लुम्बिनीको निराशाजनक बजेट कार्यान्वयन, ७ महिनामा विकास खर्च १८ प्रतिशत मात्रै

रुपन्देही । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिना मात्रै बाँकी रहँदा लुम्बिनीमा २२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा विकास खर्च १८ प्रतिशत र चालु खर्च २७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको हो । माघ मसान्तसम्मको खर्च विवरण हेर्दा विकास खर्च निराशाजनक देखिएपनि चालु खर्च भने केही वृद्धि भएको छ ।

सरकार परिवर्तन, मंसिरमा भएको निर्वाचन, निर्वाचनपछि समयमा सरकार निर्माण हुन नसक्नु र यसअघिको बजेट तत्कालीन सरकारले समयमा कार्यान्वयनमा लैजान नसक्नुलाई बजेट समयमा खर्च हुन नसकेका मूल कारण रहेका छन् भने कार्यालयहरूले बजेट आए पनि तत्काल ठेक्कापट्टाका लागि सम्झौता नगर्ने र अन्तिम समयमा मात्रै ठेक्काको लागि सम्झौता हुने गर्दा सुरुमा विकास बजेट खर्च कम देखिने यसअघिको परम्परा यसपटक पनि दोहोरिएको छ ।

माघ मसान्तसम्म विकास बजेट १८.६३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको र चालुतर्फ भने २७.४४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि पुँजीगत खर्च २४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ५१ हजार र चालु खर्च १८ अर्ब ३७ लाख गरी कुल ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट ल्याइएको थियो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले विनियोजित बजेटबाट विकास बजेटतर्फ ४ अर्ब ५८ करोड ८१ लाख र चालु खर्च ४ अर्ब ९४ करोड २ लाख बजेट मात्रै खर्च भएकोे जनाएका छन् । निर्वाचनका कारण मन्त्रालयहरुले खुलेर बजेट खर्चको विवरण नपठाएको उनको भनाइ छ ।

ठूला मन्त्रालयहरूको ठेक्का योजनामा खर्च निर्भर रहने बताउँदै उनले पछिल्लो समय केन्द्र सरकारले पनि गोष्ठी सेमिनारजस्ता खर्च कटौती गरेका कारण मन्त्रालयगत खर्च कम देखिएको हुनसक्ने आंकलन गरेका छन् ।

यस्तो छ मन्त्रालयगत खर्च

यसअघि प्रदेशमा रहेका १३ मन्त्रालय मर्ज गरेर भरखर १० वटामा सीमित बनाइएको छ । तीन वटा मन्त्रालय मर्जपनि खर्च चाहिँ पहिले बजेट विनियोजित गरे अनुसार नै हुने गर्दछ । सबैभन्दा बढी शिक्षा र कम अर्थ मन्त्रालयमा भएको देखिन्छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले २६.४१ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १८.३३ प्रतिशत, पर्यटन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालु र विकास खर्च गरी ६ महिनामा १८.८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ १८.७० प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ २०.७० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले चालु तथा पुँजीगत गरी १३.२३ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २७.७४ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले १९.९५ प्रतिशत, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ११.५४ प्रतिशत, कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १८.९३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको लेखा कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो अवधिमा आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयले १८.९३ प्रतिशत, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले २२.६१ प्रतिशत, शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २८.९८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले २८.०४ प्रतिशत, श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले २८.९७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री चेतनारायण आचार्यले पहिले निर्वाचनका कारण ढिलाई भएको र अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएकाले अब पूर्ण रफ्तारका साथ काम गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।

आफूहरू भर्खरै आएकाले यो बीचमा धेरै मन्त्रालयमा कम काम भएको र सोही कारण खर्च कम देखिएको र अब विस्तारै खर्च वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । उनले ठूलाठूला ठेक्कापट्टा आदिको काम भएपछि अन्तिममा खर्च विवरण देखाउने भएकाले यसो भएको बताए ।

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष हुमराज भुसालले लुम्बिनी प्रदेश देशको आर्थिक केन्द्र बन्ने आधारहरु हुँदाहुँदै पनि चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्दा निरासाजनक रहेको बताए । विशेषगरी पूर्ववर्ती सरकारले लागत लाभको हिसाब नगरीकन बजेट विनियोजन गर्नु र कर्मचारीहरुमा बढ्दै गएको राजनैतिक गतिविधि तथा विकास योजनामा हुने कमिसनको मोलमोलाईका कारणले अपेक्षित रुपमा बजेट खर्च हुन नसकिरहेको उनको विश्लेषण छ ।

‘परियोजना सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारसँग योग्य कर्मचारी संयन्त्रभन्दा धेरै घुमाउरो पाराले कमाउधन्दामा लाग्ने संयन्त्र हावी भएको कारणले पनि समयमा रकम खर्च हुन सकिरहेको छैन, प्रदेश सरकारले अगाडि सारेका योजनालाई स्थानीय तहले प्राथमिकता नदिनुले पनि यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको हो’ उनले भने । ‘दीर्घकालीन समाधानका लागि हाम्रो खर्च गर्ने प्रणाली र योजना छनौट प्रणालीमा व्यवहारिक रुपमा नै जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने र प्रदेश सरकारले ५० लाखभन्दा तलका योजनामा हात हाल्नु हुँदैन ।’ उनको सुझाव छ ।