स्टार्टअप व्यवसायको लागि ४५० जनाको आवेदन, ३ प्रतिशत ब्याजमा पाइने ऋणको नतिजा कहिले ?

काठमाडौं । नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) व्यवसायको लागि ४५० जनाले आवेदन दिएका छन् । उद्योग विभागले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा विनाधितो २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने गरी स्टार्टअप प्रस्ताव मागेको थियो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गरेसँगैआवेदन माग गरिएको थियो । कार्यविधिअनुसार नेपालमा पहिलो पटक स्टार्टअपले सहुलियतपूर्ण ब्याजमा विनाधितो कर्जा पाउनेछ ।

उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले नेपालप्रेससँग भने, ‘४५० जनाको आवेदन परेको छ । अब कति जना ऋण दिनयोग्य छन् भनेर छनोट हुन्छ । छनोट भएकालाई कति ऋण दिन सकिन्छ भन्ने अध्ययनपछि फाइनल हुन्छ । त्यो नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनेछौं ।’

उनले अबको ४५ दिनभित्र ऋण पाउने स्टार्टअपको फाइनल हुने जानकारी दिए ।

स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन समितिका संयोजक उद्योग विभागकै महानिर्देशक छन् । उद्योग विभागले २१ दिनको समय राखेर स्टार्टअपको लागि सूचना निकालेको थियो । ऋण पाउने निश्चित भएपछि राष्ट्र बैंकमा खाता खोलेर रकम जम्मा गर्ने काम सँगसँगै हुने महानिर्देशक तिवारीले बताए । ‘मापदण्ड पूरा भएर छानिएकाले ऋण पाउँछन्’, उनले भने ।

सरकारले विनियोजन गरेको रकम राष्ट्र बैंकमा स्टार्टअपको छुट्टै खातामा राख्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । यस्तो ऋण सरकारी स्वामित्वका तीन वाणिज्य बैंकबाट प्रवाह हुनेछ । परियोजना नै धितो मानेर दिइने ऋणको व्याजदर ३ प्रतिशत हुनेछ । व्यवसाय सञ्चालन भएको सात वर्षभन्दा कम समयका व्यवसायीले मात्र यस्तो ऋण पाउनेछन् ।

के छन् ऋण पाउने मापदण्ड ?

चुक्ता पूँजी ५० लाखभन्दा बढी नभएको, उद्यमको कुल आय वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी नभएको, स्थिर पूँजी (घरजग्गाको मूल्यबाहेक) २ करोडभन्दा बढी नभएको, उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको संख्या १० जनाभन्दा बढी नभएको, वार्षिक रुपमा गर्ने कुल खर्चको ५ प्रतिशत अंश उत्पादन, विकास बजार अनुसन्धान र विकास खर्च गर्ने गरेकोलगायतका मापदण्ड पुगेको उद्यमले विनाधितो ऋण पाउनेछ ।

कृषि तथा पशुपंक्षी र वनमा आधारित उद्यम, पर्यटन, मनोरञ्जन, विज्ञान प्रविधि, शिक्षा, मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उद्यमले यस्तो ऋण पाउनेछ । अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित, परम्परागत प्रविधि, खानी तथा खनिज अनुसन्धान, खाद्य उत्पादन, फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायतका उद्यमले पनि कर्जा पाउनेछ ।

आवेदन परेकामध्येबाट छनोट गर्न स्टार्टअप कार्यान्वयन समितिले उपसमिति गठन गर्नेछ । उपसमितिले छनोट गरेका उद्यमी ऋणका लागि योग्य हुनेछन् । छानिएका उद्यमीहरुले सरकारी वाणिज्य बैंकबाट दुई किस्तामा ऋण पाउनेछन् । पहिलो किस्ता ५० प्रतिशतको हुनेछ । पहिलो किस्ता भुक्तानी भएको ६ महिनाभित्र दोस्रो किस्ता माग गर्न सकिनेछ ।

यस्तो कर्जाको अवधि सात वर्षको हुनेछ । कर्जा लिएको तेस्रो वर्षबाट साँवा तथा ब्याज फिर्ता गर्दै जानुपर्नेछ । साँवा रकम स्टार्टअप कोषमा जम्मा भए पनि ब्याज रकम भने सम्बन्धित बैंकले नै राख्न सक्नेछ । बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा कुल कर्जाको ०.१ प्रतिशत प्रशासनिक शुल्कवापत लिन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।