दाताले दिएर लुम्बिनीमा साढे २ वर्षदेखि अलपत्र विद्युतीय गाडी संचालनको अनुमति

रुपन्देही । संघीय सरकारबाट अनुमति नदिएका कारण दाताले दिएर साढे २ वर्षदेखि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा अलपत्र विद्युतीय बस संचालनका लागि प्रदेश सरकारले बाटो खुलाएको छ ।

लीला गिरी नेतृत्वको सरकारले अन्तिम समयमा गरेको यो निर्णयले अलपत्र यी बसहरु संचालनका लागि सहज भएको हो । बैशाख ८ गते गिरी नेतृत्वमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ ।

लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन वि।सं २०७७ मंसिर ९ गते यी विद्युतीय बस र ट्याक्सी लुम्बिनी ल्याइएको थियो । तर, आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा ढिलाई र सञ्चालनको नमूना तयार नहुँदा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि खुला आकाशमुनि थन्किएका छन्।

भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र बुद्धस्थल तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहसँगलगायतका बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई जोड्न र ती क्षेत्रमा पर्यटक आवतजावत सहज बनाउन विदेशी दातृ निकायले ती साधन अनुदानमा उपलब्ध गराएका हुन्। विदेशी दातृ निकायले उपलब्ध गराएका सवारी साधन खुला आकाशमुनि थन्किदा पनि सञ्चालनका लागि सरोकारवाला निकायको चासो नपुगेको भन्दै चौतर्फि आलोचना भएको थियो ।

एसियाली विकास बैंक (एडीवी)को अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत १३ करोडमा लुम्बिनी विकास कोषलाई विद्युतीय सवारी प्राप्त भएका हुन्। यी विद्युतीय सवारी नेपाल भित्र्याउँदा साढे तीन करोड बढी भन्सार राजस्व सरकारले व्यहोरेको थियो। यी सवारीका लागि भनेर नै लुम्बिनीमा १३ करोड ९० लाख लगानीमा चार्जिङ स्टेसनसमेत बनिसकेको छ।

कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईले प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिँदै लामो समयदेखि अलपत्र विद्युतीय बस संचालनको बाटो खुलेको जनाएका छन् ।

‘खुशी छु, यी बस तथा भ्यानहरुले न्याय पाउने भएका छन्, कोषाध्यक्ष भएर बसेको पहिलो बैठकदेखि बिद्युतीय बस सञ्चालनका लागि निरन्तर कुरा उठाउँदै आएकोमा आज बल्ल यसले आधिकारिक रुपमा पर्यटकहरुको सेवामा गुड्न पाउने नम्बर प्लेटको अनुमति पाउन बाटो खुलेको छ ।’ उनले भने ।

‘लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको २०८० बैशाख ८ गतेको बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा लुम्बिनी विकास कोषका ५ वटा विद्युतीय बस र १४ वटा भ्यानहरुलाई सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गरी सेवा प्रदान स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । सो कार्यन्वयनका लागि मातहत यातायात व्यवस्था कार्यलय सवारी रुपन्देहीलाई समेत निर्देशन गरिसकेको पत्र आज कोषलाई प्राप्त भएको छ ।’ भट्टराईले भने ।

विभिन्न कानुनी समस्यालाई देखाउँदै अहिलेसम्म रोकिएकोमा मुख्यमन्त्री लिला गिरी, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री जानकीप्रसाद यादव, मन्त्री बिष्णु पन्थी, प्रदेश महान्यायधिवक्ता खुमाकान्त पौडेल, संघीय माननीय बासु घिमिरे, प्रदेश सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठ, मुख्यसचिव, कानुन सचिव राजेन्द्र थापा, मन्त्रालयका अधिकृत टुकराज पाण्डेलगायतको पहलमा यस्तो निर्णय संभव भएको कोषाध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ ।

