ढाकामाथि कारबाही गर्दा रास्वपाले प्रक्रिया नपुर्‍याएकै हो ? अध्ययन गर्दै संसद सचिवालय

काठमाडौं । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग दुई करोड डिल गरेको अडिओ सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई तत्काल कारबाही गर्‍यो । पार्टीको केन्द्रीय समितिले श्रेष्ठलाई पार्टीबाट निष्कासित गर्दै सांसदबाट पनि हटाउन गत बिहीबार संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

रास्वपाबाट आएको पत्र आइतबार (वैशाख ३) मा मात्रै दर्ता भएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘बिहीबार बेलुका पाँच बजेतिर उहाँहरुबाट पत्र आएको थियो । प्रतिनिधिसभाको निवमावली अनुसार २ बजेपछि आएको पत्रलाई भोलिपल्ट नै दर्ता गर्ने प्रचलन छ । तर शुक्रबार र शनिबार बिदा परेकाले आइतबारमात्रै दर्ता भएको हो । त्यहीअनुसार दिन गणना हुन्छ ।’

संसदीय दलका नेता तथा पार्टी उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले पठाएको पत्रमा सांसद श्रेष्ठलाई पार्टीको विधानको धारा ५६ अनुसार कारबाही गरिएको उल्लेख छ ।

रास्वपाका महामन्त्री तथा प्रवक्ता मुकुल ढकालले पनि सोही धाराअनुसार कारबाही गरेको बताएका छन् । तर, विधानअनुसार केन्द्रीय समितिले गरेको कारबाहीमा पुनरावेदन हुनसक्छ । सांसद श्रेष्ठले पार्टी विधानको धारा ५७ अनुसार कारबाही बदर गर्न माग गर्दै पार्टीको पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिइसकेका छन् ।

आफूलाई षड्यन्त्र गरेर फसाएको जिकिर गर्दै श्रेष्ठले न्यायालयबाट ‘क्लिन चिट’ लिएर आउने दाबी गरेका छन् । प्राप्त निवेदनउपर पुनरावेदन समितिले छानबिन गरी आफ्नो राय तथा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पार्टी सभापतिलाई पठाउनेछ । त्यस्तो सिफारिसका आधारमा पार्टी सभापतिद्वारा अन्तिम निर्णयका लागि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव पेश गरिने उल्लेख छ । रास्वपाको पुनरावेदन समितिमा विपीन आचार्य, अग्निशिखा धिताल र दीपक बोहोरा छन् ।

नेपाल प्रेससँगको कुराकानीमा श्रेष्ठले पुनरावेदन समितिले कारबाही फिर्ता लिने आशा व्यक्त गरेका छन् । आफूमाथि कारबाही गर्दा पार्टीले प्रक्रिया नै नपुर्‍याएको उनको दाबी छ ।

‘केन्द्रीय समितिले लिखित स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ । तर, मलाई सोधिएन’, उनले भने, ‘साथै कसैको उजुरीविना अनुशासन समितिले छानबिन गर्न पनि नपाउने रहेछ ।’

श्रेष्ठले सभामुख देवराज घिमिरेलाई पनि भेटेर आफूलाई सांसदबाट नहटाउन अनुरोध गरेका छन् । सभामुखले उनलाई कुनै वचन दिएका छैनन् । सांसदबाट हटाएको पत्र नटाँसुञ्जेल श्रेष्ठलाई संसद बैठकमा भाग लिन भने रोकिँदैन । उनले आफू सांसद बैठकमा जान सक्ने बताएका छन् ।

सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले आइतबार सांसद श्रेष्ठले सभामुख घिमिरेसँग भेटवार्ता गरेको पुष्टि गरे ।

उनले भने, ‘उहाँ (ढाका) सभामुखकहाँ आउनुभएको थियो । उहाँले आफू अन्यायमा परेको भन्दै सभामुखलाई हेर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।’

श्रेष्ठको कुरा सुनेपछि सभामुखले पार्टीबाट पत्र आएको भए पनि आफूले अध्ययन गरेरमात्रै निर्णय लिने जवाफ दिएको उनले बताए ।

‘म अहिले अध्ययनमै छु, प्रक्रिया मिलाएर कानूनअनुसार निर्णय गर्छु । म कानूनभन्दा बाहिर जान्न’, सभामुख घिमिरेको भनाइ थियो ।

पार्टीले सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र पठाएको १५ दिनभित्र सभामुखले निर्णय लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । रास्वपाले कारबाही गरे पनि सभामुखले संसदमा पढेर नसुनाएसम्म पद रिक्त हुँदैन ।

रास्वपाको पत्र आएपछि अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले तोकिएको विधि प्रक्रिया पुगेको छ छैन भन्ने कुरामा अध्ययन भइहरेको प्रवक्ता गिरीले बताए ।

उनले भने, ‘हामीले अध्ययन सकेपछि सोहीबमोजिम मात्रै निर्णय होला । सचिवालयको जिम्मेवारी भनेको सभामुखसमक्ष पेश गर्नेमात्रै हो । पेश गर्नुअघि के कस्तो छ भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर सचिवालयले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई अध्ययन गरिरहेको छ ।’

रास्वपाले कारबाही गर्दा प्रक्रिया नमिलेको चर्चाका विषयमा उनले भने, ‘त्यही मिल्यो या मिलेन भनेर सामान्य अध्ययन गरेको हो । उहाँहरुले गरेको कारबाहीमा सचिवालयको त्यस्तो कुनै अधिकार हुँदैन । सचिवालय कानूनले स्थापित गरेको प्रक्रियाअनुसार चल्ने हो ।’

ऐन र पार्टीको विधानअनुसार प्रक्रिया पूरा गरे/नगरेको अध्ययन गरेर सभामुखलाई पेश गर्ने उनले बताए ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) मा विधानविपरीत काम गर्ने वा दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने सदस्य वा पदाधिकारीलाई दलले अनुशासनको कारबाही गर्नसक्ने उल्लेख छ । कारबाही गर्दा निजलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने, कारबाही गर्दा त्यसको कारण र आधार स्पष्ट रुपमा खुलाउनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

दफा १९ मा पुनरावेदन सुन्ने संयन्त्र हुनुपर्ने निर्दिष्ट गरिएको छ । दफा १९ को उपदफा (१) मा दलले विधानमा दफा १८ बमोजिम भएको कारबाहीविरुद्ध पुनरावेदन सुन्ने उपयुक्त संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

दफा १९ को उपदफा (२) मा (१) बमोजिमको संयन्त्रले दफा १८ बमोजिम भएको कारबाही सदर, बदर वा संशोधन गर्नसक्नेछ । सोहीअनुसार सांसद श्रेष्ठले कमब्याकको आशा राखेका छन् । तर, पार्टी स्रोतले भने पुनरावेदनपछि समितिमा छलफल हुने भए पनि निर्णय परिवर्तनको सम्भावना न्यून रहेको बतायो । यदि पठाइएको पत्रमा कुनै भाषागत त्रुटि भएमा त्यसलाई सच्याएर फेरि पठाउन सकिने एक नेताको भनाइ छ ।

‘कारबाही फिर्ता हुन सक्ने सम्भावना छैन, हामीले उहाँको स्थानमा अर्को व्यक्तिलाई सिफारिससमेत गरिसकेका छौं’, ती नेताले भने ।