नेसपा सहअध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्- जनयुद्धको मुद्दा अदालतले हेर्दा देश जोखिममा जान्छ

हेटौँडा । नेपाल समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष तथा वागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जनयुद्धकालीन मुद्दालाई नियमित अदालतले हेरे देश जोखिममा जाने बताएका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुलाई नियमित अदालतले हेर्न नमिल्ने भन्दै जनयुद्धको समयमा भएका हिंसाहरुको सम्बन्धमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगले हेर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएको भन्दै सोही अनुसार गरिनुपर्ने बताए ।

उनले अदालतले जबर्जस्ती गर्न खोजेमा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने काममा अवरोध हुने र देशलाई थप जोखिमतिर लैजाने बताए ।

उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायतका माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई हत्यारा सावित गर्न खोजे देशमा अर्को हिंसा हुनसक्ने चेतावनी दिए। उनले देश हिंसामा जानसक्ने खतरालाई सबै मिलेर टार्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘एकाथरीले जनयुद्ध भने एकाथरीले यसलाई हिंसात्मक गतिविधि भने खैर जे होस्, युद्ध त भएको हो नि, र त्यो युद्धलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको हो, र त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौताले शान्ति सम्झौतालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनको निम्ति, संक्रमणकालिन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोग बनाएको हो ।’

संसारभर हेर्ने हो भने परिवर्तन के त्यत्तिकै धुप बालेर नआएको भन्दै उनले भने, ‘छिमेकी देश भारतमा महात्मा गान्धीले गर्नुभएको अहिंसात्मक आन्दोलनमा हिंसा भएन ? त्यहाँ पनि त हिंसा भए। कयौँ मान्छेहरुको त्यहाँ पनि ज्यान गयो। यहाँ दश वर्षसम्म जनयुद्ध भयो, जनयुद्धमा पनि हिंसात्मक घटनाहरु भएका छन् । तर त्यो हिंसात्मक घटनालाई नियमित अहिलेको न्याय सम्पादन गर्ने अदालतमा मुद्दा पठाइदियो भने के हुन्छ ? त्यहाँ त सबै मान्छेहरुलाई जेल हाल्नुपर्यो ।’