युद्ध उन्माद, सर्वाेच्चको आदेश र आतंकित सत्ता

सत्ताधारी दलका प्रमुख नेताहरुले २०७९ फागुन २१ गते राति ‘द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवं परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबमोजिम कानून बन्ने गरी संसदको यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने’ वक्तव्य सार्वजनिक गरेका छन् । यो वक्तव्य दलहरुको अन्तिम झूट होइन । यसभन्दा अगाडि कैयौं झूटहरु बागमतीमा बगेर गएका छन् । सत्ताधारी दलका प्रमुख नेताहरुका झूटहरुले देशको राजनीतिलाई गिजोल्ने, अस्थिर बनाउने र व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने कामले प्रमुखता पाएको इतिहास आँखै अगाडि उपस्थित छ ।

गम्भीर अपराधका मुद्दाहरु तत्कालीन सत्ता र विद्रोही पक्षको मिलीभगतमा टुङ्गो लगाउने जुन प्रयत्न गरिएको छ, त्यो सम्भव छैन । द्वन्द्व पीडितहरुले निर्वाध रुपमा संवैधानिक, कानूनी र व्यक्तिगत अधिकार प्रयोग गरेर न्याय प्राप्त गर्न सक्दछन् । गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक मुद्दामा अपराधीहरुलाई सजाय नदिइकन द्वन्द्व पीडितलाई न्याय हुन सक्दैन भन्ने सर्वाेच्च अदालतको फैसलाप्रति सत्तासीनहरु बेखबर छैनन् । तिनीहरु सत्तास्वार्थको लागि न्याय र सत्य लुकाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

झूटो वक्तव्यको भद्दा खेल

सत्ता, शक्ति, पैसा सबै यिनीहरुकै हातमा भएको हुनाले निरीह पीडितहरु १६ वर्षदेखि न्यायको भीख मागिरहेका छन् । बाउआमा गुमाएका पीडितहरुले सर्वाेच्च अदालत पुगेर न्यायको भीख मागिरहँदा प्रधानमन्त्री भएको दलले भयङ्कर षड्यन्त्र भएको देख्नु पतनको घिटीघिटीमात्रै हो । माओवादी घटकहरुको छटपटी पनि हेर्न लायक छ । एकले अर्कालाई गद्दार घोषणा गर्दै चोइटिएका समूहहरु एक ठाउँमा आएकामात्रै छैनन्, कथित जनयुद्धका नायकहरु, कमाण्डरहरु, कमिसारहरुको शिविरमा खैलाबैला मच्चिएको छ । यसरी खैलाबैला मच्चिनुमा तिनीहरु स्वयं जिम्मेवार छन् ।

माओवादी शिविरले सत्ता र शक्तिको यति धेरै दुरुपयोग गर्दा पनि ती निरपराध, निरीह पीडितहरुका आँसुसँग डराउनु भनेको तिनीहरुको लुटको स्वर्गमा आगो बल्दैछ भन्ने प्रमाण हो । अहिले त्यही आगो कसरी निभाउने भन्ने थप षड्यन्त्रका तानाबाना बुनिरहेको अवस्था छ । माओवादी घटकहरुको वक्तव्य त्यही षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्न प्रदर्शन गरिएको विषालु डोरी हो । माओवादीको बोलीमा लोली मिलाउँदै हिंड्नेहरुको उद्देश्य पनि भविष्यमा खुल्दै जानेछ ।

माओवादी शिविरले सत्ता र शक्तिको यति धेरै दुरुपयोग गर्दा पनि ती निरपराध, निरीह पीडितहरुका आँसुसँग डराउनु भनेको तिनीहरुको लुटको स्वर्गमा आगो बल्दैछ भन्ने प्रमाण हो । अहिले त्यही आगो कसरी निभाउने भन्ने थप षड्यन्त्रका तानाबाना बुनिरहेको अवस्था छ ।

