नौ हजार ५९० जनाले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण, कारबाही गर्न अख्तियारमा सिफारिस

काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ९ हजार ५९० पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई ५ हजार जरिवाना गराउन सिफारिस गरेको छ ।

केन्द्रले गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पेश गर्दै सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने नौ हजार ५९० विभिन्न पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई ५ हजार जरिवाना गराउन सिफारिस गरेको हो ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १० को उपनियम २ बमोजिम पदाधिकारी र कर्मचारीको नामावली पेश गरेको कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता ज्ञानराज सुवेदीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संघीय तहका ६ हजार ६४६, प्रदेश तहका एक हजार २७ र स्थानीय तहका एक हजार ९१७ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारी रहेका छन् । संघीय तहमा सबैभन्दा बढी निजामती सेवाका तीन हजार ४५३, विद्यालय शिक्षक एक हजार १५८ र अन्य राजनीतिक नियुक्ति तथा करारतर्फका एक हजार ९२२ र नेपाल प्रहरीका ११३ जना रहेका छन् ।

नेपाली सेनाका ८७ हजार २६५ जना कर्मचारी र संवैधानिक निकायतर्फका सबै एक हजार ५८३ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।

यस्तै प्रदेश तहमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका ५५९, बागमतीका १८६, कर्णालीका ९४, लुम्बिनीका ६२, कोशीका ५७, गण्डकीका ४६ र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिमका २५ जना कर्मचारी एवं पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका पाइएको छ । स्थानीय तहअन्तर्गत सबैभन्दा बढी मधेशका ६६४, कोशीका ३०३, बागमतीका १९५, लुम्बिनीका २७६, सुदूरपश्चिमका २२१, कर्णालीका १९० र गण्डकीका ६८ जना कर्मचारी एवं पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका सबै पदाधिकारी एवं कर्मचारी एक हजार २४५ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।

सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० अनुसार सुरु नियुक्तिको ६० दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्षमा कानूनबमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार तीन वटै तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाए नबुझाएको सम्बन्धमा उक्त ऐनको दफा ३८ बमोजिम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुगमन गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली २०६५ को नियम ९ र १० मा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले नियमित रुपमा सम्पत्ति विवरण पेश गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्दा कुनै व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश नगरेको भेटिएमा केन्द्रले त्यस्तो व्यक्तिमाथि ऐनको दफा ५० को उपदफा ३ बमोजिम कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।

केन्द्रका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले केन्द्रमा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी सात लाख २८ हजार ७४७ जनाको तथ्याङ्क प्राप्त भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रचलित कानूनबमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउने ७ लाख १९ हजार १५७ जना अर्थात ९८.६८ प्रतिशत र नबुझाउने ९ हजार ५९० जना अर्थात १.३२ प्रतिशत छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा आर्व २०७८/७९ को सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्यामा ०.८९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष ९७.७९ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएकोमा गत वर्ष बढेर ९८.६८ मा पुगेको छ ।