गण्डकीमा कहाँ अड्कियाे नयाँ सरकार गठनकाे हलाे ?

पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले शनिबार प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन नसकेर ढलेपछि प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले शनिबार साँझ नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने धेरैले आंकलन गरेका थिए । तर, त्यसअघि नै उनी परामर्शका लागि काठमाडौंमा थिए । सरकारकै सिफारिसमा सोही दिन गुरुङले काठमाडौंबाटै चालु अधिवेशन अन्त्य घोषणा गरे । तर, सरकार गठनबारे केही कदम चालेनन् ।

प्रदेश प्रमुख काठमाडौं भएकाले रोकिएको भनिएको सरकार गठन उनी पोखरा फर्किएपछि पनि सुरु भएन । उनी आइतबार दिउँसो २ बजे पोखरा फर्किए । तर, सोमबार रातिसम्म पनि न, मुख्यमन्त्री दाबीका लागि आह्वान गरे, न त नियुक्ति नै । उनी संविधाको धारा १६८ को कुन उपधाराबाट सरकार गठन गर्ने भनेर अलमलमा देखिन्छन् ।

सविधानले प्रदेश प्रमुखलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेदेखि मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । तर, प्रदेश प्रमुख गुरुङ भने राजनीतिक दलको निर्णय कुरेर मूकदर्शक बसेका छन् । सरकार ढलेको ३ दिनबितिसक्दा पनि कुनै प्रक्रिया चालेका छैनन् । तर, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले नयाँ सरकार गठन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखले कानुनी परामर्श गरिरहेको बताए ।

‘उहाँले संविधान हेरेर, बुझेर, पछि गुनासो नआउने गरेर काम गर्न खोज्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘भोलिका दिनमा यस्तो नगरेको भए हुन्थ्यो नि भन्ने कुरा नआउने गरी उहाँले अभिभावकत्व देखाउन खोज्नुभएको छ, भोलि (मंगलबार)सम्ममा प्रक्रिया अगाडि बढ्ला नि ।’

सुदूरपश्चिममा त्यहाँको सरकार ढलेकै दिन प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन नसकेपछि माघ २६ गते पदमुक्त भएका थिए । रावलले प्रदेश सभामा राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।

सुदूरमा धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम एमाले नेता रावल नेतृत्वमा बनेको सरकार ढलेपछि त्यहाँका प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई सरकार ढलेकै दिन मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेताले कमलबहादुर शाहलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर, गण्डकीका भने ३ दिन बितिसक्दा पनि प्रदेश प्रमुखले कुनै कदम चाल्न सकेका छैनन् ।

गण्डकी प्रदेशको समीकरण हेर्दा गण्डकीमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमध्ये एउटा पार्टी नेतृत्वमा सरकार बन्ने प्राय निश्चित छ । दुवै पार्टीले गण्डकी सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने समझदारी पनि भइसकेको नेताहरुले बताउँदै आइरहेका छन् । तर, कुन दलले पहिले गर्ने भन्ने सहमति नहुँदा सरकार गठनको ‘हलो अड्किए’ झै अड्किएको छ ।

माओवादी आफूले पहिलो सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । कांग्रेस सांसदहरु भने पहिलो आफूहरुले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने भनिरहेका छन् । त्यसकै लबिइङ गर्न उनीहरु काठमाडौं गएका छन् । संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे नेतृत्वमा कांग्रेस सांसदहरुले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्दै छन् ।

प्रदेश प्रमुख गुरुङ नेपाली कांग्रेस निकट हुन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाको संघीय सरकारको सिफारिसमा नियुक्त प्रदेश प्रमुख गुरुङ आफ्नै पार्टीलाई पनि चिढ्याउन चाहन्नन् र विपक्षीको आलोचनाबाट पनि बच्न चाहन्छन् । अहिलेसम्म पनि कुन उपधाराबाट सरकार गठन हुने भन्नेमा उनमा अन्योल छन् ।

कालचलाउ सरकारको शनिबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेख प्रमुखले शनिबार नै अधिवेशनको अन्त्य गरे । त्यतिबेला उनी काठमाडौंमै थिए । काठमाडौंबाटै चालु अधिवेशनको अन्त्य गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता अर्यालले बताए । ‘हामी सबै काठमाडौंमा थियौं, नेपालमा जहाँ भए नि गर्न मिल्ने भएर काठमाडौंबाटै हामीले सरकारको सिफारिसमा अधिवेशन अन्त्य गरेका हौं,’ उनले भने ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन संविधानको धारा (६८)

(१) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(३) प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ९४० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।