राष्ट्रपति चुनावअघि नै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन, ८ दलीय गठबन्धनमा यसरी हुँदैछ भागबन्डा

काठमाडौं । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले नै सरकारबाट बाहिरिएपछि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुने भएको छ । तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका तेस्रो र चौथो ठूलो दल रास्वपा र राप्रपा पनि सरकारबाट बाहिरिइसकेका छन् ।

राष्ट्रपति चुनावअघि नै मन्त्रिपरिषद विस्तार र पुनर्गठन गर्दा चुनावलाई थप सहयोग हुने र कतै आशंकाहरु पनि बाँकी नरहने भएकाले प्रधानमन्त्रीले यसबारेमा चाँडै निर्णय लिँदा उपयुक्त हुने नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताए ।

एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ गठबन्धनका दलहरुलाई मन्त्रिपरिषदमा सामेल गर्न सहज भएको कांग्रेस नेताहरुले बताएका छन् । आठ दलीय गठबन्धनमा सामेल भएका दलहरु चाँडै सरकारमा जान चाहन्छन् ।

अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको साथमा एमालेले सम्हालेका ८ सहित १६ मन्त्रालय छन् । माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीबाहेक सरकारबाट अरु सबै दल बाहिरिएकाले पनि राष्ट्रपति चुनावअघि नै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्ने विषयमा बालुवाटार बैठकमा पनि छलफल भएको थियो ।

बालुवाटारको ८ दलीय बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘राष्ट्रपति चुनावमा भोट तान्न एमालेले खेल्न सक्ने भएकाले पनि नयाँ गठबन्धनको सरकार गठन गरेर आपसी अविश्वास र आशंकालाई ठाउँ दिनुहुँदैन भन्ने कुरा आएको छ । नत्र राष्ट्रपति चुनावमा केही मत तलमाथि हुनसक्छ । सबै दल सरकारमा गएपछि एमालेले खेल्न पाउँदैन ।’

फागुन २५ मा राष्ट्रपति चुनाव हुँदैछ । चैत ३ मा उपराष्ट्रपति चुनाव हुनेछ भने चैत १२ भित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । त्यसैले यसबीचमा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता नै दिने कि आठै दलका केही मन्त्री नियुक्त गरेर बाँकी मन्त्री चैत १२ पछि नियुक्त गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले यसबारे शीर्ष तहमा छलफल भएर बाँडफाँट हुने बताएका छन् । सरकारमा ८ दलको सहभागिता निश्चित छ । रवि लामिछाने नेतृत्वको स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेकाले उनलाई समेट्नेबारे कुनै छलफल भएको छैन ।

रविलाई सरकारमा सामेल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस पनि तयार देखिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार रवि र राजेन्द्र लिङदे न ओलीसँगै रहून् भन्ने चाहना नेताहरुको छ । त्यस्तो हुँदा सरकारमा ८ दलमात्र हुनेछन् ।

मन्त्रालय बाँडफाँड हुँदा अब एमाले, राप्रपा र रास्वपाले छाडेकासहित प्रधानमन्त्रीसँग यसअघि नै जसपाका लागि भनेर राखिएका मन्त्रालय बाँडिनेछन् । हाल प्रधानमन्त्रीसँग रहेको गृह मन्त्रालय माओवादीले नै राखेर अर्थ मन्त्रालयले कांग्रेसले लिने समझदारी भइसकेको बताइन्छ ।

यसअघि एमालेले पाएका मन्त्रालय कांग्रेसले पाउने मोटामोटी सहमति भएको छ । जसपा र नेकपा एसले तीन तीनवटा मन्त्रालय दाबी गरेका छन् । यसअघि जसपाले २ मन्त्रालय अस्वीकार गेरर सरकारमा गएको थिएन । प्रतिनिधिसभामा जसपाको १२ र नेकपा एसको १० सीट छ ।

यसअघि भन्दा माओवादीले कम्तिमा एउटा मन्त्रालय बढी पाउने निश्चित भएको छ भने कांग्रेसले एमालेले पाएको नघट्ने र थप एक मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको नेताहरुले बताएका छन् ।
जसपालाई ३ मन्त्रालय र नेकपा एसलाई २ मन्त्रीसहित एक राज्यमन्त्री दिने सम्भावना छ । नागरिक उन्मुक्ति पनि एक मन्त्रीसहित सरकारमा जाने तयारी छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा जाने वा नजाने निर्णय भएको छैन । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले एउटा मन्त्री पाउने निश्चित छ । यद्यपि उसले २ वटा मन्त्रालय मागेको छ ।