लुम्बिनीमा नयाँ रणनीति : कानूनी रुपमा एमालेलाई हटाउन नसकेपछि सरकार छाड्न नैतिक दबाब दिँदै विपक्षी

रुपन्देही । लुम्बिनीमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता लीला गिरी नेतृत्वको सरकार हटाउन कानुन विपरीत प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई दावी विरोध पेश गरेका ८ दलका सांसदहरुले त्यहाँबाट तत्काल सरकार फेर्न नपाउने निश्चित भएपछि सदनबाट राजीनामाको दबाब दिएका छन् ।

चैत १२ गते एमाले नेतृत्वको सरकारमा रहेका माओवादी, जनमत, जसपाका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएर समर्थन फिर्ता लिइ सोही दिन नेपाली कांग्रेससहित नागरिक उन्मुक्ति, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ५३ सांसदहरुले कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दावी पेश गरेका थिए ।

तर प्रदेश प्रमुख शेरचनले मुख्यमन्त्री गिरीलाई विश्वासको मत लिन समय नै नदिई गरिएको यो दावीलाई दर्ता गर्नसमेत अस्वीकार गरेपछि उनीहरुले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गराउन दवाव दिएका हुन् ।

मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मतसमेत लिन समय नदिई नयाँ दावी विरोध गरेपछि गठबन्धनमै रहेका नेताहरु असन्तुष्टि बनेका थिए ।

केन्द्रको राजनीतिक समीकरणमा रहेका दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुले सोमबार बसेको लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्रीलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन आग्रह गरे । प्रदेश सभाको बैठकमा सांसदहरुले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेको भन्दै राजीनामा माग गरेका हुन् ।

कांग्रेस सांसद प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले ५३ सांसदले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्री गिरीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताए । ‘तपाईंहरुको सरकार रहने सम्भावना छ भने लाग्नुहोस्, तर सक्नुहुन्न र केही दिनको मात्र सरकार हो भने आजै नै मार्ग प्रशस्त गरेर नैतिकता देखाउनुस्’, उनले भने ।

प्रदेशको बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले छिटोभन्दा छिटो सरकारबाट बाहिरिन उनले आग्रह गरे । कांग्रेसका भुवनेश्वर चौधरी र बैजनाथ कलवारले सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै संवैधानिक र नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्रीले छिटो भन्दा छिटो सरकार छोड्नु उपयुक्त हुने बताए ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद राजकुमार चौधरीले अल्पमतको सरकार लम्बिए अस्थिरता सिर्जना हुने बताए । जसपाका सांसद भण्डारीलाल अहिरले लुम्बिनी सरकारले नैतिकताका आधारमा नयाँ सरकार गठनको लागि बाटो खुला गर्नुपर्ने बताए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीकी भगवती घिमिरे अधिकारी, लोसपाका सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेयले पनि नैतिकता माथि प्रश्न उठेको भन्दै सम्मानजनक रुपमा सरकारबाट बहिर्गमन हुनुपर्ने भनाइ राखे ।

सांसद पाण्डेले अल्पमतमा परेको सरकारले संवैधानिक व्यस्था अनुसार बाटो खुला गर्नुपर्ने बताए । कांग्रेसका सांसद सुधाकर पाण्डेले सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री सरकारमा बस्न नहुने बताए ।

‘संविधानको व्यवस्था अनुसार सरकार चलाउन बहुमत चाहिन्छ । हाम्रो यहाँ मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसक्नुभएको छ’, उनले भने, ‘अल्पमतमा परेको सरकारले विधेयक ल्याउने, बजेट बनाउने जस्ता कुनै पनि कुराहरु गर्नु संविधानसम्मत हुन सक्दैन ।’

तर नेकपा एमालेका सांसद गिरीधारीलाल न्यौपानेले सरकार अल्पमतमा परेको प्रमाणित भएको एक मिनेट पनि पार्टी सरकारमा नरहने बताए । ’कानुनका विषयमा हामी प्रष्ट छौं, कसैले बाटोमा माग्दैमा छाडेर हिंड्ने गैरजिम्मेवारी जिम्मेवारी भएको पार्टी र नेतालाई सुहाउने कुरा भएन, कानुनी रुपमा अल्पमतको प्रमाणित गराउनुहोस्, हामी एक मिनेट बस्नचाहेका छैनौं’, उनले भने ।

नयाँ गठबन्धनमा रहेका नेताहरु धेरै हौसिन नहुने बताउँदै सांसद न्यौपानेले भने, ’अहिलेको संरचनाले कसैलाई बहुमत दिएको छैन, सधै एकै गठबन्धन रहँदैन, सरकार कसैको स्थायी होइन, कोही हौसिन जरीरी छैन, वल्ला घरको नरे पल्ला घर सरे भनेजस्तै हो, सबैलाई संयमित भएर कानुनी आधारमा बोल्न म आग्रह गर्दछु’, उनले भने ।