प्रधानमन्त्रीसहितको हस्ताक्षरमा दलहरुको वक्तव्य फागुन २१ गते नै किन आयो ? द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवं परिवारलाई न्यायको घोषणा गर्ने दिन त्यो थिएन । वास्तविकता के थियो भने सत्ताधारीहरु द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवं परिवारलाई न्याय दिने कुरा पूरै बिर्सिएर सत्ताको खेलमा व्यस्त थिए । राष्ट्रपति चुनावको जोडघटाउ चलिरहेको थियो । द्वन्द्वकालीन घटनाबाट निरीह पीडितहरु न्यायको याचना गर्दै सर्वाेच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन गएपछि तिनीहरुको सत्ताको खेल बिग्रन थाल्यो र रातारात वक्तव्यबाजी गरे । नेताहरुले वक्तव्य निकाल्न जुन समय रोजेका छन्, त्यो द्वन्द्व पीडितहरुका विरुद्धमा गरिएको धोकाधडीको पराकाष्ठा हो । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका विरुद्धमा दायर गर्न भनी लगेको रिट दर्ता गर्नु भनेर फागुन १९ गते दिएको आदेश २१ गते सार्वजनिक भएपछि बालुवाटारदेखि बुढानिलकण्ठसम्म, कोटेश्वरदेखि बालकुमारीसम्म तरंग उत्पन्न भयो । त्यही तरंगले रातारात वक्तव्य जारी गर्न बाध्य बनायो । बालुवाटारमा कम्तीमा ८ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ । भूकम्पका कैयौं पराकम्पनहरु निरन्तर गइरहनेछन् ।

सत्ताधारी दलहरुको झूटले भरिएको वक्तव्यले मात्रै अब काम गर्नेवाला छैन भन्ने कुरा तिनीहरुलाई थाहा भइसकेको हुनुपर्छ । यदि सर्वाेच्च अदालत पीडितहरुलाई साँच्चै न्याय दिने गरी अगाडि बढेको हो भने ती झूटका वक्तव्यहरु रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेर शान्ति सम्झौतामा गरिएका प्रतिबद्धताहरु, सर्वाेच्च अदालतले गरेका फैसलाहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्नतिर लाग्नुपर्दछ । अदालतको आदेशलाई धम्क्याउने शैलीमा जारी गरिएका वक्तव्यहरुले अब धेरै दिन काम गर्नेवाला छैनन् भन्ने सर्वाेच्चको आदेशमा प्रयोग गरेको भाषाबाट पनि बुझ्न सकिन्छ ।

सर्वाेच्चको आदेशमा के छ ?

सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता गरिएको रिट निवेदनमा के कति माग गरिएको छ, सम्पूर्ण व्यहोरा बाहिर आइसकेको छ । सर्वाेच्च अदालतको दुई पेजको दर्ता आदेश पनि निकै महत्वपूर्ण रहेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनुहुँदैन । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरुको सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरु विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्ने देखिंदैन ।’

अदालत यत्तिमै रोकिएको देखिँदैन । अदालतले थप आदेश दिएको छ, ‘त्यस्ता संक्रमणकालीन निकायहरु निष्क्रिय रहेको र कानून निर्माणसमेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न पनि मिल्दैन ।’

सत्ताधारी राजनीतिक दलहरु द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउने सवालमा जसरी १६ वर्षदेखि उदासीन देखिँदै आएका छन्, सर्वाेच्च अदालतले त्यसका विरुद्धमा फायर खोलेको छ । यसले झण्डै दुई दशकदेखि तड्पिरहेका द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्यायको आशा पलाएको छ ।

अदालतको दर्ता आदेशमा निकै महत्वपूर्ण विषयहरु उठाइएका छन् । फागुन १९ गतेको आदेशमा जुन विषयहरु इजलासबाटै निरुपण हुनुपर्ने भनेर ठहर भएको छ, अदालतमा ती विषयहरुमा गम्भीरतापूर्वक बहस हुनेछन् । सत्ताधारी राजनीतिक दलहरु द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउने सवालमा जसरी १६ वर्षदेखि उदासीन देखिँदै आएका छन्, सर्वाेच्च अदालतले त्यसका विरुद्धमा फायर खोलेको छ । यसले झण्डै दुई दशकदेखि तड्पिरहेका द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्यायको आशा पलाएको छ । सत्ताको शिविरका इँटाहरु एकएक गरेर खलबलिएका छन् ।

अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई खतरा महसुस हुनेबित्तिकै दलका नेताहरुले छिटो टुंग्याउने वक्तव्य सार्वजनिक गर्दछन् । विगतमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको हो । कैयौं पटक आयोगको म्याद थपिएको हो । आयोगमा देशभरबाट करिब ६३ हजार उजुरीहरु दर्ता भएका छन् । तर, ती उजुरीहरुमाथि कुनै पनि छानबिन, सुनुवाइ गरिएको छैन । सत्ताबाट भएको अत्याचारले सीमा नाघेपछि पीडितहरुलाई न्यायको लागि सर्वाेच्च अदालतले जसरी ढोका खोलिदिएको छ, यसले न्याय मरेको छैन भन्ने देखाएको छ । पीडितहरु सर्वाेच्च अदालतप्रति धन्य छन् । तिनीहरुको मुहारमा न्याय प्राप्त गर्ने आशा पलाएको देख्न सकिन्छ ।

सर्वाेच्च अदालतले सुमन अधिकारीले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै दीर्घकालीन महत्व राख्ने नजिर स्थापना गरेको छ । कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजालासले २०७१ फागुन १४ गते जारी गरेको आदेशलाई लत्याएर पुष्पकमल दाहालले कुनै पनि कदम चाल्न सक्दैनन् । अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘राज्य यन्त्रका सह-अंगका रुपमा स्थापित संस्थाहरु स्वयं द्वन्द्व, उपेक्षा वा उल्लंघनको दिशामा हिंड्ने हो भने जनताको हक र न्याय नै सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छ, जुन राज्य स्वयंको लागि पनि अन्ततः घातक हुनसक्छ । त्यस्तो दुस्कर किम्बा अप्रिय कामकुरा लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको लागि ग्राह्य हुन सक्दैन ।’

आदेशमा थप भनिएको छ, ‘द्वन्द्वको असरले पीडित बन्न पुगेको समाजको ठूलो वर्गले उपेक्षित र अन्यायको महसुस गरिरहने अवस्था कायम गर्न खोज्नु द्वन्द्वको ठीक ढंगबाट व्यवस्थापन नगर्नु र पुनरावृत्तिलाई आमन्त्रण गर्नुसरह नै हो । द्वन्द्वका असर र प्रवाहरुलाई सही रुपमा उजागर नगर्नु तथा तिनको न्यायोचित सम्बोधन गर्न नसक्नुले द्वन्द्व पुनरावृत्ति हुने अवस्थालाई टेवा पुग्दछ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । राज्यको चरित्र दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने होइन द्वन्द्वले उठाएका प्रश्न र सिर्जना गरेको परिणामलाई व्यवस्थित गर्दै न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर्न अग्रसर हुनुपर्दछ ।’ ‘मेलमिलाप गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीहरुलाई आममाफी दिने माध्यमका रुपमा प्रयोग हुन सक्दैन र हुनुहुँदैन भन्ने पनि स्पष्ट छ ।’ (नेकाप अंक १२, २०७१) सर्वाेच्चको ऐतिहासिक आदेश देखेको नदेख्यै गर्न मिल्दैन थियो । हालसम्म सत्तामा पुगेका प्रमुख नेताहरुले यो फैसलाको कुनै वास्तासमेत गरेनन् । फलस्वरुप त्यसबाट आएको परिणाम सबैको अगाडि छर्लङ्ग छ ।

वि.सं. २०६३ मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनियो । शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्षसम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन, पीडितहरुले न्याय पाउने परको कुरा भयो ।

निस्काम हुँदैछन् झूटका पुलिन्दाहरु

राजनीतिक दलहरु कतिसम्म झूट बोल्न, लेख्न र व्यवहार गर्न सक्छन् ? वि.सं. २०६३ मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनियो । शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्षसम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन, पीडितहरुले न्याय पाउने परको कुरा भयो ।

