अर्थको खर्च कटौती एक्सन युद्धस्तरमा- कृषि मन्त्रालयको करिब साढे ८ अर्ब रोक्का

काठमाडौं । अर्थतन्त्र सुधारका लागि ‘डे-वान’ देखि काम थालेका विष्णु पौडेलले सम्हालेको अर्थमन्त्रालयले खर्च कटौतीको नयाँ योजना अघि सारेको छ । यसअघि नै मन्त्रालयले अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गरेको थियो । अहिले आयोजना रोक्कादेखि करार र ज्यालादारी कर्मचारी हटाउनेसम्मको काम सुरू गरिएको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र लेखेर अर्थले केही बजेट रोक्का गर्न भनेको छ । प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा सञ्चालित ‘आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम’ को करिब साढे ८ अर्ब बजेट अहिले रोक्का गरिएको छ ।

‘कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम (व. उ. शि. नं. ३१२००१०१) बाट प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा संचालित आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रममा सशर्त अनुदानका रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको ८ अर्ब ४५ करोड ७० लाख हाललाई रोक्का राखिएको व्यहोरा,’ उल्लेख गरेको छ ।

गत माघ २५ गतेको मन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार उक्त बजेट रोक्का गरिएको हो ।

अर्थले मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई कर्मचारी विवारण पठाउन पनि परिपत्र गरेको छ ।

‘मन्त्रालय, आयोग, निकाय, कार्यालय वा अन्तर्गत विभाग, बोर्ड, कार्यालय, आयोजनालगायतका विभिन्न निकायमा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारी र ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिको विवरण ७ दिनभित्र गराउनू,’ भनेर निर्देशन दिइएको छ ।

कार्यालयको काम र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई विश्लेषण गरेर कर्मचारी कटौती गरिने मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

ज्यालादारी र करारका अधिकांश कर्मचारी पहुँचको भरमा नियुक्त भएको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

कुन-कुन क्षेत्रमा काटिँदैछ बजेट ?

१. अर्थले संघीय सरकारका सबै मन्त्रालय र निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मतसम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च कटौती गर्ने भएको छ । त्यस्तै भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेशिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार तथा पूँजीगत सुधार खर्च लगायत खर्च शीर्षकमा बाँकी रकममध्ये २० प्रतिशत कटौतीमा परेको छ ।

२. चालू आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेर खरिद प्रक्रिया सुरु भइनसकेका आयोजना तथा कार्यक्रम (पूर्वसहमति प्रदान गरिएका एवं क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमबाहेक) को हकमा अर्थको पूर्वस्वीकृति र सहमतिमा मात्रै खरिद अगाडि बढाउनुपर्ने भएको छ ।

३. अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिविना नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने, नयाँ दरबन्दी नथप्ने, दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने निर्णय गरेको छ। यदि खटाउनै परे अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी मात्र गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थले चालू आर्थिक वर्षमा कुनै थप नयाँ संगठन स्थापना नगर्ने पनि नियम ल्याएको छ ।

४. सरकारको स्रोततर्फका सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगन गर्ने निर्णय पनि अर्थले गरेको छ ।

५. फर्निचर र नयाँ सवारी साधन खरिद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी हाललाई रोक्का राख्ने निर्णय पनि अर्थले गरेको छ ।

६. नेपाल सरकारको स्रोतमा सरकारको प्रतिनिधित्व गरी अनिवार्य सहभागी हुने कार्यक्रमका लागि वैदेशिक भ्रमण गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने भएको छ ।

७. अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै निकाय र स्तरवाट थप दायित्व पर्ने कुनै निर्णय नगर्ने गरी निर्णय भएको छ ।

८. चालू आर्थिक वर्षका लागि चालू खर्चतर्फ स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका कार्यक्रम परिमाण र लक्ष्य कम हुने गरी नेपाल सरकारको स्रोततर्फ हाललाई रकमान्तर नगर्ने ।

९. सामान्यतः आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने। गर्नै पर्ने अवस्था सिर्जना भए स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिने ।

१०. नेपाल सरकारको स्रोतमा विनियोजित निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च र पूँजीगत सुधार खर्च हाललाई स्थगन र रोक्का गर्ने ।

११. कार्यक्रम खर्चअन्तर्गत विनियोजन भएका तर सुरुवात नभएका कार्यक्रम रोक्का गर्ने ।

१२. चालू आर्थिक वर्षमा नै भुक्तानी दिने गरी थप दायित्व सिर्जना नगर्ने ।

१३. माथि उल्लेखित निर्णय सवै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, समिति, नियामक निकाय, बोर्ड लगायत सबै सार्वजनिक संस्थानमा समेत लागु हुने ।

१४. चालूतर्फको खर्चमा अनिवार्य दायित्वबाहेक न्यूनतम् २० प्रतिशत कटौती गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई पनि अनुरोध गर्ने ।