भागवण्डा पुर्याउन लुम्बिनीमा मन्त्रालय थप्ने तयारी
२०८० वैशाख १४ गते १३:०७
रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा ८ दल र स्वतन्त्र सांसद गरी बनेको नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने भएपछि भागवण्डा मिलाउन तीन दिनदेखि गठबन्धन दलको बैठक बसिरहेको छ । यसअघि अहिलेको गठबन्धन सरकार रहँदा बढाइएको मन्त्रालय एमाले नेतृत्वको सरकारले घटाएको थियो ।
१० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद सदस्य बढाएर माओवादी नेतृत्वको सरकारले १७ सदस्यीय बनाएको थियो । एमाले नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई घटाएर १० सदस्यीय बनाएको थियो । अहिले मन्त्रालय पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयसँगै १० मात्रै रहेको छ ।
अहिले पुनः पुरानै गठबन्धनको सरकार बन्ने भएपछि भावण्डा मिलाउन मन्त्रालय थप गर्ने प्रस्ताव गठबन्धन दलको बैठकमा करिब सहमति जुटेको छ । माओवादी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले केही मन्त्रालय थप गर्ने विषय गठबन्धन दलको बैठकमा आएको स्वीकार गरे ।
‘धेरै दलको सरकार बन्ने भएपछि सबैको सहभागिता स्वभाविक देखियो, केही मन्त्रालय थप हुन्छहोला, बैठकमा त्यो विषयले प्रवेश पाएको छ, सहमतिमै सकेसम्म थोरै संख्यामा थपेर जानेगरी अगाडि बढ्छौंहोला’– उनले नेपाल प्रेससँग भने ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि ८ दलको गठबन्धनबाट कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गगरिसकेका छन् । यसअघि मुख्यमन्त्री लिला गिरीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि प्रदेशप्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए ।
सोही सूचनाकै आधारमा गठबन्धन दलले दावी पेश गर्ने सहमति जुटाएको हो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहित ८ दल र एक स्वतन्त्र गरी ५३ सांसदहरूले मुख्यमन्त्री लिला गिरी अल्पमतमा परेको भन्दै चौधरीलाई संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष निवेदन दिइसकेका छन् ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राप्रपाका र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४–४ जना, जनमत पार्टी,जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३–३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक–एकजना र स्वतन्त्र एक सांसद रहेका छन् । ती मध्ये एमालेका २९ र राप्रपाका ४ सांसद मात्र अहिलेको गठबन्धनमा छैनन् ।
बहुमतको लागि ४४ सांसाद आवश्यक पर्नेछ । कांग्रेस प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रकाश रानाले पहिलो चरणमा कांग्रेसले ४, माओवादीले ३ र साना दलले ४ गरी मन्त्रालय बाँडफाँडको करिब सहमति भएको बताए । तर यसको अन्तिम टुंगो नलागेकाले यसअघिको सरकारले बनाएको १० मन्त्रालय बढ्ने निश्चित भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १० मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा माओवादीले अर्थ र भौतिकसहित ३ मन्त्रालय दाबी गरेको छ । कांग्रेसले भने अर्थ र भौतिकमध्ये एक मन्त्रालय आफूसँगै राख्न र माओवादीलाई दुई मन्त्रालय दिन चाहेको छ ।
प्रदेश संरचना ठूलो भएको र खर्च बढिरहेको भनदै आलोचना बढ्दै गइरहेको समयमा भागवण्डा पुर्याउन मन्त्रालय थपिए गठबन्धन सरकारले सुरुवाती चरणमै आलोचना खेप्नुपर्नेछ ।
प्रकाशित: २०८० वैशाख १४ गते १३:०७
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