हजारौं व्यक्तिहरुविना कुनै अपराध मारिएको दशकौं भइसक्यो । द्वन्द्व पीडितहरु जिउँदैछन् कि तिनको पनि मृत्यु भइसक्यो ? निश्चित रुपमा १६ वर्षसम्म धेरै व्यक्तिहरुको मृत्यु भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । एकिन तथ्यांक राज्यसँगै होला । न्याय नपाइ मर्नु भनेको कहालीलाग्दो अवस्था हो । न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितहरुलाई न्याय नदिइकन मर्न कसले बाध्य बनायो ? सत्ताधारी दलका नेताहरुको वक्तव्यमा त्यो कुरा आउनुपर्दथ्यो । वक्तव्य झूटको पुलिन्दा हो भन्ने कुरा कसैले पुष्टि गर्नुपर्दैन, आफैं पुष्टि भइसकेको छ । शासकहरुलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा एकजुट हुने दलहरु द्वन्द्व पीडितले न्याय मागिरहँदा दशकौंदेखि कहाँ थिए र कसका लागि काम गरिरहेका थिए ? त्यसको जवाफ दिइएको छैन ।

फागुन २१ गतेको वक्तव्य अदालतलाई दबाबमा राख्न वा घुमाउरो पारामा धम्क्याइएको छ । वक्तव्य जुन समयमा निकालिएको छ र जुन भाषा प्रयोग गरिएको छ, त्यसबाट के देखिन्छ भने हामीले आवश्यक विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्नेछौं मात्रै भनिएको छ, पारित गर्नेर्छाैं भनिएको छैन । दलहरुबाट प्रक्रिया अगाडि बढाइने तर कहिल्यै पूरा नगरिने दशकौंदेखि झूटको खेती रहँदै आएको छ । फागुन २१ गतेको वक्तव्य पनि झूटको अर्काे खेती हो भन्ने कुरा विगतको व्यवहारबाट ठम्याउन गाह्रो पर्दैन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७६ माघ १ गते माघीको अवसरमा काठमाडौंको टुँडिखेलमा भएको एक कार्यक्रममा द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने घोषणा गरेका थिए । संसारमा धेरै युद्धहरु हुने गरेका छन् । तर, युद्धमा मारिएका व्यक्तिहरुको जिम्मा लिन्छु भनेर घोषणा गरिएका घटना सम्भवतः छैनन् । दाहालले युद्धमा मारिएका ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने घोषणा गरेका थिए । दाहालको त्यो प्रकारको आततायी तरिका, निर्लज्ज उन्माद, पीडितहरुप्रति गरिएको मजाक र द्वन्द्वका घटनाहरुको छानबिन गर्न नदिइएको विद्यमान अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पुष्पकमल दाहाललाई सरकारबाट खसालियो भने पुष्पकमल दाहाल र सत्ता गठबन्धनको लागि के हुन्छ, तिनीहरु नै जानून् । तर, द्वन्द्व पीडितहरुको लागि न्यायपूर्ण हुनेछ ।

बुढापाकाले भन्ने गर्छन् कि पाप धुरीबाट कराउँछ । अहिले पाप धुरीबाट कराइरहेको छ । सत्ताधारी दलका नेताहरु पाप कटाउने उपायको खोजी गरिरहेका छन् । तिनीहरु के कुरामा प्रस्ट हुनुपर्दछ भने अदालतलाई धम्क्याएर पापमोचन हुँदैन ।

युद्ध उन्मादबाट आएका दण्डहीनता र खराब परिणामहरुलाई रोक्नु न्यायालयको कर्तव्य पनि हो । सर्वाेच्च अदालतले युद्ध उन्मादी प्रवृत्तिका विरुद्धमा इजलासमा छलफल गरेर न्याय निरुपण हुनुपर्छ भनेर आदेश दिएको हो । अदालतले अर्काे आदेश दिएको खण्डमा दाहाल लिखित जवाफसहित सर्वाेच्च अदालत हाजिर हुनेछन् । अदालती प्रक्रियाहरु न्यायको दिशामा केन्द्रित हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

