प्रधानमन्त्रीको बचाउमा बार, संविधानतः गठित आयोगहरुले नै द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने धारणा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि दायर मुद्दा र यसबाट उत्पन्न विवादका विषयमा कानून व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल बार एसोसियसनले मुख खोलेको छ । बारले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लिएर प्रचण्डविरुद्ध फौजदारी कसुरसम्बन्धी रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमाथि सांकेतिक असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ ।

बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनालले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

विज्ञप्तिमा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने र पीडितलाई उचित न्याय प्रदान गर्न नेपाल सरकार र दुई आयोगहरु जिम्मेवार हुनु जरुरी रहेको उल्लेख छ ।

शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने उद्देश्यले विगतमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान तथा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगको काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार उल्लेख भई दुवै आयोगहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकारअन्तर्गत काम गर्दै आइरहेको विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ ।

‘आफ्नो कार्य क्षेत्राधिकारअन्तर्गतका विषयहरुमा सरोकारवाला निकायले कार्य गर्ने नै हुँदा सोही विषयलाई लिएर क्षेत्राधिकारको विवाद सृजना हुने गरी भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिहरु प्रकाशित भएको पाइएकोमा यस एसोसियसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संविधानतः गठित आयोग र न्यायिक निकायहरुले आआफ्नो दायित्व निर्वाह गरी कार्यसम्पादन गर्ने भन्दै ती निकायहरुलाई प्रभावित हुने गरी कुनै गतिविधिहरु नगर्न र नगराउन बारले आग्रह गरेको छ ।