणीकरणका क्रममा अनावश्यक प्रश्न सोधेर लडाकुको संख्या घटाउन लागेको भन्दै माओवादीले विरोध जनाएपछि केही समय प्रक्रिया अवरूद्ध हुन पुग्यो । जम्मा दर्तामध्ये ८ हजार ६ सय ४० जना माओवादी लडाकु दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा सहभागी नै भएनन् र उनीहरु स्वतः अयोग्य ठहरिए ।

युद्धविराम आचारसंहिता जारी भइसकेपछि लडाकूमा भर्ना भएका र उमेर कम रहेका कारण ४ हजार ८ जना दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा अयोग्य घोषित भए । तिमध्ये २ हजार ९ सय ७३ जना १८ वर्षमुनिका थिए । अन्ततः १९ हजार ६ सय २ जनालाई वास्तविक लडाकु घोषणा गरियो । उनीहरूमध्ये ३ हजार ८ सय ४६ जना महिला थिए ।

यसरी हिसाव गर्दा जम्मा दर्ता भएका मध्येबाट प्रमाणीकरणमा अनावश्यक प्रश्न सोधेको भन्दै दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा सहभागी नभएका ८ हजार ६४०, युद्धविराम आचारसंहिता जारी भइसकेपछि लडाकुमा भर्ना भएका र उमेर कम रहेका कारण ४ हजार ८ जना गरेर जम्मा १२ हजार ६४८ जना अयोग्य लडाकु दुई लाख राहत पाउन योग्य देखिएका छन् । यसको हिसावकिताब गर्दा पूर्वअयोग्य लडाकुका लागि मात्रै सरकारले दुई अर्ब ५२ करोड वितरण गनुपर्नेछ ।