आपराधिक राजनीति र पीडितको मौनताको शक्ति

माओवादी नेताहरुले रिट निवेदक कांग्रेसका कार्यकर्ता भएको हुनाले तिनीहरुलाई सम्झाइबुझाइ गरेर दर्ता नगर्ने वा दर्ता गरे पनि निष्क्रिय पार्न पहल गर्न भनेका थिए । अब रिट निवेदन दर्ता भइसकेको छ । फौजदारी अपराधका विषयहरु सम्झाइबुझाइ गरेर टार्न सकिने हुनै सक्दैन । पीडितहरु २०६५ सालमै अदालतमा गएर निवेदन दिएका भए, अब संक्रमणकालीन न्यायको बाटोबाट टुंगो लगाउन सकिने आश्वासन दिनु ठीकै देखिन्थ्यो होला । आफ्ना बाबु वा आफन्तको हत्या भएको लामो समयसम्म न्याय प्राप्त गर्न नसकेपछि एउटा पीडित के गर्छ ? द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई दशकौंसम्म लम्ब्याउने सत्तासीनहरुको जुन तरिका छ, यो क्षम्य हुन सक्दैन । अदालतले सत्ताको बलमिच्याइँलाई ब्रेक लगाइदिएको छ ।

सत्ताको आडमा हत्याराहरुले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्न खोजिएको हो भने त्यसलाई सर्वाेच्च अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ । सर्वाेच्चले रिट निवेदन दर्ता गर्नुभन्दा अगाडिकै आदेशमा जसरी गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाई अनन्तकालसम्म लैजान पाइँदैन भनेको छ, यसबाट के बुझ्नुपर्दछ भने तत्कालै मुद्दाहरु फस्र्याेट गर्नुपर्दछ । सत्य तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएका ६३ हजार मुद्दा फस्र्याेट हुन कति समय लाग्छ ? यो निकै गम्भीर विषय हो । द्वन्द्व पीडितहरुले खोजेको त्यसकै जवाफ हो । छिटोभन्दा छिटो न्यायको प्राप्ति हो ।

कथित युद्धमा छँदा मान्छेलाई मूला काटेझैं काट्न आदेश दिनेहरु आज ती निरीह द्वन्द्व पीडितहरुसँग किन डराइरहेका छन् ? देशको शासनसत्तामा बसेका मान्छेहरुको निद्रा किन खराब भइरहेको छ ? बुढापाकाले भन्ने गर्छन् कि पाप धुरीबाट कराउँछ । अहिले पाप धुरीबाट कराइरहेको छ । सत्ताधारी दलका नेताहरु पाप कटाउने उपायको खोजी गरिरहेका छन् । तिनीहरु के कुरामा प्रस्ट हुनुपर्दछ भने अदालतलाई धम्क्याएर पापमोचन हुँदैन । बालुवाटारमा वा तिनीहरुका घरमा सत्यनारायणको पूजा लगाएर वा चारधाम डुलेर पनि पाप मोचन हुँदैन । पीडितहरुलाई न्याय दिने र अपराधीहरुले सजाय पाउने भएपछि मात्रै समस्याको समाधान हुनसक्छ । अदालतले बारम्बारका आदेशहरुमा त्यही भनेको छ ।

मौनताले कहिलेकाहीं ठूलो शक्तिको रुप लिन्छ । द्वन्द्व पीडित परिवारको १६ वर्षदेखिको मौनता एकाएक शक्तिमा बदलिएको छ । त्यो शक्तिले सत्ताधारी दलका मुखियाहरु थर्कमान छन् । अपराध गरेर राजनीतिमा आउने र राजनीतिमा आएर अपराध गर्ने हिंस्रक र आततायी शैली जनतालाई स्वीकार्य हुन सक्दैन । राजनीतिको नाममा गरिएका अपराधहरुलाई माफी दिन सकिँदैन । पीडितहरुको मौनता विस्फोट भएको छ र न्यायको आवाजमा बदलिएको छ ।

बजारमा माओवादीहरुले मात्रै हत्या गरेका थिए, तिनीहरुले मात्रै सजाय पाउनुपर्दछ भनेर जसरी भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएको छ, त्यो सरासर गलत छ । शाही सत्ताको उन्माद पनि सामान्य थिएन । तिनीहरुलाई न्यायिक कठघरामा उभ्याइनुपर्दछ । माओवादीलाई देखाएर तिनीहरुले गरेका अपराधहरुलाई छुट दिइनु हुँदैन ।

बन्दुक बोकेर लड्न गएका व्यक्ति किन मारिए कसैले भनेको छैन । दोहोरो भिडन्तमा मारिएका व्यक्तिहरु किन मारिए कसैले भनेको छैन । युद्धसँग कुनै सरोकार नभएका व्यक्तिहरुलाई घरबाट थुतेर, परिवारकै अगाडि घिसारेर लैजाने र मूला काटे झैं काट्ने वा गोलीले उडाइदिने अपराधहरु युद्धको नियमभित्र पर्दैनन् । त्यसरी अपराध गर्ने अपराधीहरुले सजाय पाउनुपर्छ भन्दा शासकहरु किन तिलमिलाएका छन् ? व्यक्तिहत्या र अपराध गर्नेहरुले सजाय पाउनुपर्दछ भन्दा सत्तामा बस्नेहरु किन तिलमिलाएका छन् ?

तत्कालीन शाहीसत्ताले पनि हजारौं निरपराध व्यक्तिहरुको कत्लेआम गरेको छ । माओवादीको आरोपमा गरिब र निमुखा जनता मारिएका छन् । सेनाको व्यारेकहरुमा लगेर यातना दिने र बेपत्ता पार्ने गरिएको छ । कृष्ण सेन इच्छुकहरु पानी पनि भन्न नपाई गुमनाम तरिकाले मारिएका छन् । निरपराध व्यक्तिहरुलाई त्यसरी कत्लेआम गर्नेहरु को थिए ? तिनीहरुलाई पनि न्यायिक कठघरामा उभ्याएर सजाय दिइनुपर्दछ । बजारमा माओवादीहरुले मात्रै हत्या गरेका थिए, तिनीहरुले मात्रै सजाय पाउनुपर्दछ भनेर जसरी भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएको छ, त्यो सरासर गलत छ । शाही सत्ताको उन्माद पनि सामान्य थिएन । तिनीहरुलाई न्यायिक कठघरामा उभ्याइनुपर्दछ । माओवादीलाई देखाएर तिनीहरुले गरेका अपराधहरुलाई छुट दिइनु हुँदैन ।

शासनसत्तामा बसेर गरिबका आँसुमाथि खेलवाड गर्ने, धम्क्याउने, गम्भीर षड्यन्त्र देख्ने कार्य निरीह जनतामाथिको क्रूर र अमानवीय शैली हो । कथित युद्धको नेतृत्व गरेका नेताहरुले शान्त भएर सोच्नुपर्दछ कि हिजो हुँकार गर्नेहरु आज एकाएक किन अत्तालिनु परेको छ ? द्वन्द्व पीडित र निरीह जनताले शासनसत्ताका विरुद्धमा कुनै षड्यन्त्र गर्न सक्दैनन् । त्यो असम्भव कुरा हो । तर, शासकहरुको अत्याचारले सीमा नाघेपछि निर्धाहरुको आवाज निकै बलशाली हुनेरहेछ भन्ने कुरा नेपाली आकाशमा प्रकट भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भविष्यमाथि कालो बादल

पीडितहरुको लामो मौनता र संघर्षपछि सर्वाेच्च अदालतमा पुष्पकमल दाहालका विरुद्ध हत्याको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यसलाई सत्ता र शक्तिको आडमा दबाउन खोजियो भने स्थिति थप जटिल बन्ने निश्चित छ । द्वन्द्व पीडितहरुका ६३ हजार मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्न ल्याइयो भने सत्ताधारीहरुले थेग्न सक्छन् ? सत्ताधारीहरुको रवैया हेर्दा के देखिन्छ भने ६३ हजार निवेदन सर्वाेच्च अदालत ल्याउन बाटो खनिरहेका छन् । द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याउन मिल्दैन भन्ने प्रारम्भिक आदेश आइसकेको छ । अब छिटोभन्दा छिटो द्वन्द्वकालीन घटनाहरुलाई संवैधानिक र कानूनी टुंगो नलगाउने हो भने ती सबैले अदालतको ढोका ढकढकाउने बाटो खुलिसकेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतमा हत्या जस्तो गम्भीर अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने कुरामा संसदमा बहस हुनेछ । हत्याको आरोपमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेको हुनाले पुष्पकमल दाहाल हत्या आरोपित व्यक्ति हुन् । हत्याको आरोप लागेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री मानेर बस्ने कुरा हुँदैन । कुरा प्रस्ट छ कि पुष्पकमल दाहालका दिनगन्तीहरु सुरु भइसकेका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतको लागि पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्री पद गौण भएको छ र द्वन्द्व पीडितहरुको न्याय प्रमुख बनेको छ । इतिहासका कैयौं कालखण्डमा सर्वाेच्च अदालतले निर्णायक कदम उठाएको छ ।

