सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालले गरेन प्रभावकारी काम, फेरि ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने सम्भावना

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा प्रभावकारी काम नगरेपछि नेपाल फेरि ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना बढेको छ । वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) ले ग्रे लिस्टमा राख्नुपर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको हो ।

कार्यदलले माघको अन्तिममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपिरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक अधिकारीले प्रतिवेदनले अन्तरनिकाय समन्वय निकै कमजोर देखाएको जानकारी दिए ।

‘नीतिगत कार्यान्वयनमा नेपाललाई कमजोर देखाइएको छ । हालसम्मको मूल्यांकलने कानूनी अवस्था कमजोर रहेको देखाउँछ’, ती अधिकारी भन्छन्, ‘कार्यदलले मंसिरमा प्रि-अनसाइट र माघ अन्त्यमा अनसाइट सकाएको थियो । यी दुबैले नेपालको अवस्था सन्तोषजनक देखाएको छैन ।’

पोष्ट अनसाइटले फाइनल रिपोर्ट दिन्छ । त्यहीबाट नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने÷नपर्ने निश्चित हुने उनले बताए । उनका अनुसार यसअघि सरकारले जोगिनेमात्रै काम गरेको तर कहिल्यै दीर्घकालीन टिकाउमा ध्यान नदिँदा नेपाल फेरि गे्र लिस्टमा पर्ने सम्भावना बढेको छ ।

ती अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो कानून ग्लोबल इसुअनुसार भएन भन्ने छ ।’

मुख्यतया सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून र अन्य कानूनहरु प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना बढेको हो । नेपाल यसअघि सन् २०१० को पारस्परिक मूल्यांकनमा पनि ग्रे लिस्टमा परेको थियो ।

तर, पछि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनका साथै वित्तीय अपराधसम्बन्धी अन्य कानूनमा संशोधन गर्नुको साथै वित्तीय अपराध हुन नदिने गरी कानून बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि सन् २०१४ मा ग्रे लिस्टबाट हटाइएको थियो ।

नेपालले अहिले ग्रे लिस्टबाट बच्न सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी डेढ दर्जन कानुन संशोधन गर्न संसदमा लगेको छ । फागुन पहिलो साता तत्कालीन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धुव्रबहादुर प्रधानले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९’ संसदमा पेस गरेका थिए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि नेपाललाई ग्रे लिस्टमा पर्न नदिन फास्ट ट्रयाकमा कानून संशोधन गर्ने बताएका थिए ।

तर, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले सरकारमा रहेको एमाले बाहिरिएको छ । सत्ता भागबन्डामै समय व्यतित हुँदा समयमै कानून संशोधन नहुने आशंका छ ।

ग्रे लिस्टमा परे के हुन्छ ?

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठन वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स-एफएटीएफ) का सिफारिसहरू कार्यान्वयन गराउन एपीजीले सदस्य देशहरूलाई सहयोग गर्छ । नेपाल एपीजीको सदस्य हो ।

एपीजीको अन्तर्राष्ट्रिय साझा प्रतिबद्धता हुन्छ । सो प्रतिबद्धता पालन नगर्ने राष्ट्र ग्रे लिस्टमा पर्छन् । एफएटीएफले खैरो सूचीमा राखेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नेपालले गरेका काम कारबाहीको सूक्ष्म मूल्यांकन हुनेछ । अर्थात नेपालका काम-कारबाहीको निगरानी हुन्छ ।

कुनै पनि देश खैरौ सूचीमा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ्ग कारोबारमा अवरोध हुने, वित्तीय साखमा कमी आउने, पूँजी पलायनको सम्भावना हुने, प्रतितपत्र सम्बन्ध कारोबार गर्न कठिन हुने, हुण्डी कारोबार बढ्ने, वैदेशिक सहायता र लगानी निरुत्साहित हुने जस्ता समस्या देखिन्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाली नागरिक र नेपाल सरकारको सम्पत्तिसमेत जोखिममा पर्ने खतरा हुन्छ । नेपालले लिने ९५ प्रतिशत ऋणको दाता यही समूहका सदस्य रहेको र १७० देशमा नेपालको पुनर्बीमा हुने हुँदा ती पनि एपीजीको सदस्य रहेकोले नेपालको पासवर्डदेखि ठूल्ठूला कारोबारसमेत निगरानीमा पर्ने पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहायता आउँदा पनि सोचेरमात्र आउने र ती सहायता फर्कने सम्भावना अधिक हुने उनको भनाइ छ । ‘ग्रे लिस्टलाई कतिपयले ब्ल्याकलिस्टसमेत भनेर उल्लेख गरेको देखिन्छ । यद्यपि ब्ल्याक लिस्टमा मुलुक पर्‍यो भने कतिपय कुराहरु अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गर्न बन्देज लगाइएको हुन्छ’, पूर्वगभर्नर नेपाल भन्छन्, ‘तर, ग्रे लिस्टमा बन्देज लगाइँदैन, निगरानीमा राखिन्छ । यद्यपि यसले पनि देशको साख भने भत्काउन सक्छ ।’