के कर्णाली सरकार फेरिन्छ ? एमालेको निर्णय कुर्दै माओवादी र कांग्रेस

सुर्खेत । गत पुस १० गते बनेको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित सत्ता गठबन्धन भत्केसँगै सोही गठबन्धनको जगमा बनेको कर्णाली सरकार के हुन्छ ? अहिले सबैतिर चासोसाथ हेरिएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर दुई महिनामै गठबन्धन भत्किएपछि कर्णालीमा नयाँ कोर्ष विकसित हुने संकेत देखापर्न थालेका छन् ।

तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको भागबन्डाअनुसार कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा छन् । एमाले र राप्रपाको समर्थन मुख्यमन्त्री बनेको शर्मालाई नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत विश्वासको मत दिएको थियो । जसअनुसार माओवादीको १३, एमालेको १० र राप्रपा, नेकपा एस र स्वतन्त्रको एकएक गरी २६ जनाले मुख्यमन्त्री शर्मालाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

गठबन्धन भत्किएसँगै राप्रपाले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । तर, एमालेले लिएको छैन । कर्णाली सरकारमा सहभागी एमालेले कुनै निर्णय नगर्दा सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् ।

एमालेले केन्द्रको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रदेशमा दिएको समर्थन कहीं फिर्ता लिएको छैन । एमाले प्रदेश अध्यक्ष एवं कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विनोदकुमार शाहले आफूहरु तत्काल सरकारबाट बाहिरिने पक्षमा नरहेको बताए ।

सरकारबाट बाहिरिने वा नबाहिरिने भन्ने आधिकारिक धारणा बनिनसकेको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेशको हकमा पार्टी केन्द्रले केही धारणा बनाएको छैन’, शाह भन्छन्, ‘राष्ट्रपति चुनावपछि हाम्रो पोजिसन क्लिएर हुन्छ ।’

माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका नेताहरु भने राष्ट्रपति चुनावपछि बन्ने समीकरणका आधारमा सरकार परिवर्तन हुने बताउँछन् । बिहीबार राष्ट्रपति निर्वाचन रहेको छ । त्यसैले संघीय तथा प्रदेश सांसदहरु राष्ट्रपति निर्वाचनमा व्यस्त छन् ।

माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक रनसिंह परियारले सत्ता समीकरण फेरिए पनि मुख्यमन्त्री नफेरिने बताए । ‘नयाँ समीकरण बन्ने हो । तर, मुख्यमन्त्री फेरिँदैन’, उनले भने, ‘सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु फेरिन सक्छन् । अहिले मुख्यमन्त्री फेरिने अवस्था छैन ।’

कांग्रेस प्रदेश सभापति ललितजंग शाहीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै प्रदेश सरकारको विषयमा छलफल हुने बताए । ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचपछि सबै कुराको बाटो तय हुन्छ’, उनले भने ।

केन्द्रमा सरकारले पाउने विश्वासको मतका आधारमा कर्णालीमा नयाँ समीकरण बन्ने शाहीको भनाइ छ । ‘केन्द्र सरकारलाई जुन जुन दलले विश्वासको मत दिन्छन्, त्यसकै आधारमा नयाँ समीकरण बन्छ’, उनले भने, ‘त्यसपछि प्रदेशहरूमा पनि समीकरण फेरबदल हुँदा एमाले र माओवादीको समीकरणमा भाग परेका प्रदेशमा उल्टोपाल्टो गरेर कांग्रेस नेतृत्व वा कांग्रेस सम्मिलित सरकार बन्छ ।’

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । १४ जना सांसद रहेको कर्णालीको पहिलो द कांग्रेस अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा छ । १० जना सांसद रहेको एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै १३ सांसद रहेको माओवादी केन्द्र नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्छ ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनापछि मुख्यमन्त्री शर्माले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यस वेला नयाँ समीकरणअनुसार माओवादी सरकारलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा एसले समर्थन गर्ने निश्चित छ । तीनदलीय सत्ता समीकरणको सांसद संख्या २८ पुग्छ । यो संख्या सरकार निर्माणका लागि पर्याप्त छ ।

सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दा कांग्रेसले साथ दिने यसअघि नै बताइसकेको छ । कांग्रेसका कर्णाली संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले गएको माघ ६ गते मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गर्दा भनेका थिए, ‘हामी यो सरकारलाई संकट आएको समयमा सहयोग गर्न तयार छौं । अहिले आवश्यक नै नपरेको विश्वासको मत दिएर केही काम छैन । तसर्थ हामी अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमै बस्छौं ।’

शाहीको यही भनाइअनुसार माओवादी केन्द्रलाई एमालेले असहयोग गरे वा समर्थन फिर्ता लिए शर्मा नेतृत्वको सरकार जोगाउन कांग्रेसले काँध थाप्ने निश्चित छ । सोहीअनुसार केन्द्रमै नयाँ गठबन्धनसमेत बनिसकेको छ ।

माघ ११ गते मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका मुख्यमन्त्री शर्माले नयाँ गठबन्धनअनुसार कांग्रेससँग सत्ता सहयात्रा गर्नुपर्नेछ ।