जनताको विशाल मत प्राप्त गरेका सांसदहरुले हत्याको आरोपमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई कसरी विश्वासको मत दिनेछन् ? नेपालको इतिहासमा यो हेर्नलायक दृश्यको रुपमा दर्ज हुनेछ । तीन करोड जनताको प्रतिनिधि संस्था न्यायको पक्षमा उभिनेछ वा हत्याको अभियुक्तको पक्षमा उभिनेछ ? देशको प्रधानमन्त्रीलाई हत्याको अभियोग लाग्नु सामान्य विषय होइन । हत्याको अभियोग सडकमा लगाइएको नारा पनि होइन । कोही कसैले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको पनि होइन । सर्वाेच्च अदालतले तथ्य र कारणहरु छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेर पुष्पकमल दाहालका विरुद्ध हत्याको अभियोग दर्ता गर्न आदेश दिएपछि मुद्दा दर्ता भएको छ । अदालत द्वन्द्व पीडितहरुको पक्षमा सतिसाल झैं उभिएको छ । अदालत त्यत्तिमै रोकिएको छैन कि छिटोभन्दा छिटो द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्याय दिन अग्रसर भएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतको लागि पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्री पद गौण भएको छ र द्वन्द्व पीडितहरुको न्याय प्रमुख बनेको छ । इतिहासका कैयौं कालखण्डमा सर्वाेच्च अदालतले निर्णायक कदम उठाएको छ । राजा ज्ञानेन्द्रले खडा गरेको शाही आयोगको विघटन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको बर्खास्ती, केपी शर्मा ओलीले दुईपटक गरेको संसद विघटनको निर्णय खारेज गरेको सर्वाेच्च अदालतले द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्याय दिने कुरामा धेरै आशा पलाएको छ ।

माओवादीका घटकहरुले अदालतलाई धम्क्याएर समस्याको समाधान हुन सक्दैन । तिनीहरु सर्वाेच्चको आदेश र मुद्दाप्रति गम्भीरतापूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्दछ र पीडितहरुले न्याय प्राप्त गर्नुपर्दछ भन्ने पक्षमा आफूलाई उभ्याउनुपर्दछ । त्यसपछि मात्रै समस्याको समाधान हुनसक्छ । पीडितहरुलाई मुद्दा फिर्ता गर्न लगाएर, अदालतलाई धम्क्याएर समस्याको हल हुन सक्दैन । माओवादी घटकहरुले तत्कालीन राज्यसत्ताले गरेका हत्या, अपहरण र बेपत्ता भएका पीडितहरुको न्यायको पक्षमा किन बोल्न सकिरहेका छैनन् ? यो अचम्मलाग्दो विषय हो ।

अहिलेको परिस्थितिमा सत्ताको जोडघटाउ जस्ता कुरासँग द्वन्द्व पीडितहरुको न्याय प्राप्तिलाई जोड्नु मूर्खता हुनेछ । देशमा राजनीतिक गठबन्धनहरु दर्जनौं पटक बन्ने र भत्किने गरेका छन् । त्यसबाट केही व्यक्तिहरुले आजीवन फाइदा लिइरहेका छन् । तीस वर्षसम्म सत्ताको फाइदा लिइरहने व्यक्तिहरुसँग आत्मबल, इमानदारिता, नैतिकता भन्ने चिज समाप्त भइसकेको छ । दुई चार जना व्यक्तिको स्वार्थको लागि बन्ने र भत्किने कुनै ठेगान नभएका गठबन्धनहरु न्यून स्तरको अनैतिक खेलमा पतन भइसकेका छन् । स्वार्थ केन्द्रित गठबन्धनहरुकै कारण द्वन्द्व पीडितहरुले न्याय प्राप्त गरेका छैनन् । प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी द्वन्द्व पीडितहरुको सरोकारको विषय होइन । द्वन्द्व पीडितहरुको लागि न्याय प्राप्ति नै सबै थोक हो । सर्वाेच्च अदालतले न्यायको लागि ढोका खोलिदिएको छ ।