राजस्वमा अनपेक्षित गिरावट: बजेट निर्माणकै बीच सचिवकाे टीमसहित फिल्डमा जाँदै अर्थमन्त्री महत

काठमाडौं । चालू वर्षको राजस्व सुधार हुने छनक देखिँदैन । राजस्व संकलन निराशाजनक छ । यहीबीच अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महत आगामी वर्ष राजस्व संकलन बढाउन टीमसहित स्थलगत अध्ययनमा निस्कने भएका छन् ।

चालू वर्ष जस्तै आगामी वर्ष पनि राजस्व संकलनको अवस्था यस्तै हुने त होइन चिन्तामा छन् मन्त्री महत । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर राजस्व सुधार गर्न चाहन्छन् । चालू वर्षकै जस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन केही दिनभित्रै सचिव, राजस्व महाशाखाका कर्मचारीसहित अर्थमन्त्री आफैं उपत्यका बाहिर स्थलगत अध्ययनमा जाने तयारी छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘केही दिनभित्रै मन्त्रीसहित स्थलगत अध्ययनमा जाँदैछौं । उपत्यका बाहिर ठाउँठाउँमा व्यापारी तथा व्यवसायी भेला गराएर आगामी कर नीति कस्तो भए राजस्वमा सुधार आउँछ भनेर सुझाव माग्नेछौं ।’

यसबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण निश्चित नभए २-३ दिनभित्रै स्थलगत अध्ययन गर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।

‘बैशाख अन्तिमसम्ममा उपत्यका बाहिरबाट सुझाव ल्याइसक्छौं । जेठ लागेपछि काठमाडौं केन्द्रित हुन्छौं’, ती अधिकारीले भने ।

यता व्यवसायीको व्यक्तिगत र संस्थागत तहबाट भने करका दर घटाउन सुझाव आएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । यद्यपि करका विषय संवेदनशील भएकाले बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा मात्र करसम्बन्धी छलफल भएर दर र दायराको निर्धारण हुनेछ ।

चालू आर्थिक वर्षको करिब साढे नौ महिनामा (बैशाख १० गतेसम्म) सरकारले ६ खर्ब ९७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यो लक्ष्यको ४९.७३ प्रतिशत हो । सरकारले कर, गैरकार, अनुदान र अन्य प्राप्तिसमेत गरेर ७ खर्ब ३८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । जुन लक्ष्यको ५० प्रतिशत हो ।

तर, अहिले सरकारको खर्च भने साढे नौ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जुन आम्दानीभन्दा सवाँ २ खर्ब बढी हो । आम्दानीले खर्च नधानेपछि सरकारले अहिले आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ ।

सरकारले आज नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत २० अर्ब नयाँ ऋण उठाउँदैछ भने ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुरानो ऋणको नवीकरण गर्दैछ ।

उपसमितिको सुझाव कम्पाइल हुँदै

अहिले राजस्व परामर्श समितिले विभिन्न उपसमितिको सुझावसहितको रिपोर्ट संकलन गरिसकेको छ । त्यसलाई कम्पाइल गरेर छलफल हुनेछ । राजस्व परामर्श समितिले करसम्बन्धी नियमन, ऐन, निर्देशिकालगायतमा परिवर्तन गर्ने हो कि भन्ने सुझाव दिन्छन् ।

यस्तै अरु कुनै ऐनका कारण अप्ठेरो पर्छ कि भन्ने विषय पनि समितिले सुझाउँछ । राजस्वसम्बन्धी महत्वपूर्ण राय तथा सुझावका लागि राजस्व सचिवको नेतृत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन भएको थियो ।

यसअघि नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति (गठन) आदेश २०७६ थियो । स्थायी संरचना बनाएर काम गर्दा प्रभावकारी हुने भन्दै बनाइएको गठन आदेश गत असोजमै सरकारले खारेज गरिसकेको छ । राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा बनेको समितिअन्तर्गत ९ वटा उपसमितिले सुझाव दिइसकेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीको संयोजकत्वमा आन्तरिक राजस्व उपसमिति बनेको थियो भने यस्तै भन्सार विभागको महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाको संयोजकत्वमा भन्सार उपसमिति बनेको थियो ।

उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकमा उद्योग वाणिज्य तथा निर्यात प्रवर्द्धन उपसमिति, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण उपसमिति, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव राजेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा कृषि ऊर्जा तथा पर्यटन उपसमिति, बैंक वित्तीय संस्था बीमा तथा पूँजी बजार उपसमिति अर्थका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख झक्क आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको थियो । झक्कको अर्थबाट सरुवा भइसकेको छ ।

अर्थकै योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा गैरकर उपसमिति बनेको थियो । काफ्लेको महाशाखा परिवर्तन भइसकेको छ । वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्यालको संयोजकत्वमा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति, कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख अर्जुनकुमार खड्काको संयोजकत्वमा राजस्वसम्बन्धी ऐन-नियम तथा प्रशासन उपसमिति बनेको थियो ।

यी समितिहरुले कर तथा गैरकर प्रणाली कस्तो हुनुपर्ने, छुट तथा सहुलियत, करको दायरा विस्तार तथा करका दरको विषयमा अर्थलाई सिफारिस गरिसकेका छन् । सोही आधारमा आगामी कर नीति तर्जुमा हुनेछ ।

सामान्यतया करसम्बन्धी छलफल बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा हुने गरेको छ । सोहीअनुसार करको दर र दायराको निर्धारण पनि अन्तिममा हुने गरेको छ । करका दर र दायराको विषयमा अन्तिममा ड्राफ्ट बनाएर राजस्व परामर्श समितिले दिनेछ ।

संघीय सरकार अहिले बजेट बनाइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बन्दै गरेको बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक हुनेछ । ६ जना सहसचिवको टीममा बनेको बजेट बनाउने ठाउँमा अर्थका अन्य कर्मचारीलाई निषेध गरिएको छ । सचिव भने बेला बेलामा बजेट निर्माण भइरहेको ठाउँमा जाने गरेका छन् ।