गैरकानूनी रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई कानूनी प्रक्रियामा ल्याउने सरकारको तयारी

काठमाडौं । गैरकानूनी रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई एक पटकका लागि कानूनी प्रक्रियामा ल्याउने सरकारले तयारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले मन्त्रालयमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सरदसिंह भण्डारीले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

अधिकांश नेपाली युवा कानूनी रुपमा गएर पनि पछि गैरकानूनी भएको भन्दै एक पटकका लागि गैर कानूनीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनका लागि यस्तो निर्णय गर्न लागिएको उनको भनाई छ ।

मन्त्री भण्डारीले भने, ‘अहिले पनि कानूनी प्रक्रिया भन्दा बढी गैरकानूनी प्रक्रियाबाट वैदेशिक रोजगारीमा पुग्नुभएको छ । श्रम स्वीकृतिको अवधि नै दुई वर्ष भएकाले धेरै नेपाली कानूनी रुपमा गएर पनि गैरकानूनी हुनुभएको छ । त्यसैले सबै गैरकानूनीलाई कानूनी बनाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।’

गैरकानूनी रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिले रेमिट्यान्स पनि गैरुकानूनी रुपमा नै पठाउने गरेकाले त्यसबाट देशलाई घाटा भइरहेको उनले बताए ।

फ्रि भिसा फ्रि टिकट व्यवहारिक हुन सकेन, पुर्नविचार गर्नुपर्छ: मन्त्री भण्डारी

फ्रि भिसा फ्रि टिकट व्यवहारिक नभएका कारण कार्यान्वयन नभएको श्रमन्त्री भण्डारीले बताए । १० हजार रसिद देखाएर लाखौ रकम श्रमिकबाट म्यान पावर कम्पनीले लुटिरहेको भन्दै उनले निश्चित रकम तोक्नु उपयुक्त हुने तर्क गरे ।

उनले भने, ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट नाममा मात्रै भयो । कार्यान्वयनमा चुनौती भयो । भन्ने १० हजार उठाउने लाखौ लाख रुपैयाँ । यसबाट पनि सरकारलाई घाटा नै भइरहेको छ । निश्चित रकम तोकेको भए कम्तिमा सरकारलाई कर त आउने थियो । अन्य मुलुकमा हेर्दा पनि फ्रि भिसा फ्रि टिकट भएको पाइदैन । त्यसैले यसमा पुर्नविचार गर्नुपर्छ ।’ अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाईसमेत मध्यनजर गरेर फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णयमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने मन्त्री भण्डारीले बताए ।

फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णयका कारण कानूनी रुपमा १० हजार भन्दा बढी पनि म्यान पावर कम्पनीले लिन नपाएको र कार्यान्वयनमा पनि आउन नसकेको उनको भनाई छ । म्यान पावर व्यवसायीले कम्तिमा पनि एक महिनाको पारिश्रमिक लिन पाउने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने प्रस्ताव मन्त्रालयसँग गरेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी गराए ।

तर, त्यसमा पनि त्यो भन्दा बढी म्यान पावर कम्पनीले उठाउदैँनन भन्ने ग्यारेन्टी नभएको भन्दै बैंकि«ङ प्रणालीबाट मात्रै कारोवार गर्ने व्यवस्था गर्न सकेमा यसलाई कार्यान्वयन गर्नसकिने उनको जोड छ ।