संकटमा लुम्बिनी सरकार: यस्तो छ आठ दलीय गठबन्धनकाे रणनीति

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठनमा असन्तुष्ट नागरिक उन्मुक्ति र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने भएका छन् । नेकपा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार बनाउन ४ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति तथा ३ सांसद रहेको लोसपाले पुस २७ मा हस्ताक्षर गरेका थिए भने माघ ५ मा मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

बुधबार बोलाइएको प्रदेशसभाको छैठौं बैठकमा यी दुई दलले विश्वासको मत फिर्ता लिने जनाएका छन् ।

केन्द्रमा नयाँ बनेको समीकरण अगाडि नै मन्त्रालय भागबन्डाको विषयमा यी दुई दलले एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारसँग असन्तुष्टि जनाएका थिए । नागरिक उन्मुक्तिका प्रमुख सचेतक राजकुमार चौधरीले आफ्नो पार्टीले बुधबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने नेपाल प्रेसलाई बताए ।

‘हाम्रा मागको कुनै सुनुवाइ भएन, बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौं’, उनले भने ।

त्यस्तै लोसपाको संसदीय दलका नेता सन्तोष पाण्डेले नयाँ समीकरणअनुसार जाने बताउँदै बुधबार बस्ने प्रदेशसभाबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने जानकारी दिए । ‘नयाँ समीकरणअनुसार नै जाने तयारी भएको छ’, पाण्डेले भने ।

८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले नेता लीला गिरी ७ दलका ५६ र दुई स्वतन्त्र सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, दुई महिना पूरा नहुँदै केन्द्रमा फेरिएको गठबन्धनले यहाँको सरकारको भविष्यलाई अन्येल बनाएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाले विश्वासको मत फिर्ता लिने जनाए पनि सत्तारुढ नेकपा माओवादीले यसको औपचारिक निर्णय गरेको छैन । प्रदेशमा पहिलो दल रहेको एमालेसँग २९ तथा माओवादीसँग १० सांसद रहेका छन् । यसैगरी सरकारलाई साथ दिएको राप्रपाका ४, जनमतका ३ र जसपाका ३ सांसद छन् ।

राप्रपाले तत्काल समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छैन । राप्रपा प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप उदयले केन्द्रको निर्णयअनुसार तत्काल प्रदेश सरकारबाट फिर्ता हुने विषयमा केही निर्णय नगरिएको जानकारी दिएका छन् ।

यसअघि आन्तरिक विवादका कारण संसदीय दलका नेताले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय लिए पनि पार्टीले निर्णय नगरेपछि उनले निर्णय सच्याएका थिए ।

सरकारमा सहभागी जसपाले केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार प्रदेशमा पनि नयाँ गठबन्धन हुनुपर्ने धारणा बनाए पनि २५ गतेअगावै विश्वासको मत फिर्ता लिने विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताएको छ ।

‘हामी केन्द्रमा नयाँ गठबन्धनमा आवद्ध छौं । प्रदेशमा सोहीअनुसार अगाडि बढ्नेछौं । तर, फागुन २५ गतेअगावै प्रदेशका विषयमा कुनै निर्णय लिनेछैनौं’, जसपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले भने ।

जसपाका भण्डारीलाल अहिले मन्त्री छन् । ३ सांसदसहित सरकारमा सहभागी जनमतले पनि तत्काल विश्वासको मतका विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । जनमतका सांसद तथा सामाजिक विकासमन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले २५ गते अगाडि कुनै निर्णय लिने विषयमा पार्टीमा छलफल नभएको बताए ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले नयाँ गठबन्धनअनुसार दलहरुसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक संवाद भइरहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सन्दर्भमा अझै निर्णय नभएको जानकारी दिए ।

‘हामीले अझैसम्म निर्णय लिएको छैन, भोलि बिहान बस्ने बैठकबाट एउटा टुङ्गोमा पुग्छौं’, महराले भने ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि सरकार परिवर्तन र शक्ति बाँडफाँट जस्ता विषयमा केन्द्रित हुने बताए ।

अहिले केन्द्रमा बनेको ८ दलीय गठबन्धनमा सामान्य छलफल भए पनि तत्काल सरकार फेर्नेभन्दा पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारलाई जिताउने तयारीमा लागेको उनको भनाइ छ । अहिले केन्द्रबाट थप निर्देशन नआएको पनि उनले जानकारी दिए ।

तर, मुख्यमन्त्री गिरीले केन्द्रको गठबन्धनले तत्काल प्रदेशमा अप्ठेरो नपर्ने प्रतिक्रिया दिए । प्रदेश सरकारमा रहेका सबै दलसँग समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ ।