प्रदेश १ को पहिलो ६ महिना : ३२ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन, संघले पठाएन रकम

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारको आन्तरिक राजस्व संकलन न्यून देखिएको छ । प्रदेश १ सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले निकालेको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० को ६ महिना बित्दा पनि लक्ष्यको ३२ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन भएको छ ।

संघीय सरकारले लिएको घर जग्गा रजिष्ट्रेशनको नीति र वित्तीय क्षेत्रमा आएको शिथिलताले आन्तरिक आय न्यून हुने अर्धवार्षिकी समीक्षा रिर्पोटले देखाएको छ ।

अर्धवार्षिकी समीक्षा रिर्पोटअनुसार अहिलेसम्म प्रदेश १ सरकारले १ अर्ब ६३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ आन्तरीक आम्दानी गरेको छ ।

यो कूल लक्ष्यको ३२.८० प्रतिशत हो घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क संकलनमा गत वर्षको तुलनामा कमी देखिएकाले आन्तरिक आम्दानी कमी भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रदेश नं. १ को विनियोजित बजेट ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ हो ।

बजेट खर्च न्यून

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो ६ महिनामा विकास खर्च १९.३० प्रतिशतले खर्च भएको छ । प्रदेशको कूल विनियोजित बजेटको भने २४.९ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको यो अवधिमा २६.३ प्रतिशत खर्च भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा चालु, तर्फ ३१.१० प्रतिशत र स्थानीय तह अनुदानतर्फ ३८.८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार कार्कीले बताए ।

जसमध्ये यो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ९ अर्ब ८८ करोड ८४ लाख खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को यसै अवधिमा ८ अर्ब ६१ करोड ८० लाख अर्थात् विनियोजनको २६.३ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा चालु तर्फ ३०.३ र पूँजीगत तर्फ २०.८ प्रतिशत खर्च भएको थियो । यो अवधिमा प्रदेश १ सरकारले समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान स्रोतको उपयोग क्रमशः १४.८२, ३३.९० प्रतिशत गरेको छ । जुन प्रादेशिक स्रोतको तुलनामा न्यून भएको कार्कीले बताए ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो ६ महिनामा प्रदेशको स्रोत परिचालन गत आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिको तुलनामा न्यून भएको छ । पहिलो ६ महिनामा ९ अर्ब ४७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडको रकम लक्ष्य अनुसार प्राप्त नभएको तथा अनुदानतर्फको रकम समेत समयमा प्राप्त नभएको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।