मिटरव्याज जाँचबुझ आयोगका अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र सदस्यहरुलाई सचिवसरहको सुविधा

काठमाडौं । अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज ) सम्बन्धि जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्षले राज्यमन्त्री सरह र सदस्यले सचिव सरहको सुविधा पाउने भएका छन् ।  विषेश अदालका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीलाई यस्तो सुविधा दिने व्यवस्था गरेको हो ।

आयोगको सदस्यमा पूर्व नायव महान्याधिवक्त गणेशबाबु अर्याल र पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदी रहेका छन् । जाँचबुझ आयोग, ऐन २०२६ को दफा ३ को उपदफा २ ले लिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न मिटरब्याज जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो ।

जस अनुसार आयोगका अध्यक्षलाई नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिक एवम उक्त पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत भत्ता र सवारी चालकसहितको सवारी साधान उपलब्ध गराइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आयोगका सदस्यलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अर्थात नेपाल सरकारको सचिव सरहरको पारिश्रमिक एवम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत भत्ता र सवारी चालकसहितको सवारी साधन उपलब्ध गराइने छ ।

आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई मुकाम रहेको स्थानमा निवाससहितको कार्यालयको व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने व्यवस्था पनि गरिएको जनाइएको छ । आयोगको सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारी तथा आयोगको कामका खटिने कर्मचारीले बहाल रहेको आफ्नो पदको शुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराइनेछ ।

आयोगको सचिवालयलाई आवश्यक पर्ने सवारी साधान, फर्निचार लगायतका कार्यालय सामान गृह मन्त्रालयले व्यवसथापन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक पर्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनेछ । जाँचबुझ आयोगको सचिवालय धनुषामा रहने भनिएको भने सम्पर्क मन्त्रालय गृह मन्त्रालय तोकिएको छ ।

यस्तो छ मिटरब्याज जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश

आयोगले नभएको वा नगरेको रकम लिए दिएको भनी लिखत तयार गरेको, वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गरेको, लेनदेन गर्दाकै बखतमा व्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गरेको, व्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गरेको अनुचित लेनदेनसम्बन्धी उजुरी लिई जाँचबुझ गर्नेछ ।

यस्तै ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको, प्रचलित कानूनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋणको साँवाभन्दा बढी व्याज लिएको, ऋण असुलिीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिएको वा हिंसा र शोषण गरेको, अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिएको अनुचित लेनदेनसम्बन्धी उजुरी लिई जाँचबुझ गर्नेछ ।

अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित कानूनी तथा प्रशासनिक रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने अन्य विषय, अनुचित लेनदेख गर्ने पीडकलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही र सजाय गर्नका लागि सिफारिस गर्ने, अनुचित लेनदेनबाट पीडितलाई दिइने उपचार सिफारिस गर्ने आयोगको कार्यादेश रहेको छ । यस्तै अनुचित लेनदेन हुनुका कारण पत्ता लगाई आगामी दिनमा यस प्रकारका घटना हुन नदिन गर्नुपर्ने कानूनी, प्रशासनिक वा अन्य सुधारका उपायका सम्बन्धमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश पनि रहेको छ ।

आयोगले काम सुरु गरेको मितिले ३ महिनाभित्र रायसहितको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । आयोगको सचिवालयमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति कर्मचारी गृह मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नेछ । जसमा गृह मन्त्रालयले उपसचिवको नेतृत्वमा प्रशासन सेवाको एक जना र न्याय सेवाको एक जना गरेर दुई जना शाखा अधिकृत, प्रहरी निरीक्षक एक जना, प्रशासन सेवाको नायव सुब्बा एक जना, एक जना कम्प्यूटर अपरेटर, ४ जना हलुका सवारी चालक र दुई जना कार्यालय सहयोगी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।