दलितलाई मन्दिर प्रवेश नदिइएको घटनामा जनप्रतिनिधिकै रोहबरमा कानूनविपरीत मिलापत्र

काठमाडौं । ओखलुंगामा जातीय छुवाछूत भएको घटनामा प्रहरी, प्रशासन र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानूनविपरीत मिलापत्र गराएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिएका छन् । सिद्धिचरण-४ रुम्जाटारमा शनिबार दलित समुदायलाई शिव मन्दिर प्रवेश गर्न नदिइएको घटनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित जनप्रतिनिधिले लिखित सहमति गरेर मिलापत्र गराएका हुन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदर्शनी कुमारी, सिद्धिचरण नगरपालिकाका प्रमुख तेजन खनाल, जिल्ला प्रहरी प्रमुख (डीएसपी) दीपकबहादुर केसी, वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष रत्नबहादुर गुरुङ, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) देवेन्द्र दासलगायतको संलग्नतामा मिलापत्र गराइएको हो ।

शिवरात्रिका दिन शनिबार रुम्जाटारको शिव मन्दिरमा दलित महिला पूजा गर्न गएका थिए । तर स्थानीय लक्ष्मण गुरुङ र मन्दिर व्यवस्थापन समितिले प्रवेश गर्न दिएनन्  । पछि शिक्षिका कृष्णकुमारी गजमेरसमेत पूजा गर्न पुगिन । रोक्न खोजे पनि उनी मन्दिर पसेरै छाडिन्  । तर उनलाई गेट लगाएर केहीबरे मन्दिरभित्रै थुनियो ।

मन्दिरमा छुवाछूतको घटना हुँदा प्रशासनले दोषीलाई कारबाही नगरेको भन्दै स्थानीय दलित समुदायले आइतबार कालो ब्यानरसहित जिल्ला प्रशासनमा धर्ना दिएका थिए । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त कार्यमा संलग्नलाई कानूनी कारवाही गर्नुको साटो प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदर्शनी कुमारीकै संयोजकत्वमा बसेको बैठकले मिलापत्र गराएको छ ।

पाँचबुँदे मेलमिलापत्रमा मठमन्दिरमा लगाइएको ताला अब उप्रान्त खोल्ने, मन्दिर व्यवस्थापनमा दलित प्रतिनिधित्व गराउने, नगरपालिकाले सामाजिक सद्भावका कार्यक्रम गर्ने, दलितलाई निर्वाध रूपमा मन्दिर प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने र अब उप्रान्त मन्दिरमा दलितलाई पूजा गर्न रोकटोक गर्नेमाथी कानुनी कारबाही गर्ने उल्लेख छ ।

रुम्जाटारमा यसअघि पनि आफूहरूलाई मन्दिर पस्न नदिन ताला लगाएर राख्ने गरेको दलित समुदायको गुनासो छ । जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र नगर प्रमुखलगायतले कानुनविपरीत गराएको मिलापत्रले छुवाछूतको घटनालाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको स्थानीय दलित अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।

मिलापत्र पत्रमा हस्ताक्षर गरेका सीडीओ र डीएसपी नै मिलापत्र नगराइएको दाबी गर्दै मिलापत्र गराइको पत्र नेपाल प्रेसले प्राप्त गरिसकेको भए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमिला कुमारीले भने नेपाल प्रेससँग मिलापत्र नगराइको र छलफल मात्रै गरिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘मिलापत्र भएको होइन । त्यहाँ मन्दिरमा लाइन लाग्ने विषयमा विवाद भएको रहेछ । दुवै पक्ष राखेर छलफल गरिएको हो । मन्दिरमा पुजा गर्न जाने क्रममा विवाद भएको हो ।’

विवादको मुख्य कारण नै दलित भएका कारण मन्दिर प्रवेश गर्न रोक लगाइएको भए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने जातीय छुवाछुतको विषयले विवाद नभएको भन्दै लुकाउन खोजिन् । उनले भनिन्, ‘पीडित मान्छे दलित समुदायको चाहि हो । लाइन मिलाउने क्रममा बादविवाद भएको हो ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै ज्ञापनपत्र बुझाएपछि नगर प्रमुख र वडा अध्यक्षलाई राखेर छलफल गराइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारीले बताइृन् ।

मिलापत्र कागजमा हस्ताक्षर गरिसकेका जिल्ला प्रहरी प्रमुख (डिएसपी) दिपकबहादुर केसीले मिलापत्र गराएको भन्ने कुरा अस्वीकार गरे । उनले प्रहरीमा उजुरी नपरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा छलफल गराइएको बताए ।

उनले भने, ‘मन्दिरमा सबैले पुजा गर्न पाउनुपर्छ भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको रहेछ । प्रहरीमा उजुरी आएको रहेछन् । जातीय विभेद नै भएको भए उजुरी गर्नुस् कारबाही प्रक्रियामा लानेछौं भनेर भनेको थिए । दलित र गैर दलितको जनसंख्या बराबर भएकाले विवाद भयो भने ठुलै रुप लिन्छ भनेर सबैको सल्लाहमा सहमति भएको हो ।’

सिद्धिचरण नगरपालिकाका प्रमुख तेजन खनालले भने शिवरात्रीको दिन मन्दिरमा दलित महिलालाई पुजापाठ गर्न रोक लगाइएका कारण विवाद भएको बताए । पीडित पक्षले उजुरी नगरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएपछि छलफल गरेर सहमति गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘गुरुङ समुदायले पहिलेदेखि नै दलित समुदायलाई पुजापाठ गर्न रोक लगाउदैँ आएको रहेछ । दलित समुदायमाथी अन्याय भएको रहेछ । धेरै पटक पुजापाठमा जान लगाइको पाइयो । उजुरी दिनुस भन्दा दिनुभएन । सद्भाव नभत्कियोस भनेर उहाँहरुकै अनुरोधमा मिलापत्र र सहमति गरिएको हो ।’

मिलापत्र गराएकोमा राष्ट्रिय दलित आयोगको ध्यानाकर्षण

ओखलढुंगामा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ को व्यवस्था विपरित मिलापत्र गराइएको राष्ट्रिय दलित आयोगले जनाएको छ । आयोगका सदस्य एवम प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले यसमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत ऐन अनुसार यो केश अघि बढाउनुपर्ने हो । जुन सहमति भयो त्यो कानून विपरित छ । यस विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ यस घटनबारे आयोगले छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिनुका साथै सरकारलाई निर्देशन दिए प्रवक्ता पुर्कुटीको भनाई छ ।

के छ कानूनी व्यवस्था ?

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव कसूर र सजाय ऐन, २०६८ को दफा ७ अनुसार कसैले पनि कुनै व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेश वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै काम गरेमा वा गराएमा ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था छ ।

यस्तै जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्ने उद्योग गर्ने मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ । यस्तै प्रकतिको कुनै कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिले पुनः यस्तै प्रकृतिको कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पटकै पिच्छे ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था छ ।

यदि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कुनै व्यक्तिमाथी जातीय छुवाछुत गरेको ठहर भएमा सामान्य व्यक्तिलाई हुने सजायमा थप ५० प्रतिशत सजाय हुनेछ । यो ऐन बनेको ११ वर्षमा तीनै तहका अदालतबाट यस्तो फैसला भएको थिएन । रामेछाप जिल्ला अदालत छुवाछुतमा सजाय गर्ने पहिलो बनेको छ ।