संघीय सरकारले समयमा निर्णय नगरिदिएर अलपत्र परिएको अवस्थामा एउटा समाधानको बाटोमा अघि बढ्न यो निर्णयले सहज भएको बताउँदै प्रदेश सरकारलाई उनले धन्यवाद दिएका छन् ।

बिद्युतीय बस सञ्चालनमा के कसरी ल्याउन सकिन्छ रु त्यसको कार्यविधि कसरी बनाउने रु भन्ने बिषयको समाधान गर्ने कार्यदलको संयोजक समेत रहेका भट्टराईले ६ महिनाअघि नै संचालनको मोडलको योजनाको प्रतिवेदन बुझाएपनि नम्बर प्लेटको समस्याको कारणले यी बसहरुले गुड्न नपाएको बताउँदै आएका थिए । लुम्बिनी विकास कोषले केही महिना यी साधनको परीक्षण सञ्चालन गरेर पनि अनुमति नपाउँदा नियमितता दिन पाएको थिएन् ।

‘अब एउटा व्यवस्थित योजना बनाएर प्रस्तावित कार्यविधिलाई छलफल गरी नियमित सञ्चालनमा ल्याउने छौं । एशियालाी विकास बैंकले दिएको २८ करोड बराबरको अनुदानको पनि अब व्यवस्थित सदुपयोग हुने नैछ । सोलार प्लाण्ट र सोलार चार्जर स्टेशन तथा बसहरु सञ्चालन हुने कुराले पर्यटकहरुको सेवामा थप उत्साहसंगै रामग्राम, देवदह तथा तिलौराकोटबाट नियमित लुम्बिनी आउने तिर्थयात्रीहरुलाई सहज हुनेछ । धम्मयात्राले निरन्तरता पाउने छ ।’ भट्टराई भने ।

संघीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत आएका यी सवारी साधन लामो समय खुला आकाशमुनि थन्किएर रहँदा बिग्रने सम्भावना रहेको र थन्क्याइएका कतिपय गाडीका टायर र चार्ज नहुँदा ब्याट्रीसमेत बिग्रने समस्या देखिन थालेको भन्दै विकास कोषले पटक पटक सरकारको ध्यानकर्षण गराएको थियो ।

अत्याधुनिक सुविधासहितका यी विद्युतीय गाडी स्वचालित ढोका भएका र शारीरिकरुपमा अशक्तका लागि अपाङ्गतामैत्री रहेका छन्।
निजी क्षेत्रबाट पनि तत्काल कानुनी बाटो फुकाएर कोषलाई यी साधन चलाउन दिनुपर्ने दवाव आइरहेको थियो ।

लुम्बिनी विकास कोषले असोज १३ गतेबाट दसैं, तिहार र छठपर्वमा यात्रुलाई सेवा दिने भन्दै परीक्षणका रुपमा पाँचवटा बस सञ्चालन गरेको थियो। चाड पर्व अवधिभर परीक्षणका रुपमा सञ्चालन गरिएका बसमा निःशुल्क सेवा प्रदान गरिएको थियो।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका चालक राखेर परीक्षणका रुपमा लुम्बिनीबाट कपिलवस्तुको तिलौराकोट क्षेत्र परिक्रमा, लुम्बिनीदेखि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भैरहवाको सिमानाका बेलहियासम्म, लुम्बिनीदेखि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै बुद्ध मावलीस्थल देवदह र लुम्बिनीदेखि भैरहवाको बुद्धचोक हुँदै बुटवलको गोलपार्कसम्म पाँच वटा बस परीक्षणका रुपमा सञ्चालन गरिएको थियो। तर, चाडपर्व पछि भने बस सञ्चालनमा आउन सकेका थिएनन्।

कोषका योजना अधिकृत सरोज भट्टराईले सेतो प्लेटमा संचालन गरेर रकम उठाउन पनि नमिल्ने र सधैभर निःशुल्क चलाउन पनि नसक्ने भएकाले परीक्षण गरेर पनि ती साधन चलाउन नसकिएको बताएका थिए ।