अख्तियारले निजी क्षेत्रमाथि छानबिन गर्ने कानून बनाउन खोज्दा व्यवसायी किन त्रसित ?

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको छ । विधेयकमा राखिएका केही प्रावधानले निजी क्षेत्र सशंकित बनेका छन् ।

अख्तियारको कार्यक्षेत्र बढाउँदै निजी क्षेत्रलाई पनि निशाना बनाइएको भन्दै उद्योग तथा व्यापारसम्बद्ध संघसंस्थाका पदाधिकारी दिनहुँजसो डेलिगेशन गइरहेका छन् ।

नयाँ यी विधेयकले विधेयकले बैंक, वित्तीय संस्था, मेडिकललगायतका संस्थाहरूलाई पनि सार्वजनिक संस्थाका रूपमा परिभाषित गरेर अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र राखिएको छ । विधेयकले सार्वजनिक संस्थाका रूपमा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक मेडिकल कलेज र सोसम्बद्ध अस्पताल वा यस्तो प्रकृतिको अन्य कुनै संगठित संस्था’ भनी परिभाषित गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नवनिर्वाचित पदाधिकारीले उक्त विधेयकप्रति प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई विधेयकबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कर्मशलगायतका निजी क्षेत्रका पदाधिकारीले विधेयक निजी क्षेत्रलाई तर्साउने र लगानीको वातावरणलाई हतोत्साही बनाउन लागेको भन्दै सच्याउन दबाब दिइरहेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रमा अख्तियार आउँदा लगानीको वातावरण बिग्रिने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी र रोजगारी दिइरहेको निजी क्षेत्र उक्त व्यवस्था पारित भएमा हतोत्साही हुने र लगानीको वातावरण बिग्रिने छ । संविधानको धारा २३९ अनुसार अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्न मिल्दैन ।’

संविधानको २३९ धाराको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको उपधार १ मा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

‘तर, यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानूनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन,’ संविधानको २३९ धाराको उपधारा १ मा उल्लेख छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्षलाई निजी क्षेत्रमा अख्तियाले अनुसन्धान गर्न पाउने कानून बनाउन लाग्दा किन आपत्ति भनेर प्रश्न गर्दा यसले निजी क्षेत्र त्रसित हुने बताए ।

उनी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकायहरू छन् । अझ अख्तियार थप्न आवश्य देखिँदैन । उद्योग, व्यापार व्यवसायको नियमनका लागि उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग, बैंक वित्तीय संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका नियामकीय संस्थाहरू छन् । एउटा नियामकमाथि अर्को थप्नु भनेको यसले काम गर्ने वातावरण खराब जान्छ ।’

आईपीओ निकालेका पब्लिक कम्पनीमाथि मात्रै छानबिन गर्ने कानून पारित

निजी क्षेत्रले भनेको जस्तो सबै निजी लगानीको कम्पनीहरुमा कम्पनीमाथि अख्तियारले छानबिन गर्ने भनिएको छैन । सर्वसाधारणको समेत लगानी हुने पब्लिक कम्पनीलाई मात्रै छानबिन गर्ने विधेयकमा व्यवस्था रहेको छ ।

सर्वसाधारणमा सेयर (आईपीओ) जारी गरेका पब्लिक कम्पनीमा हुने अनियमितता छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिने विषय राष्ट्रियसभाबाट पास भएको छ ।

२०७७ साल जेठ २९ विधायन समितिले निजी क्षेत्रको अनियमितताको छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिने भन्दै प्रतिवेदन बनाएको थियो । तर, निजी क्षेत्रले यसमा असहमित जनाएपछि रोकिएको थियो । अहिले फेरि सोही प्रतिवेदनका आधारमा बनेको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भयो ।

राष्ट्रियसभाबाट पास भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाले पनि पास गरे कानून बनेर आईपीओ निकालेका पब्लिक कम्पनीहरू अख्तियारले हेर्नेछ ।

प्राध्यापक डा. गान्धी पण्डित पनि निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने विषय संविधान अनुसार नै गलत भएको बताउँछन् ।

‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गर्ने अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने काम संविधानले अख्तियारलाई दिएको छ । अहिले संविधानले परिकल्पना नै नगरेको निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गराउने कानून ल्याएर तर्साउन खोजिएको छ, उनी भन्छन् ।

अख्तियाले अहिले बजेट र नजशक्ति कम भएको कारणले पनि मुद्दा बलियोसँग अगाडि लान सकेको छैन् । निजी क्षेत्रमा अख्तियारलाई प्रवेश दियो भने स्वादेशी तथा विदेश लगानी समेत घट्ने पण्डितले बताए ।