मधेसका शिक्षामन्त्री यादवले ल्याए १६ बुँदे अवस्था सुधार कार्ययोजना

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्री महेश कुमार यादवले १६ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्यको अवस्था सुधार्न मन्त्री यादवले आज पत्रकार सम्मेलन गरी १६ बुँदै कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् । पदभार ग्रहण गरेकै दिन प्रदेशलाई साक्षर बनाउने निर्णय गरेकाले शिक्षा क्षेत्रलाई कार्ययोजनामा प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

प्रदेशको शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्य आपूर्ति सम्बन्धी विभिन्न अनुगमन र विज्ञहरुसँग छलफल पश्चात कार्ययोजना बनाएको मन्त्री यादवले बताए । उनले मधेश प्रदेशको शिक्षा अवस्था एकदमै खस्केको र दिन प्रतिदिन खस्कदै गएकमोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित कुनै कामै भएको छैन । वाणिज्य आपूर्ति सम्बन्धी कामको अवस्था पनि त्यस्तै छ । शिक्षा सम्बन्धी सरकारको लगानी अर्बौंमा देखियो तर आउटपुट शून्य नै देखिएको छ ।’

विद्यालय अनुगमनका क्रममा प्रधानाध्यापकहरु पूर्णकालीन राजनीतिमा लागेको, पठन पाठन नहुने गरेको, अभिभावकमा चेतना अभाव र विगतका सरकारहरु अव्यवस्थित तथा अवैज्ञानकि ढंगले भौतिक संरचना निर्माणमा मात्रै ध्यान दिएको पाइएको मन्त्री यादवले सुनाए । प्रदेशको शिक्षा अवस्था कमजोर हुनुको मुख्य कारण जिम्मेवार सबै पक्ष आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्नु नै भएको उनले तर्क गरे ।

कुनै समुदाय वा समाजलाई विगार्नु छ भने त्यहाँको शिक्षालाई बिगारे सबैथोक आफै विग्रिन्छ भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘कहिकतै यही सिद्धान्त मधेश प्रदेशमा त लागु भएको त छैन ?’

उनले १६ बुँदै कार्ययोजनामा लचकदार व्यवहार अवलम्वन, नतिजामुखी नीति निर्माणमा जोड, त्रिपक्षीय समन्व्य, साक्षर मधेश प्रदेश घोषणा, सिमान्तकृत समुदायको लागि विशेष नीति, क्वीईएमएस नीति ल्याउने, प्रदेशिक शिक्षा ऐन, दण्ड र पुरस्कारको नीति, शिक्षा विज्ञहरुसँग त्रैमासिक स्कुलिङ्ग, टेक्नोलोजी फर गार्जियन, कृषि विश्वविद्यालयमा नयाँ वर्षदेखि पठनपाठन, व्यवहारिक, संस्कारी र मातृभाषा शिक्षामा जोड, प्रदेश स्तरीय द्यष्न एबिलत जडानमा जोड, व्यापार तथा वाणिज्य सम्बन्धि विशेष नीति, हानिकारक पदार्थको नियमन र व्यवस्थापन र आर्थिक मितव्ययता रहेको छ ।

मधेशको व्यापार अवस्था दयनिय बन्न गइरहेकामा पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘बजारको असमान व्यापार व्यवहार र अति आवश्यक वस्तुको अभावका कारण व्यापार र उपभोक्तबीचको सम्बन्ध चिसिदै गएको छ’, उनले भनेका छन्, ‘जसका कारण प्रदेशको आर्थिक अवस्था समेत कमजोर बनिरहेको छ । त्यसैले व्यापार तथा वाणिज्य सम्बन्धी प्रादेशिक नीति नियमन गर्न सुरु गरिसकेको छु ।’

मन्त्री यादवले प्रदेशमा हानिकारक पदार्थको नियमन र व्यवस्थापन गर्न पनि ठोस कदम चालिसकेको बताए । उनले हानिकारक पदार्थको खरिद विक्री र सेवनका कारण जनधनको क्षति हुनुका साथै समाजमा अनेकौं विकृति विसंगति बढेको उनको भनाई छ ।